सिटीपोष्ट
पोखरा, ६ माघ । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियान’का संयोजक तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं पुनः पक्राउ पर्नुभएको छ । बिहीबार दिउँसो पोखराबाट संयोजक प्रसाईं पक्राउ पर्नुभएको हो । निर्वाचन आयोगमाथि गम्भीर आरोप लगाएको विषयलाई लिएर मेडिकल व्यवसायी तथा विभिन्न आन्दोलनका अभियन्ता प्रसाईं पुनः प्रहरी हिरासतमा पुग्नुभएको हो ।
पक्राउ पर्नुभएको प्रसाईंलाई काठमाडौँ पठाउने तयारी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले जनाएको छ । यस घटनाले निर्वाचन जस्तो संवेदनशील संवैधानिक प्रक्रियामाथि सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाउँदा उत्पन्न हुने कानुनी परिणाम र एक व्यक्तिको राजनीतिक सक्रियता, आन्दोलन, सरकारसँग सम्झौता र त्यसपछिको पक्राउबीचको निरन्तर चक्रलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नवीन कार्कीका अनुसार प्रसाईंमाथि अनुसन्धान काठमाडौँमा केन्द्रित रहेकाले उहाँलाई उतै पठाइँदै छ । “उहाँको मुद्दा काठमाडौँमै दर्ता भएकाले त्यहाँ उपस्थित गराउने तयारी गरिएको हो,” कार्कीले बताउनुभयो ।
कास्की प्रहरीका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतले पनि केन्द्रबाट आएको पत्रअनुसार पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रसाईं पक्राउ पर्नुअघि निर्वाचन आयोगले उहाँमाथि कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीको साइबर ब्युरोमा पत्राचार गरेको थियो । आयोगका अनुसार प्रसाईंले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको एक भिडियोमा कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षले आयोगलाई ५२ करोड रुपैयाँ बुझाएर नतिजा आफ्नो पक्षमा पारेको आरोप लगाउनु भएको थियो ।
सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलिएको उक्त भिडियोले आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको भन्दै आयोगले कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीलाई आग्रह गरेको हो ।
निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकायमाथि सार्वजनिक रूपमा भ्रष्टाचार र लेनदेनको आरोप लाग्नु आफैंमा गम्भीर विषय मानिन्छ । आयोगले यसलाई केवल व्यक्तिगत अभिव्यक्ति नभई निर्वाचन प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर पार्न सक्ने कार्यका रूपमा लिएको देखिन्छ ।
यही कारणले प्रसाईंको अभिव्यक्तिलाई साइबर अपराध र अन्य कानुनी कसुरसँग जोडेर अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरी स्रोत बताउँछन् ।
प्रसाईंमाथि लगाइएका आरोप केवल अभिव्यक्तिमा सीमित छैनन् । सार्वजनिक भएका केही अडियो सामग्रीमा उहाँले रकम लगानी गरेर सरकारी वेबसाइट ह्याक गर्ने र डाटा चोरी गर्ने योजना बनाएको दाबी गरिएको छ । यद्यपि यी अडियोको प्रामाणिकता र कानुनी पुष्टि अनुसन्धानकै विषय भए पनि, संवेदनशील सरकारी प्रणालीमाथि आक्रमणको योजना सम्बन्धी आरोपले मुद्दालाई थप गम्भीर बनाएको छ ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार यही पृष्ठभूमिमा निर्वाचन आयोगले प्रसाईंलाई तत्काल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पत्राचार गरेको हो । आयोगको पत्रपछि थप अडियो सार्वजनिक हुनु र त्यसमा सरकारी डाटा चोरीको योजना उल्लेख हुनु पक्राउको मुख्य आधार बनेको बुझाइ छ ।
प्रसाईं पछिल्लो केही वर्षयता केवल मेडिकल व्यवसायीका रूपमा मात्र होइन, विभिन्न सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनका अगुवा पात्रका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ अभियान’का संयोजकसमेत रहेका उहाँ देशभर कार्यक्रम गर्दै आउनुभएको थियो । पछिल्लो समय उहाँ खुलेर निर्वाचन बहिष्कार र राजसंस्था पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभिँदै आउनुभएको छ ।
यसअघि पनि प्रसाईं विभिन्न आन्दोलनका क्रममा पक्राउ पर्नुभएको थियो । तीनकुने घटनामा पक्राउ परेर कारागार पुगेर रिहा भएपछि ‘जेनजी आन्दोलन’सँग जोडिनुभएको थियो ।
त्यतिबेला उहाँको भूमिकालाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भए, र उहाँलाई आन्दोलनका ‘स्टेकहोल्डर’का रूपमा नेपाली सेनाले वार्तामा समेत बोलाएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । तर आन्दोलनले अपेक्षित परिणाम नदिएपछि प्रसाईंको राजनीतिक सक्रियता थप विवादास्पद बन्दै गयो ।
यस प्रकरणलाई अझ जटिल बनाउने अर्को पक्ष भनेको सरकारसँग भएको हालैको सम्झौता हो । माघ २ गतेमात्र सरकारले प्रसाईं नेतृत्वको अभियानसँग १२ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । यसअघि कार्तिक २६ गते गृहमन्त्रीसँग २७ बुँदे माग प्रस्तुत गरिएको थियो, जसको केही अंशमा सहमति जुटेको थियो ।
सम्झौताअनुसार आन्दोलनका क्रममा प्रसाईंलगायतमाथि लागेका संगठित अपराध तथा फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्बाट अघि बढाइने भनिएको थियो । साथै, किरात र बौद्ध धर्मसहितको हिन्दु अधिराज्य, प्रदेश संरचनाको खारेजी र राजसंस्थाको पुनस्र्थापना जस्ता संवैधानिक विषयमा अध्ययन गर्न ‘उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्ने सहमति पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । सहकारी र लघुवित्त पीडितलाई राहत दिन ‘चक्रवर्ती कोष’ स्थापना गर्ने विषय पनि सम्झौतामा समेटिएको थियो ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा सम्झौता भएको केही दिनमै प्रसाईं पक्राउ पर्नु राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । एकातिर सरकारसँग संवाद र सहमतिको प्रक्रिया, अर्कोतिर संवैधानिक निकायमाथिको आरोप र त्यससँग जोडिएको कानुनी कारबाही यी दुई धारको टकरावले राज्य संयन्त्रभित्रको समन्वय र स्पष्टताको प्रश्न उठेको छ ।
प्रहरी र आयोग दुवैले प्रसाईंको पक्राउलाई कानुनी प्रक्रिया अनुसारको कदम भन्दै आएका छन् । आयोगमाथि लगाइएका आरोप र साइबर अपराधसम्बन्धी आशंकाले अनुसन्धान अपरिहार्य भएको तर्क उनीहरूको छ । तर सार्वजनिक रूपमा हेर्दा, पटक–पटक आन्दोलन घोषणा, सरकारसँग सम्झौता, र त्यसपछि फेरि पक्राउ पर्ने प्रसाईंको यात्राले राजनीतिक असन्तोष र राज्यको प्रतिक्रिया बीचको चक्रलाई उजागर गरेको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार निर्वाचन जस्तो आधारभूत लोकतान्त्रिक प्रक्रियामाथि लगाइने आरोपलाई राज्यले हल्का रूपमा लिन सक्दैन । तर त्यही समयमा, आन्दोलनकारीसँग भएका राजनीतिक सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयन नहुँदै कानुनी कारबाही अघि बढ्नुले नागरिकमा अन्योल सिर्जना गर्न सक्छ । यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक विरोध र कानुनी सीमाबीचको सन्तुलनबारे बहसलाई पनि पुनर्जीवित गरेको छ ।
प्रसाईं पक्राउ प्रकरण केवल एक व्यक्तिको कानुनी समस्या मात्र होइन, निर्वाचन आयोगको विश्वसनीयता, राज्यको कानुनी दायित्व र आन्दोलनकारी राजनीतिका जटिल आयामसँग गाँसिएको विषय बनेको छ ।
आयोगमाथि लगाइएका गम्भीर आरोपको अनुसन्धान कानुनअनुसार हुनु आवश्यक छ भने, पटक–पटक देखिने आन्दोलन–सम्झौता–पक्राउको चक्रले राजनीतिक संवाद र राज्यको विश्वसनीयतामाथि उठ्ने प्रश्नलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । आगामी दिनमा अनुसन्धानको निष्कर्ष र सरकारको व्यवहारले यो प्रकरणले लिने दिशा मात्र होइन, सार्वजनिक विश्वासको स्तरसमेत निर्धारण गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्