सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ३० असार । संघीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको जिम्मेवारी सम्हालिरहेको नेपाली कांग्रेसले अबको संसदीय भूमिकालाई ‘मुलुक केन्द्रित’ बनाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ । पार्टीका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले देशको समग्र हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै सत्तापक्षलाई संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन रचनात्मक तथा सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सोमबार संसदीय दलको कार्यालयमा संसदीय मामिला समेट्ने पत्रकारहरूसँगको छलफलमा आङ्देम्बेले प्रतिपक्षको भूमिका केवल विरोधमा सीमित नहुने, बरु लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ पार्ने दिशामा केन्द्रित हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार संसद् प्रभावकारी बनाउन र नीतिगत बहसलाई सार्थक बनाउन प्रतिपक्षले सन्तुलित ढंगले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिले झन् बढेको छ ।
“मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर हामीले सत्तापक्षलाई पनि संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनेछौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतले विमति राख्दै पनि संसद्को दैनिक कार्यसूची अघि बढाउन सहयोग गर्ने हाम्रो दायित्व हो।” उहाँको यो अभिव्यक्तिले संसदीय अभ्यासमा देखिँदै आएको अवरोध र टकरावभन्दा सहकार्य र उत्तरदायित्वतर्फको संकेत गर्छ ।
आङ्देम्बेले संसदीय समितिहरूको भूमिकाप्रति विशेष ध्यानाकर्षण गराउँदै तिनलाई ‘अनिर्णयको बन्दी’ बन्न नदिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । समितिहरूमा विधेयक, नीतिगत विषय र निगरानीसम्बन्धी कामहरू लामो समयसम्म अल्झिने प्रवृत्ति देखिँदै आएको सन्दर्भमा उहाँले सबै प्रतिपक्षी दललाई समेटेर सक्रियता बढाउने बताउनुभयो । यसले संसदीय समितिहरूको प्रभावकारिता सुधार गर्ने दिशामा पहल हुने संकेत गर्छ ।
उहाँले थप स्पष्ट पार्नुभयो कि प्रतिपक्षले संसद्मा प्रश्न उठाउने, प्रस्ताव दर्ता गराउने र समितिहरूमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नेछ । “संसद्को गरिमा र जनअपेक्षालाई ध्यानमा राख्दै हामी काम गर्नेछौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “सत्तापक्षलाई जवाफदेही बनाउन सकारात्मक दबाब सिर्जना गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो।”
नेपालको संसदीय अभ्यासमा प्रायः प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीचको सम्बन्ध टकरावपूर्ण देखिने गरेको छ । तर पछिल्ला वर्षहरूमा प्रभावकारी विधायन र नीतिगत निर्णयका लागि सहकार्य आवश्यक हुने बहस पनि बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको ‘रचनात्मक प्रतिपक्ष’को अवधारणा व्यवहारमा कसरी रूपान्तरित हुन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ ।
यसैबीच, कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले संसद्को प्रभावकारिता बढाउन यस्ता संवाद र छलफललाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियालाई जानकारी आदान–प्रदान र पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्ने माध्यमका रूपमा पनि हेर्नुभयो । “संसदीय कामलाई प्रभावकारी बनाउन दलभित्र र बाहिर दुवै तहमा संवाद आवश्यक छ,” उहाँको भनाइ थियो ।
संसदीय गतिविधिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न नेपाली लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो। संसद् जनप्रतिनिधिहरूको साझा मञ्च भएकाले त्यहाँ हुने बहस, निर्णय र प्रक्रियाले प्रत्यक्ष रूपमा जनजीवनमा असर पार्छ । यस सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका अझ संवेदनशील र जिम्मेवार मानिन्छ ।
विशेषगरी, सरकारका नीति, बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनका विषयमा प्रतिपक्षले प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्ने अपेक्षा रहन्छ । यदि प्रतिपक्ष कमजोर वा निष्क्रिय देखियो भने सत्तापक्षमाथिको लोकतान्त्रिक दबाब कमजोर हुने जोखिम हुन्छ । आङ्देम्बेको अभिव्यक्तिले यस किसिमको जोखिम न्यूनीकरणतर्फ कांग्रेस सचेत रहेको सन्देश दिन्छ ।
त्यसैगरी, संसदीय समितिहरूलाई सक्रिय र परिणाममुखी बनाउने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । समितिहरूले विधेयकको सूक्ष्म अध्ययन, सरोकारवालासँग छलफल र नीतिगत सुझाव दिने जिम्मेवारी निर्वाह गर्छन् । तर, निर्णय प्रक्रिया लामो समयसम्म लम्बिनु, राजनीतिक सहमतिको अभाव र प्राथमिकता स्पष्ट नहुनुजस्ता कारणले तिनको प्रभावकारिता प्रभावित हुँदै आएको छ । आङ्देम्बेले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता यस अवस्थालाई सुधार गर्ने दिशामा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने आगामी दिनमा परीक्षण हुने देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार ‘मुलुक केन्द्रित’ राजनीति भन्ने अवधारणा व्यवहारमा उतार्न सजिलो छैन । दलगत स्वार्थ, आन्तरिक राजनीति र सत्ताको समीकरणले निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने हुँदा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने कुरा व्यवहारमा चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । तर, यदि प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिकालाई सन्तुलित र जिम्मेवार बनायो भने संसद्को समग्र कार्यसम्पादनमा सकारात्मक सुधार आउन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
आङ्देम्बेको भनाइले नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकालाई नयाँ ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको संकेत गर्छ । विरोध र अवरोधभन्दा माथि उठेर रचनात्मक सहयोग, निगरानी र उत्तरदायित्वको सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास सफल भएमा यसले संसदीय अभ्यासलाई थप परिपक्व बनाउने सम्भावना देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्