सिटीपोष्ट
काठमाडौं, २१ जेठ । कृषि उत्पादनका हिसाबले देशकै उर्वर क्षेत्र मानिने मधेस प्रदेशमा बाल कुपोषणको समस्या भने झन् जटिल बन्दै गएको देखिएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय मधेस प्रदेशले सञ्चालन गरेको ‘राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियान’ अन्तर्गत गरिएको परीक्षणले प्रदेशका करिब १६ प्रतिशत बालबालिका कुपोषण तथा शीघ्र कुपोषणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये १३३ स्थानीय तहमा गरिएको परीक्षणमा दुई लाख ८३ हजार ३०८ बालबालिकाको पोषण अवस्था मूल्याङ्कन गरिएको थियो । परीक्षण गरिएका बालबालिकामध्ये ३५ हजार ८८३ जना कुपोषित, आठ हजार ७७१ जना शीघ्र कुपोषित र दुई लाख ३३ हजार १८२ जना सामान्य अवस्थामा रहेको पाइएको छ । यसअनुसार मधेस प्रदेशमा कुपोषित तथा शीघ्र कुपोषित बालबालिकाको कुल संख्या ४४ हजार ६५४ पुगेको छ, जुन परीक्षण गरिएका बालबालिकाको १५.७६ प्रतिशत हो ।
मिथिला नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख अशोक भण्डारीका अनुसार अभियानमार्फत सङ्कलित तथ्याङ्कले मधेसमा बाल कुपोषणको समस्या अपेक्षाभन्दा गम्भीर रहेको देखाएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले तीव्र कुपोषण १५ प्रतिशतको हाराहारी वा त्यसभन्दा माथि पुगेको अवस्थालाई गम्भीर स्वास्थ्य सङ्कटको रूपमा लिने गरेको छ ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव ले गरिबी, अशिक्षा, पोषणसम्बन्धी चेतनाको कमी, सरसफाइको अभाव तथा असन्तुलित खानपानका कारण प्रदेशमा कुपोषणको समस्या बढ्दै गएको बताउनुभएको छ । उहाँले कुपोषण समाधानका लागि स्वास्थ्य सेवा मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै परिवारको खानपान संस्कृति र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मधेस प्रदेशका प्रदेश सचिव डा. प्रमोद यादवले कृषि उत्पादनमा सम्पन्न मानिने प्रदेशमा बाल कुपोषणको उच्च दर देखिनु चिन्ताको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार खाद्यान्न उत्पादन पर्याप्त भए पनि पोषणयुक्त आहारको पहुँच, सन्तुलित भोजनबारे ज्ञान तथा बालबालिकाको उचित स्याहारमा कमजोरी देखिएको छ ।
स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार कुपोषण केवल खानाको अभावसँग मात्र सम्बन्धित छैन । पछिल्लो समय बजारमा उपलब्ध प्रशोधित तथा जंक फुडको बढ्दो प्रयोग, प्रोटिनयुक्त तथा पोषणयुक्त स्थानीय खानाको घट्दो प्रयोग, बारम्बार हुने सङ्क्रमण र आर्थिक असमानताले पनि समस्या बढाएको छ । देशभर सञ्चालन गरिएको पोषण परीक्षण अभियानको प्रारम्भिक नतिजाले पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा मध्यम तथा तीव्र कुपोषणको अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ ।
नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको कुपोषण दर विगतका वर्षमा घट्दै गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाए पनि हालको अभियानबाट प्राप्त प्रारम्भिक विवरणले केही क्षेत्रमा पुनः समस्या बढ्दै गएको सङ्केत दिएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागका अनुसार कुपोषित बालबालिकाको समयमै पहिचान गरी उपचार तथा पोषण सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभर पोषण परीक्षण अभियान सञ्चालन गरिएको हो । कुपोषित भेटिएका बालबालिकालाई निःशुल्क उपचारात्मक पोषण सामग्री र आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइँदैछ ।
मधेस प्रदेश नेपालको कुल जनसङ्ख्याको झण्डै २२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने क्षेत्र हो भने देशभर जन्मिने करिब २९ प्रतिशत बालबालिका यही प्रदेशमा जन्मिन्छन् । यति ठूलो बाल जनसङ्ख्या भएको प्रदेशमा कुपोषणको उच्च दर कायम रहनु केवल स्वास्थ्यको विषय नभई समग्र मानव विकास, शिक्षा र आर्थिक उत्पादकत्वसँग जोडिएको चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ । विज्ञहरूले समयमै प्रभावकारी हस्तक्षेप नगरे बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्