सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २२ पुस । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि यसअघि लगाइएको स्थान हद फुकुवा गरिएको छ । भदौ २३ र २४ गते घटेका घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले उहाँमाथि लागू गरिएको विदेश भ्रमणमा रोक तथा आयोगको स्वीकृति बिना काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जान नपाउने व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेको हो ।
जाँचबुझ आयोगको सोमबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको जानकारी आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीसँग आवश्यक सोधपुछ, बयान तथा तथ्य संकलनको प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकेको ठहर गर्दै अनुसन्धानका दृष्टिले लगाइएको स्थान हदको औचित्य समाप्त भएको निष्कर्षमा पुगेको हो ।
प्रवक्ता शर्माले आयोगको निर्णयबारे जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “भदौ २३ र २४ गतेका घटनासम्बन्धी छानबिन तथा जाँचबुझको क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले गरेका काम–कारबाहीबारे आयोगले आवश्यक सोधपुछ गरिसकेको छ । अनुसन्धानको यो चरण पूरा भइसकेपछि उहाँमाथि लगाइएको विदेश भ्रमणमा रोक तथा काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णयको आवश्यकता नरहेको ठहर गर्दै स्थान हद फुकुवा गरिएको हो।”
आयोगको निर्णयअनुसार भदौ २३ र २४ गतेका घटनापछि अनुसन्धानलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन भन्दै असोज १२ गतेको बैठकबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने तथा आयोगको स्वीकृति बेगर काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जान नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त निर्णय अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा आवश्यक सावधानीका रूपमा लिइएको आयोगको स्पष्टिकरण छ ।
आयोगले जारी गरेको निर्णयमा उल्लेख भएअनुसार, “ती घटनाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उहाँले गरेका काम–कारबाहीबारे यस आयोगबाट सोधपुछलगायत बुझ्ने कार्य सम्पन्न भइसकेकाले उहाँको विदेश भ्रमण तथा उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णयको औचित्य समाप्त भएको छ । त्यसैले उक्त व्यवस्था फुकुवा गरिएको हो।”
यसैबीच, आयोगको टोलीले बयान संकलन गर्ने क्रममा आइतबार काठमाडौँको गुण्डुस्थित अध्यक्ष ओलीको निजी निवासमा पुगेर लिखित बयान लिएको थियो ।
आयोगका प्रतिनिधिहरूले अध्यक्ष ओलीसँग घटनासम्बन्धी विभिन्न पक्षमा विस्तृत जानकारी लिँदै उहाँको लिखित बयान संकलन गरेका हुन् । आयोगका अनुसार बयान प्रक्रिया सौहार्दपूर्ण र सहकार्यपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भएको थियो ।
जाँचबुझ आयोगले यसअघि नै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग पनि बयान लिइसकेको छ । प्रवक्ता शर्माका अनुसार आयोगले घटनासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित ठहरिएका विभिन्न व्यक्ति र निकायहरूसँग निरन्तर रूपमा बयान तथा विवरण संकलन गरिरहेको छ ।
प्रवक्ता शर्माले आयोगको कामकारबाहीबारे जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “चारवटा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुखहरू तथा अन्य सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग बयान लिने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
घटनाको समग्र तस्वीर स्पष्ट पार्न आवश्यक सबै पक्षसँग संवाद र जानकारी लिने प्रयास भइरहेको छ ।”
उहाँका अनुसार आयोगले तथाकथित ‘जेनजी आन्दोलन’सँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तिहरूसँग पनि भेटघाट गरी घटनाको पृष्ठभूमि, घटनाक्रम र त्यसले सिर्जना गरेको अवस्था सम्बन्धी विवरण संकलन गरिसकेको छ । आयोगले निष्पक्ष, वस्तुगत र तथ्यमा आधारित प्रतिवेदन तयार पार्ने लक्ष्यसहित तीव्र रूपमा काम गरिरहेको प्रवक्ता शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो ।
“बयान लिने काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ,” प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, “आयोग आफ्नो कार्यदेशअनुसार छिटोभन्दा छिटो छानबिन सम्पन्न गरी सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारीमा छ ।”
जाँचबुझ आयोगको कार्यदेशअनुसार प्रारम्भमा तीन महिनाको समयावधि तोकिएको थियो । तर अनुसन्धानको दायरा, संकलन गर्नुपर्ने तथ्यहरूको व्यापकता तथा बयान प्रक्रियाको समयलाई ध्यानमा राख्दै आयोगको म्याद एक महिनाका लागि थप गरिएको छ । आयोगले थपिएको समयावधिमा बाँकी रहेका प्रक्रियागत काम पूरा गरी निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने जनाएको छ ।
आयोगका पदाधिकारीहरूले छानबिन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा कानुन, निष्पक्षता र पारदर्शिताको मापदण्डअनुसार अघि बढिरहेको बताएका छन् । कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई पूर्वाग्रहको आधारमा होइन, प्रमाण र तथ्यका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने आयोगको प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
राजनीतिक दृष्टिले संवेदनशील मानिएको उक्त घटनाका सम्बन्धमा आयोगले निष्पक्ष र विश्वसनीय प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयोगको प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ गतेका घटनाका कारण, भूमिका र जिम्मेवारीबारे स्पष्ट चित्र प्रस्तुत गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
यसै क्रममा, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाइएको स्थान हद फुकुवा हुनु अनुसन्धान प्रक्रियाको एक औपचारिक चरण पूरा भएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । आयोगले बाँकी काम छिटो सम्पन्न गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको स्थानहद फुकुवासँगै आयोगले लगाएको सबैको स्थान हद फुकुवा भएको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, तत्कालीन काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल, तत्कालीन नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापालाई असोज १२ गते निर्णय गर्दै स्थान हद लगाएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्