सिटीपोष्ट
काठमाडौं, २३ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा सर्वपक्षीय संवाद आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेता आङ्देम्बेले संसदभित्र र बाहिरका दल, संवैधानिक विज्ञ र सरोकारवालाहरूबीच व्यापक छलफल गरेर मात्र संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले पनि संविधान संशोधनको विषयमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको छ । उहाँले संविधानको आधारभूत संरचना जोगाउँदै अन्य विषयमा संशोधन गर्न सकिने बताउँदै यस प्रक्रियामा गम्भीरता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार संविधान संशोधन हतारमा नभई गहिरो विमर्श र समझदारीका आधारमा हुनुपर्छ, अन्यथा दीर्घकालीन समस्या उत्पन्न हुन सक्छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारप्रति सन्तुलित र ‘समर्थन–समीक्षा’ केन्द्रित धारणा प्रस्तुत गरेको छ । संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले सरकारका सकारात्मक प्रयासहरूको प्रशंसा गर्न आफूहरू नहिच्किचाउने स्पष्ट पार्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा उत्तरदायित्व र सहकार्य दुबै आवश्यक रहेको सन्देश दिनुभएको छ ।
बैठकमा समय लिएर बोल्दै नेता आङ्देम्बेले सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यकाललाई मिश्रित तर आशावादी दृष्टिकोणबाट मूल्याङ्कन गर्नुभयो । उहाँका अनुसार सुशासन प्रवद्र्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा सरकारले केही सक्रियता देखाएको छ, जसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।
उहाँले स्पष्ट रूपमा भन्नुभयो, “जहाँ सकारात्मक काम भएका छन्, त्यसको प्रशंसा गर्न कांग्रेस कन्जुस्याइँ गर्दैन, किनभने अन्ततः सरकार सफल हुँदा त्यसको लाभ नागरिकले पाउँछन्।”उहाँले लोकतन्त्रको आधार नागरिकको अनुभवमा निहित हुने उल्लेख गर्दै सरकारको मूल्याङ्कन केवल घोषणामा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
संविधानको सम्मान, संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व र सार्वजनिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता यी तीन पक्षलाई उनले सरकार मूल्याङ्कनका मुख्य आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । यस सन्दर्भमा उहाँले प्रतिपक्षको भूमिकालाई पनि स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो,प्रश्न उठाउनु विरोध होइन, बरु लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको अभ्यास हो ।
कांग्रेसले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सहमति खोज्ने र आवश्यक परे सरकारलाई सहयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने संकेत पनि उहाँले दिनुभएको छ ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष राईले सरकारको १०० दिनको कार्यसम्पादनमा देखिएको सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारको प्रयासप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ । साथै, सीमावर्ती क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राख्दै उहाँले दार्चुला–टिङ्कर सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्नुभयो । सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार विकासले राष्ट्रिय सुरक्षासँगै आर्थिक गतिविधि विस्तारमा पनि योगदान पु¥याउने उहाँको तर्क थियो ।
बैठकको विशेष समयमा विभिन्न दलका सांसदहरूले जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विविध विषयहरू उठाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद प्रभा कार्कीले निजी क्षेत्रका श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको उल्लेख गर्दै श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । यो विषय श्रमिक अधिकार र आर्थिक न्यायसँग जोडिएको महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अभिषेकप्रताप शाहले अमेरिकाको सानफ्रान्सिस्कोस्थित महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्नुभयो । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सेवा र कूटनीतिक पहुँचका दृष्टिले यस्तो निर्णयले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेकपा (एमाले) का सांसद गुरुप्रसाद बरालले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । मौलिक हक केवल कागजमा सीमित नभई व्यवहारमा देखिनुपर्ने उहाँको जोड थियो ।
त्यस्तै, नेकपा सांसद धनबहादुर बुढाले डोल्पाको जगदुल्ला क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको छिटो र प्रभावकारी प्रतिक्रिया आवश्यक रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले विद्युतीय सवारीसाधन आयातमा कर छलीको आशंका व्यक्त गर्दै त्यसको छानबिन गर्न माग गर्नुभयो । यो विषय राजस्व संकलन र आर्थिक पारदर्शितासँग जोडिएको संवेदनशील मुद्दा हो ।
संसदमा सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विषय पनि उठेका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सशस्त्र प्रहरीका तल्लो तहका कर्मचारीलाई १६ वर्षमै पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
जसले सुरक्षा निकायमा कार्यरत कर्मचारीको मनोबलसँग सम्बन्ध राख्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको मताधिकारको विषय पनि पुनः उठाइएको छ । रास्वपा सांसद प्रमिला कुलुजुले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो, जुन समावेशी लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आयाम हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सुशासनसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि बैठकमा प्राथमिकताका साथ उठेका छन् ।
सामुदायिक शिक्षामा लगानी वृद्धि, सिकलसेलजस्ता अनुवांशिक रोगको उपचारमा पहुँच, कृषि प्रणाली सुधार, मल–बीउ व्यवस्थापन र किसान तालिमजस्ता विषयहरूमा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यसैगरी, प्रशासनिक सुधार र सुशासनका सवालमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । जनप्रतिनिधिको निर्देशन नमान्ने कर्मचारीमाथि कारबाही, राजमार्गमा हुने अवैध असुली नियन्त्रण, क्यासिनो सञ्चालनमा देखिएको अनियमितता छानबिन तथा स्वास्थ्य संस्थामा भएका भ्रष्टाचारका घटनामा अनुसन्धानजस्ता विषयहरू उठाइएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकले दुई महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । पहिलो, प्रतिपक्षले पूर्ण विरोधको सट्टा सन्तुलित भूमिका खेल्ने संकेत गरेको छ, जहाँ सकारात्मक कामको समर्थन र कमजोरीको आलोचना दुबै समावेश छन् । दोस्रो, संसद जनताका विविध सरोकारका मुद्दा उठाउने प्रभावकारी मञ्चका रूपमा अझै सक्रिय रहेको देखिएको छ ।
अब चुनौती भनेको उठाइएका यी विषयहरूलाई सरकारको नीति र कार्यान्वयनमा कसरी रूपान्तरण गरिन्छ भन्ने हो । यदि संसदमा उठेका आवाजहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरियो भने यसले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति जनविश्वास थप मजबुत बनाउनेछ । अन्यथा, यस्ता बहसहरू केवल औपचारिकतामा सीमित रहने जोखिम रहन्छ ।
सरकार र प्रतिपक्षबीचको सहकार्य, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको सन्तुलन नै प्रभावकारी शासनको आधार हो । यही सन्तुलन कायम गर्न सकियो भने मात्र जनअपेक्षा अनुसारको परिवर्तन सम्भव हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्