सिटीपोष्ट
ललितपुर, ६ फागुन । नेपालको सङ्घीय राजधानी काठमाडौंबाट करिब २० कि.मी दक्षिणमा दुरीमा डुकुछाप पर्दछ । राजधानीबाट यत्ति नजिक रहेर पनि भैगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक हिसावले असाध्यै पिछडिएको क्षेत्रको रूपमा रहेको छ ।
समयको काल खण्डसँगै मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा परिवर्तन भइसक्दा पनि यहाँको बिकास निर्माण तथा जनजिबिकाको अवस्थामा कुनै परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । पछिल्लो एक दशकदेखि गोदावरी–७ देबीचौरमा अब्यवस्थित खानी तथा खनिज जन्य पदार्थको उत्खन्नले यहाँको जैबिक बिबिधतामा गम्भीर असर परिरहेको स्थानीयहरूले बताउँदै आएका छन् ।
यस क्षेत्रको खानी क्रसरहरूबाट उत्पादित निर्माण सामग्रीहरू ढुङ्गा, बालुवा, रोडा, चिप्स, डष्ट, माटो लगायत सामग्रीहरू गोदावरी–८, डुकुछापबाट यसै जिल्लाको ललितपुर–२२ मा पर्ने फर्सिडोल, खोइपु, खोइचा बुङमती हुदै रिङरोड भित्रिने गर्दछ ।
यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने लाखौं नागरिकहरू चैबिसै घण्टा चल्ने ठुलाठुला ट्रक, ट्रिपर आतङ्कले आतातायी बनिरहेका छन । बिद्यालय जाने साना साना बिद्यार्थीहरू, ज्याला मजदुरी गर्ने सर्वसाधारणहरू, स्कुटर र मोटरसाइकलमा हिड्ने चालकहरू अति नै पिडीत भएका छन ।
गतबर्षदेखि गोदावरी नगरपालिकाले खानी तथा खनिजजन्य पर्दाथ निकासीको लागि निकासी करको ठेक्का नखोलेको कारण बन्द रहेको खानी व्यवसाय आसन्न निर्वाचनको मुखमा नागरपालिकाले आफैंले कर उठाउने गरी खोलिनुले सबैको ध्यान यसतर्फ आकृष्ठ हुन पुगेको छ । योसँगै फेरी यस क्षेत्रमा ट्रिपर आतङ्क शुरु भएको छ ।
सर्वसाधारणले पटक पटक सडकमा पानी हालेर धुलो कम गरी मालबाहक ट्रिपरहरू सञ्चालन गर्न भनेता पनि कर उठाउने ध्यानमा लागेको नगरपालिका, खानी तथा उद्योग ब्यवसायीहरू, ट्रिपर चालकहरूले यसतर्फ चासो दिएको छैनन् ।
यस बारेमा गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख गजेन्द्र महर्जनसँग यसै वडा नं ८ का वडाअध्यक्ष शुकबहादुर लामाले प्रश्न गर्दा नगर प्रहरीहरू वडामै बसेर कर उठाउछन त्यही समन्वय गर्नु भन्ने जवाफ दिएको वडाअध्यक्षको भनाई छ । तथापी नगर प्रहरीबाट कर उठाउनु बाहेक कुनै पनि सुरक्षाका उपायहरू अपनाइएको छैन ।
नेपालको संविधानको घारा ३० को स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक मौलिक हक हो भनि उल्लेख गरिएको छ । सोही धाराको ३०(१) बमोजिम ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वाताबरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ’ भनी उल्लेख भएता पनि यसको प्रतिकूल हुने गरी र खानी तथा खनिज पदार्थ ऐनमा भएको मापदण्ड समेत पूरा नगरी साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको बिना सञ्चालन भएको खानीबाट उत्पादित निर्माण सामग्री ढुवानीले गर्दा चौबिसै घण्टा मालबाहक गाडीहरूले सडकको यात्रा धेरै नै जोखिम बनाइरहेको छ ।
यस सडक भएर निर्माण सामग्री बोक्ने मालबाहक साधनहरूलाई नियमन गर्न तत्कालिन सङ्घीय सांसदहरू, प्रदेश सांसद, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन, नगर प्रमुखलगायतले ०७५ पुस २४ गते जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा मालबाहक गाडीहरू बन्द गर्ने गरी भएको बैठकको निर्णयमा हस्ताक्षर समेत भएको पाइन्छ ।
उक्त बैठकमा नख्खु करिडोर बाटो प्रयोग गर्ने, बस्ती स्तरबाट ट्रिपर नगुडाउने, अर्को बिकल्पको रुपमा बाग्मती करिडोर निर्माण गर्ने र जनस्तरमा बाधा नपु¥याउने कुराहरू बैठकबाट निर्णय भएता पनि समस्या आजसम्म ज्युंका त्युं रहेको भनेर वडा अध्यक्ष सुकबहादुर लामाले दुःखेको पोखे ।
यस क्षेत्रका समाजसेवी अभियान्ताहरूका अनुसार पटक पटकको स्थानीय बासिन्दाको बिरोध पश्चात छलफलबाट निकास निकाल्ने परम्परा तोड्दै यदी छिटो भन्दा छिटो सम्बन्धित निकायबाट यसको निकास ननिकाली आलटाल गरी बसेमा सम्पूर्ण स्थानीयबासीहरू बाध्य भई ट्रिपर निषेधमा उत्रनु पर्नेछ र सो को जिम्मेवारी प्रशासन र सम्बन्धित उद्योग व्यवसायी हुने कुरा अवगत गराउदै निर्माणजन्य सामग्रीहरू बोकेर यस बाटो भई चल्ने ट्रिपर लगायतका मालबाहक गाडीहरूको लागि बैकल्पिक ब्यबस्था गरी सर्वसाधारणलाई असर नपर्ने गरी सञ्चालन गर्न आवाज उठेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्