सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ८ माघ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को केन्द्रीय नेतृत्व चयन प्रक्रिया फेरि एकपटक कानुनी विवाद र संस्थागत अन्योलको घेरामा परेको छ । उच्च अदालत पाटनको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश र त्यससँग जोडिएको सुनुवाइ सरेपछि एन्फाले केन्द्रीय निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक मानिएको प्रदेश तथा सहिद स्मारक बी र सी डिभिजनका प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। यसले माघ २८ गतेका लागि तय एन्फा केन्द्रीय निर्वाचनको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
एन्फाले यसअघि बी र सी डिभिजनका प्रतिनिधि क्लब छनोटका लागि बुधवार भेला आयोजना गर्ने तथा कोशी र गण्डकी प्रदेशका प्रतिनिधि जिल्ला छनोटका लागि बिहीवार बैठक तय गरेको थियो । तर अदालतको आदेशसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको कानुनी प्रक्रियाले ती कार्यक्रम अघि बढ्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि एन्फाले सम्बन्धित निकायलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै छनोट प्रक्रिया स्थगित गरिएको जानकारी गराएको एन्फा स्रोतले जनाएको छ ।
माघ २८ गते तय एन्फा निर्वाचन रोक्न माग गर्दै अमित खत्रीले दायर गरेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोही आदेशको निरन्तरतास्वरूप अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको भए पनि उक्त छलफल माघ ११ गतेका लागि सरेपछि एन्फा थप दबाबमा परेको हो ।
कानुनी अनिश्चितताबीच निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने प्रतिनिधि छनोट प्रक्रिया अघि बढाउँदा अदालतको अवहेलना हुने जोखिम देखिएपछि एन्फाले सावधानी अपनाउँदै तत्कालका लागि प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको बुझिन्छ ।
तर यो स्थगन केवल प्रशासनिक निर्णयमा सीमित छैन । यसले एन्फा निर्वाचनको समग्र संरचना र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । किनकि एन्फाको निर्वाचन प्रणाली प्रतिनिधि–आधारित भएकाले प्रदेश र डिभिजन तहका प्रतिनिधि नछानिँदा केन्द्रीय निर्वाचन सम्पन्न हुनु व्यवहारिक रूपमा असम्भव हुन्छ ।
एन्फाको वैधानिक व्यवस्थाअनुसार सहिद स्मारक बी डिभिजनबाट ११ र सी डिभिजनबाट ९ प्रतिनिधि क्लब छनोट हुने प्रावधान छ । हाल बी र सी दुवै डिभिजनमा समान १४–१४ क्लब आबद्ध छन् । यी क्लबहरूमध्ये प्रतिनिधि चयन भएपछि मात्र उनीहरूले केन्द्रीय निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् ।
यसैगरी, ए डिभिजनमा रहेका १४ वटै क्लबले स्वतः एक–एक मताधिकार पाउने व्यवस्था छ, जसले शीर्ष डिभिजनलाई निर्वाचनमा प्रत्यक्ष भूमिका दिन्छ । प्रदेशतर्फ हेर्दा, कोशी प्रदेशका एन्फा आबद्ध ११ जिल्ला फुटबल संघमध्ये १० जिल्ला प्रतिनिधि छनोट हुन्छन् भने गण्डकी प्रदेशका ८ जिल्लामध्ये ६ जिल्ला प्रतिनिधि चयन हुने व्यवस्था छ। यी प्रतिनिधिले पछि सम्बन्धित जिल्ला वा क्लबको तर्फबाट मताधिकार प्राप्त व्यक्तिको छनोट गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्छन् ।
एन्फा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी विवाद यही रिटमा मात्र सीमित छैन । उपाध्यक्ष विराटजंग शाही, रुपेश अधिकारी र रविन्द्र चन्दले दायर गरेको अर्को रिटमा पनि उच्च अदालतले अलग्गै अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
यी आदेशका बाबजुद एन्फा निर्वाचन समितिले प्रारम्भिक चरणका प्रक्रिया नरोकेको भन्दै आन्तरिक रूपमा नै असन्तुष्टि देखिँदै आएको थियो । सोही कारण एन्फाको केन्द्रीय निर्वाचनका लागि माघ ३ गते अन्तिम म्याद सकिनुअघि अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्य पदका लागि मनोनयन दर्ता भइसकेको छ ।
प्रदेश र बी–सी डिभिजन प्रतिनिधि छनोट स्थगित हुनु एन्फा निर्वाचन प्रक्रियाको एउटा प्राविधिक अवरोध मात्र होइन, यो संस्थाभित्रको गहिरो संरचनागत समस्या र विश्वास संकटको प्रतिबिम्ब हो । अदालतको आगामी सुनुवाइ, निर्वाचन आयोगको भूमिकासहित एन्फाको आफ्नै निर्णय क्षमताले अबको बाटो तय गर्नेछ ।
माघ २८ गते तय निर्वाचन निर्धारित मितिमै हुन्छ कि पुनः सर्छ, त्यो अझै स्पष्ट छैन । तर एउटा कुरा भने प्रष्ट छ कानुनी स्पष्टता, पारदर्शी प्रक्रिया र सबै सरोकारवालाबीच न्यूनतम सहमति बिना एन्फा निर्वाचन सम्पन्न भए पनि त्यसले दीर्घकालीन स्थिरता दिने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।
नेपाली फुटबलको हितमा अब एन्फा नेतृत्व चयन प्रक्रिया केवल प्रतिस्पर्धा होइन, संस्थागत विश्वास पुनःस्थापनाको अवसर बन्न सक्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्