सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २१ पुस । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आह्वान गरेको छ । पार्टीको संगठनात्मक तथा राजनीतिक गतिविधिलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले पुस २१ गते (आज) सोमबार बैठक बस्ने भएको हो । बैठक दिउँसो १ बजे ललितपुरको बीपी नगरस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बीपी स्मृति भवनमा बस्ने तय गरिएको छ ।
पार्टीका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी सूचनाअनुसार बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, देशको वर्तमान अवस्था तथा त्यसले पार्टीमाथि पार्ने प्रभावका विषयमा विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ । साथै, पार्टीको आन्तरिक संगठन, आगामी रणनीति, कार्यक्रम तथा अन्य महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पनि बैठकले विचार–विमर्श गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने निकाय भएकाले यस बैठकलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, सरकार सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयहरू, तथा पार्टीको भूमिका र दायित्वका बारेमा बैठकमा गम्भीर र जिम्मेवार ढंगले छलफल हुने विश्वास लिइएको छ ।
मुख्य सचिव पौडेलले बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको अनिवार्य उपस्थितिका लागि अनुरोध गर्नुभएको छ । पार्टीको नीतिगत निर्णय, संगठन सुदृढीकरण तथा भावी कार्यदिशा निर्धारणमा बैठक महत्वपूर्ण हुने भएकाले सबै सदस्यहरू समयमै उपस्थित भई सक्रिय सहभागिता जनाउन उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र परम्परालाई आत्मसात् गर्दै नियमित बैठक र छलफलमार्फत पार्टीलाई थप मजबुत बनाउँदै आएको छ । यही परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आह्वान गरिएको यो बैठकले पार्टीको आगामी कार्ययोजना स्पष्ट पार्न तथा समसामयिक चुनौतीहरूको सामना गर्न आवश्यक दिशा–निर्देश तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विषयलाई लिएर आन्तरिक बहस र मतभेद थप गहिरिँदै गएको छ । शुक्रबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेपछि यस विषयले पार्टीभित्र नयाँ बहस जन्माएको हो ।
कार्यसम्पादन समिति बैठकको उक्त निर्णयप्रति महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित पाँच जना नेताहरूले फरक मत व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा पार्टीका कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये ५४ प्रतिशतले लिखित रूपमा विशेष महाधिवेशनको माग गरिसकेको अवस्थामा पुस महिनाभित्रै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने संवैधानिक र नैतिक आधार रहेको छ । सोही मागका आधारमा विशेष महाधिवेशन गरिनुपर्ने उनीहरूको अडान छ ।
यसैबीच, विशेष महाधिवेशनको मागलाई नियन्त्रणमा लिन पार्टी नेतृत्वले केही कडा संगठनात्मक कदम चाल्ने तयारी थालेको चर्चा कांग्रेसभित्र चल्न थालेको छ । स्रोतका अनुसार पार्टीको तर्फबाट विभिन्न प्रदेश सरकारमा सहभागी भई विशेष महाधिवेशनको पक्षमा वकालत तथा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रीहरूलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमार्फत हटाउने विषयमा शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ ।
एक नेताले जानकारी दिँदै पार्टी नेतृत्वकै सिफारिसमा प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका तर सोही नेतृत्वको निर्णयविपरीत विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएका मन्त्रीहरूको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमार्फत त्यस्ता मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ र यसबारे केही दिनमै निर्णय हुन सक्ने संकेत देखिएको छ ।
हाल नेपाली कांग्रेसले मधेस, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम गरी चार प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने सातै प्रदेशमा कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा सहभागी छ । मधेस प्रदेशमा कृष्णप्रसाद यादव, बागमती प्रदेशमा इन्द्रबहादुर बानियाँ, गण्डकी प्रदेशमा सुरेन्द्रराज पाण्डे र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कमल शाह मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् ।
पार्टी स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीहरूको भूमिकाप्रति हाल नेतृत्व तहमा खासै असन्तुष्टि देखिएको छैन । तर विभिन्न प्रदेश सरकारमा सहभागी भई विशेष महाधिवेशनको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रीहरूका कारण संगठनात्मक अनुशासनको विषय उठेको बताइएको छ । सातै प्रदेशमा कांग्रेसका तर्फबाट मन्त्री बनेका र विशेष महाधिवेशनको मागमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरूको सूची शीर्ष नेतृत्वसमक्ष पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।
विशेष महाधिवेशनको मागपछि उत्पन्न भएको आन्तरिक विवादलाई कसरी साम्य बनाउने भन्ने विषयमा अहिले पार्टीभित्र निरन्तर छलफल भइरहेको छ । नेतृत्व तहका नेताहरू आफ्ना–आफ्ना पक्षका शीर्ष नेतासँग संवाद र परामर्शमा जुटिरहेका छन् । पार्टीभित्र देखिएको मतभेदलाई संस्थागत प्रक्रियामार्फत समाधान गर्दै एकता र अनुशासन कायम राख्ने दिशामा नेतृत्वले पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्