सिटीपोष्ट
काठमाडौं, २३ असार । अस्थायी बसोबासका रूपमा स्थापना गरिएका होल्डिङ सेन्टर र होटलबाट हटाइएपछि देशका विभिन्न स्थानका सुकुमवासीहरू यतिबेला गम्भीर अन्योल, त्रास र असुरक्षाको घेरामा पुगेका छन् । सरकारको ‘स्व–व्यवस्थापन’ नीति कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दा, दीर्घकालीन समाधान नपाएको पुरानो समस्या फेरि एकपटक मानवीय संकटको रूपमा सतहमा आएको देखिन्छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सयौं परिवारलाई होल्डिङ सेन्टरबाट बाहिरिन निर्देशन दिइएपछि उनीहरू भावनात्मक र मानसिक रूपमा विक्षिप्त अवस्थामा पुगेको दृश्यहरू सार्वजनिक भएका छन् । कतिपय विस्थापितहरू धुरुधुरु रुदै आश्रयस्थल छोड्न बाध्य भएका छन् भने केहीको बोली नै हराएको अवस्था भेटिएको छ । मानसिक तनाव, रोग र असहायपनले ग्रसित यस्ता समूहमा बिरामी, अशक्त, वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी र बालबालिकाको अवस्था झनै जटिल देखिएको छ ।
यसैबीच, नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसके पनि होल्डिङ सेन्टरमा बसोबास गरिरहेका विद्यार्थीहरूले नियमित रूपमा विद्यालय जान नसकेको गुनासो गरेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षाजस्ता आधारभूत अधिकार प्रभावित हुँदा यस संकटले केवल आवासीय समस्या मात्र नभई सामाजिक विकासका अन्य आयामहरूमा पनि प्रत्यक्ष असर पारेको स्पष्ट हुन्छ ।
मानवीय क्षतिका घटनाहरूले यस अवस्थाको गम्भीरता झनै उजागर गरेका छन् । मनोहरास्थित सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाइएपछि उत्पन्न मानसिक पीडा सहन नसकी १७ वर्षीय रविन तामाङले आत्महत्या गरेको घटना होस् वा बल्खुस्थित बस्ती हटाइएपछि ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईले बागमतीमा हाम फालेर ज्यान गुमाएको घटना यी दुवैले विस्थापन प्रक्रियाको मानवीय मूल्य कति महँगो पर्न सक्छ भन्ने संकेत गरेका छन् ।
उता, काभ्रेको बनेपास्थित रेडक्रस होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुमवासीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको खाना सेवा बन्द गरिएपछि थप चिन्ता उत्पन्न भएको छ । दैनिक गुजारा चलाउनै समस्या भएका परिवारहरूका लागि यस्तो निर्णयले उनीहरूको जीवन अझै जोखिमपूर्ण बनाएको छ । विस्थापितहरूको भनाइ अनुसार सरकारले वितरण गर्ने भनिएको २५ हजार रुपैयाँ सबैले पाएका छैनन्, र पाएकाहरूका लागि पनि त्यो रकमले दीर्घकालीन व्यवस्थापन सम्भव नभएको गुनासो छ ।
सरकारको तर्फबाट भने होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन अस्थायी व्यवस्था भएकाले अब विस्थापितहरूले आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारिएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष आनन्द सिंह भाटका अनुसार सबै होल्डिङ सेन्टरमा खाना वितरण १९ गतेदेखि बन्द गरिएको छ र पटक–पटक समय थप गरिसकेपछि अब स्व–व्यवस्थापनतर्फ जानुपर्ने अवस्था आएको हो । उहाँका अनुसार ३८८ परिवारमध्ये २५४ परिवारको खातामा राहत रकम पठाइसकिएको छ, बाँकीका हकमा प्रक्रिया जारी रहेको दाबी गरिएको छ ।
सरकारले स्व–व्यवस्थापनका लागि तीन महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने वाचा गरेको भए पनि कार्यान्वयनको गति र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ । कागजी प्रक्रिया, नागरिकता अभाव र प्रशासनिक त्रुटिका कारण धेरै विस्थापित अझै राहतबाट वञ्चित भएको तथ्यले व्यवस्थापन प्रणालीको कमजोरी उजागर गर्छ ।
काठमाडौंको बसपार्कस्थित होटलबाट समेत विस्थापितहरू हटाइएपछि उनीहरू खुला आकाशमुनि वा अस्थायी आश्रय खोज्न बाध्य भएका छन् । खरिपाटी लगायतका स्थानमा सरकारी टोलीले होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न आग्रह गर्दा विस्थापितहरूबीच रुवाबासीको अवस्था सिर्जना भएको विवरणले निर्णयको संवेदनशीलता र त्यसको कार्यान्वयनबीचको दूरी प्रस्ट पार्छ ।
सुकुमवासी समस्या नेपालको दीर्घकालीन र जटिल सामाजिक–आर्थिक मुद्दा हो । विगत करिब सात दशकमा १९ वटा आयोग गठन भए पनि स्थायी समाधान ननिस्कनुले नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको असन्तुलन देखाउँछ । भूमिहीनता, अव्यवस्थित बसोबास, शहरीकरण र रोजगारीका अवसरको असमान वितरण यस समस्याका मूल कारणका रूपमा देखिन्छन् ।
यही पृष्ठभूमिमा संसदमा समेत यो विषय उठान भएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सुकुमवासी समस्यालाई सामाजिक न्याय र समावेशी विकाससँग जोडिएको मुद्दा भन्दै प्राथमिकताका साथ समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । त्यसैगरी श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले पुनर्वासको स्पष्ट व्यवस्था र धनीपूर्जा वितरणमा तीव्रता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
सरकारको तर्फबाट भने भूमिहीन र सुकुमवासीको समस्या समाधान उच्च प्राथमिकतामा रहेको दाबी गरिएको छ । राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ को छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था मन्त्री प्रतिभा रावलले बर्दियाबाट लालपुर्जा वितरण सुरु गरिसकेको छ र यसका लागि बजेट अभाव नहुने सुनिश्चितता गरिएको छ । हालसम्म करिब १२ लाख निवेदन परेको र त्यसका लागि ६१ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिइएको छ । उहाँले सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा दिने नीति लिएको जानकारी दिनुभयो ।
यद्यपि, वर्तमान घटनाक्रमले नीतिगत प्रतिबद्धता र स्थलस्तरको वास्तविकताबीचको खाडल अझै ठूलो रहेको देखाउँछ । अस्थायी व्यवस्थापनलाई स्थायी समाधानको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्दा त्यसले उत्पन्न गर्ने सामाजिक र मानवीय असरलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसकिएको आलोचना बढ्दो छ ।
होल्डिङ सेन्टरबाट सुकुमवासीहरूलाई हटाउने निर्णय केवल प्रशासनिक कदम मात्र नभई संवेदनशील सामाजिक विषय बनेको छ । दीर्घकालीन समाधानबिना गरिएको यस्तो हस्तक्षेपले समस्या झन् जटिल बन्ने जोखिम देखिएको छ । त्यसैले नीति निर्माण, कार्यान्वयन र मानवीय संवेदनशीलताबीच सन्तुलन कायम गर्दै सुकुमवासी समस्याको दिगो र सम्मानजनक समाधान खोज्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता बनेको छ । ७ दशकमा १९ वटा सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग बने पनि हालसम्म सुकुमबासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्