सिटीपोष्ट
काठमाडौं, ११ असार । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विश्वास संकट अब प्रत्यक्ष रूपमा सर्वसाधारणको दैनिक जीवनसँग गाँसिएको विषय बनेको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागमा हालसम्म छ हजार बचतकर्ताले आफ्नो जम्मा रकम फिर्ता गरिदिन माग गर्दै आवेदन दिएका छन् । यी निवेदनहरूको कुल रकम करिब पाँच अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुग्नुले समस्या कति गम्भीर छ भन्ने संकेत गर्छ ।
वैशाख १७ गतेदेखि सुरु भएको निवेदन दर्ता प्रक्रिया क्रमशः बढ्दो क्रममा रहेको विभागले जनाएको छ । विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेका अनुसार दैनिक औसत ३० जना बचतकर्ताले उजुरी दर्ता गरिरहेका छन् । विशेष गरी साना बचतकर्ताहरू बढी प्रभावित देखिएका छन्, जसले एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत गरेका छन् ।
सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने अधिकांश नागरिक मध्यम तथा निम्न आय वर्गका हुने भएकाले बचत फिर्ता नहुँदा उनीहरूको आर्थिक अवस्था प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छ । दैनिक खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आवश्यकताका लागि सुरक्षित राखिएको रकम नै जोखिममा परेपछि सर्वसाधारणमा चिन्ता बढेको छ ।
यस परिप्रेक्ष्यमा महानगरले साना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राख्दै रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । केही दिनअघि मात्र बुद्ध दर्शन सेभिङ एण्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडमार्फत ३४ जना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त सहकारीले एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म बचत गर्नेहरूको रकम फिर्ता गरेको थियो ।
सहकारी विभागले आगामी एक महिनाभित्र पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ठूला बचतकर्ताको हकमा भने ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढाएर स्रोत व्यवस्थापन गरी रकम फिर्ता गर्ने रणनीति अपनाइएको छ ।
विभागले उजुरी दर्ता गर्ने, सञ्चालक र बचतकर्ताबीच संवाद गराउने तथा सम्भव भएसम्म मिलापत्र गराउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । यदि सहमति हुन नसकेमा कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था रहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ ।
हाल काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र एक हजार ९१२ सहकारी दर्ता भएका छन्। तर तीमध्ये करिब आधा सहकारीले मात्र नियमित रूपमा वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने गरेका छन् । यो तथ्यले सहकारी क्षेत्रको आन्तरिक सुशासन र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।
नियमित साधारणसभा नगर्ने, वित्तीय प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने र नियामकीय प्रक्रिया नपालना गर्ने सहकारीहरू समस्याग्रस्त बन्ने सम्भावना बढी हुने देखिएको छ । महानगरले यस्ता सहकारीमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएको छ, जसले नियमन कडाइ हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सहकारी संस्थाहरूलाई परम्परागत रूपमा समुदायमा आधारित, विश्वसनीय र सुलभ वित्तीय संस्थाका रूपमा हेरिन्छ । तर पछिल्लो समय देखिएका समस्या र बचत फिर्तामा भएको ढिलाइले सर्वसाधारणको विश्वास कमजोर पार्ने खतरा देखिएको छ ।
यदि बचतकर्ताको रकम समयमै फिर्ता हुन सकेन भने यसले सहकारी प्रणालीप्रति दीर्घकालीन अविश्वास सिर्जना गर्न सक्छ । यसले भविष्यमा सर्वसाधारणलाई सहकारीमा बचत गर्न हतोत्साहित गर्ने मात्र होइन, समग्र वित्तीय समावेशीकरण अभियानलाई पनि असर पु¥याउन सक्छ ।
सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि केवल समस्या समाधान गर्ने अस्थायी उपाय पर्याप्त हुँदैन । दीर्घकालीन रूपमा नियमन सुदृढ बनाउने, वित्तीय अनुशासन कडाइका साथ लागू गर्ने र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक छ ।
यसका साथै, सहकारी सञ्चालकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, नियमित अनुगमन र समयमै जोखिम पहिचान गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बचतकर्तालाई पनि सचेत बनाउँदै संस्थाको वित्तीय अवस्था बुझेर मात्र लगानी गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाल देखिएको संकट समाधानका लागि पहल थालेको भए पनि यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ । सीमित स्रोत र बढ्दो उजुरीका बीच सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण हुनेछ ।
तर यदि महानगरले पारदर्शी, निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन सफल भयो भने यसले सहकारी क्षेत्रमा पुनः विश्वास स्थापित गर्ने आधार तयार गर्न सक्छ ।
छ हजार बचतकर्ताको पाँच अर्बभन्दा बढी रकम फिर्ताको माग केवल तथ्यांक मात्र होइन, हजारौं परिवारको आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो।यसले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापन, नियमन र उत्तरदायित्वमा सुधार नगरी दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन ।
अबको आवश्यकता भनेको छिटो, पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुका साथै यस्ता समस्या पुनः नदोहोरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने हो । यदि यो अवसरलाई सुधारको मोडमा रूपान्तरण गर्न सकियो भने सहकारी क्षेत्र पुनः विश्वासको आधार बन्न सक्छ; अन्यथा, संकट अझ गहिरिने जोखिम रहिरहन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्