मिटरब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय टोली गठन,लिखित सहमतिविना आन्दोलन नरोकीने, थप सशक्त बनाउने चेतावनी

काठमाडौं, १ साउन । अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजको समस्याबाट प्रभावित नागरिकहरूको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि सरकार औपचारिक रूपमा वार्ताको प्रक्रियामा अघि बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यससँगै लामो समयदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेका पीडितहरूको माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिएको छ, तर विगतका वार्ताहरू निष्कर्षमा नपुगेको पृष्ठभूमिले अझै स्पष्ट सहमतिप्रति आशंका कायमै छ ।

सरकारका तर्फबाट गठित वार्ता टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिवहरू सदस्य रहनेछन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहने यस टोलीले बहुआयामिक रूपमा समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गर्नेछ । मिटरब्याजको समस्या केवल कानुनी मात्र नभई सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक जटिलतासँग जोडिएको हुँदा बहु–निकाय समन्वय आवश्यक ठानिएको हो ।

उता, आन्दोलनरत पक्षले पनि औपचारिक वार्ता प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउन आफ्नै वार्ता टोली गठन गरिसकेको छ । किसान–मजदुर आन्दोलनका केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाको संयोजकत्वमा बनेको टोलीमा महासचिव मनोजकुमार पासमान, प्रवक्ता रिजन राना मगर, लक्ष्मी घिमिरे, किरण परियार तथा संयुक्त जनअधिकार मोर्चाका अध्यक्ष निर्ग नवीन सदस्य रहेका छन् । यसले आन्दोलनलाई संस्थागत स्वरूप दिनुका साथै वार्तामा एकीकृत धारणा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलन पछिल्लो समय संगठित रूपमा अघि बढिरहेको छ । असार २५ गते जनकपुरधामबाट सुरु गरिएको ‘पैदल न्याय मार्च’ त्यसैको उदाहरण हो । पीडितहरू लामो दूरी पैदल यात्रा गर्दै राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । यो मार्चले ग्रामीण भेगमा देखिने आर्थिक शोषणको समस्या राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा सरकार र पीडितबीच बारा जिल्लाको निजगढमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा चार चरणको वार्ता सम्पन्न भइसकेको छ । यद्यपि ती वार्ताहरू ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेनन् । मुख्य रूपमा आन्दोलनरत पक्षले अघि सारेका ६ बुँदे मागलाई लिखित रूपमा वैधानिकता दिने विषयमा सहमति नजुट्दा वार्ता अड्किएको हो ।

गृहमन्त्रीले मौखिक रूपमा स्वीकार गरिसकेको भनिएको सहमति मस्यौदालाई लिखित रूपमा हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता हुनुपर्ने पीडितहरूको अडान छ । उनीहरू लिखित सहमतिविना आन्दोलन रोक्न तयार छैनन् । आवश्यक परे काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

यसैबीच, आन्दोलनरत टोली बिहीबार काठमाडौँ आइपुगेको छ । गृहमन्त्री गुरुङको पहलमा वार्ता टोलीमा रहेका सदस्यहरूलाई सिमराबाट विमानमार्फत काठमाडौं ल्याइएको जनाइएको छ । यसले वार्ता प्रक्रियालाई केन्द्रमा केन्द्रित गरेर छिटो निष्कर्ष निकाल्ने सरकारी प्रयास देखिन्छ ।

मिटरब्याजको समस्या नेपालका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा लामो समयदेखि जटिल सामाजिक–आर्थिक समस्याका रूपमा रहेको छ । औपचारिक बैंकिङ पहुँच नपुगेका नागरिकहरू उच्च ब्याजदरमा ऋण लिन बाध्य हुने, त्यसपछि ऋण तिर्न नसक्दा सम्पत्ति गुमाउने वा सामाजिक शोषणमा पर्ने घटनाहरू पटक–पटक सार्वजनिक भएका छन् । यसले गरिबी, अशिक्षा र कानुनी पहुँचको अभावसँग गहिरो सम्बन्ध राख्छ ।

सरकारले विगतमा पनि मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक उपायहरू अघि सारेको थियो । केही स्थानमा छानबिन समिति गठन, उजुरी संकलन र दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरिए पनि अपेक्षित परिणाम नआएको आरोप उठ्दै आएको छ । यसैले पीडितहरूले अब कागजी प्रतिबद्धताभन्दा कार्यान्वयनको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् ।

वर्तमान वार्ता टोली गठनलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ । विभिन्न मन्त्रालयको सहभागिताले समस्यालाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्ने सम्भावना बढाएको छ । तर विगतका अनुभवले देखाएको जस्तो, केवल टोली गठनले मात्र समाधान सुनिश्चित हुँदैन । वार्ताको गम्भीरता, पारदर्शिता र निर्णय कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता नै मुख्य कुरा हो ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, मिटरब्याज जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच विश्वासको वातावरण निर्माण अत्यावश्यक छ । यदि वार्ता केवल औपचारिकतामा सीमित भयो भने आन्दोलन थप चर्किन सक्छ । अर्कोतर्फ, ठोस सहमति भएमा यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

सार्वजनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो आन्दोलन केवल केही व्यक्तिको समस्या होइन । यसले नेपालको वित्तीय समावेशिता, कानुनी पहुँच र सामाजिक न्यायको अवस्थालाई उजागर गरेको छ । त्यसैले समाधान पनि दीर्घकालीन र संरचनागत हुनुपर्छ । जसमा सस्तो ऋणको पहुँच, कानुनी सचेतना र प्रभावकारी नियमन समावेश हुन्छ ।

सरकारद्वारा वार्ता टोली गठनसँगै समाधानको ढोका खुलेको छ । तर त्यो ढोका कति प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरा आगामी दिनका वार्ताले निर्धारण गर्नेछ । पीडितहरूले खोजेको न्याय केवल सहमति कागजमा सीमित नहोस्, व्यवहारमा पनि देखियोस् भन्ने अपेक्षा अहिले सबैको साझा चासो बनेको छ ।