संगठनको नीति विपरीत सामाजिक सञ्जालमा सामग्री पोष्ट गर्ने ५९९ जना प्रहरीलाई कारबाही

काठमाडौँ, २४ पुस । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा मर्यादा र व्यावसायिकता कायम गर्न नेपाल प्रहरीले कडाइ बढाएको छ । संगठनको नीति र आचारसंहिता विपरीत सामग्री पोष्ट गरेको आरोपमा एक नायब महानिरीक्षकसहित ५९९ जना प्रहरी कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रहरी संगठनभित्रको आन्तरिक अनुशासन, संस्थागत नियन्त्रण प्रणाली र डिजिटल युगको चुनौती पुनः चर्चामा आएको छ ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि हालसम्म फेसबुक, एक्स (पूर्व ट्विटर), टिकटकलगायत विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठनविरुद्ध अमर्यादित टिप्पणी गर्ने, गैर–व्यावसायिक अभिव्यक्ति दिने तथा प्रहरी पोशाकको दुरूपयोग गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गरिएको जानकारी दिनुभयो । कारबाहीको दायरामा उच्च तहका अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म पर्नुले प्रहरी संगठनभित्र ‘सबैका लागि समान नियम’ लागू गरिएको सन्देश दिन खोजिएको देखिन्छ ।

प्रहरीका अनुसार कारबाही पर्नेमा एक जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक, एक जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, चार जना प्रहरी उपरीक्षक, पाँच जना प्रहरी नायब उपरीक्षक, २४ जना प्रहरी निरीक्षक, ११ जना प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षक, २४ जना प्रहरी नायब निरीक्षक, ५१ जना प्रहरी सहायक निरीक्षक, सात जना प्रहरी वरिष्ठ हवल्दार, ३५ जना प्रहरी हवल्दार, ७६ जना सहायक हवल्दार, ३५८ जना प्रहरी जवान तथा दुई जना कार्यालय सहयोगी छन् ।

यो विवरणले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी उल्लङ्घन कुनै एक तह वा समूहमा सीमित नभई संगठनका सबै तहमा देखिएको यथार्थ उजागर गर्छ। साथै, उच्च पदस्थ अधिकृतसमेत कारबाहीमा पर्नुले संगठनले पदभन्दा व्यवहारलाई प्राथमिकता दिएको संकेतका रूपमा पनि यसलाई लिइएको छ ।

प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार उल्लङ्घनको प्रकृतिअनुसार सख्त चेतावनी, नसिहतदेखि बढुवा रोक्कासम्मका विभागीय कारबाही गरिएको छ । सबैलाई एउटै किसिमको सजाय नदिइ व्यवहारको गम्भीरता, प्रभाव र दोहोरिनुको अवस्थालाई आधार मानेर निर्णय गरिएको प्रहरीको दाबी छ ।

यसले प्रहरी संगठनभित्र ‘अनुशासन सुधार’ मात्र होइन, भविष्यका लागि निरोधात्मक सन्देश दिने उद्देश्य पनि बोकेको देखिन्छ ।

नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउन मिति २०७१ मै परिपत्र जारी गरी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका लागू गरेको थियो । त्यसपछि २०७७ मा लागू गरिएको प्रहरी कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितासम्बन्धी कार्यादेश तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट जारी विभिन्न परिपत्रहरूले सामाजिक सञ्जालमा गैर–व्यावसायिक र अमर्यादित आचरण नगर्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् ।

यी नीतिहरूले प्रहरी कर्मचारीलाई व्यक्तिगत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र संस्थागत जिम्मेवारीबीच सन्तुलन कायम गर्न बाध्य बनाउँछन् । विशेषगरी, वर्दीधारी सुरक्षाकर्मीले सार्वजनिक मञ्च जसमा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गर्ने विचारले संस्थाको छवि र जनविश्वासमा प्रत्यक्ष असर पार्ने मान्यता राखिएको छ ।

डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाल सूचना आदान–प्रदानको सहज माध्यम बनेको छ । तर, यही माध्यमबाट हुने अमर्यादित टिप्पणी, राजनीतिक वा व्यक्तिगत असन्तुष्टि, र वर्दीको दुरूपयोगले सुरक्षा निकायको तटस्थता र व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । प्रहरीजस्तो अनुशासित र जनविश्वासमा आधारित संस्थाका लागि यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा हानिकारक हुने प्रहरी नेतृत्वको बुझाइ देखिन्छ ।

हाल गरिएको कारबाहीलाई केवल दण्डात्मक कदमभन्दा पनि संगठनलाई डिजिटल अनुशासनतर्फ उन्मुख गराउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
प्रहरी संगठन जनसुरक्षा, कानून कार्यान्वयन र नागरिकको अधिकार संरक्षणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्था हो । सामाजिक सञ्जालमा देखिने गैर–व्यावसायिक व्यवहारले प्रहरीप्रति जनविश्वास कमजोर पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ । यही कारण, पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वभरका सुरक्षा निकायहरूले आफ्ना कर्मचारीका लागि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी आचारसंहिता कडा बनाउँदै आएका छन् ।

नेपाल प्रहरीको पछिल्लो कारबाही पनि यही अन्तर्राष्ट्रिय प्रवृत्तिसँग मेल खाने देखिन्छ, जहाँ डिजिटल व्यवहारलाई पनि पेशागत अनुशासनको अभिन्न हिस्सा मानिन्छ ।
नायब महानिरीक्षकदेखि जवानसम्म ५९९ प्रहरी कर्मचारीमाथि गरिएको कारबाहीले नेपाल प्रहरी सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा ‘शून्य सहनशीलता’ तर्फ उन्मुख हुँदै गएको स्पष्ट संकेत दिएको छ ।

यस कदमले संगठनभित्र अनुशासन सुदृढ गर्ने, संस्थागत छवि जोगाउने र भावी उल्लङ्घनलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
अब चुनौती भनेको नीति कार्यान्वयनलाई निरन्तर र समान रूपमा कायम राख्नु हो, ताकि डिजिटल युगमा पनि प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता र जनविश्वास मजबुत रहोस् ।