काठमाडौँ, १८ पुस । गत भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बयानका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग बयान लिने प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकेपछि अब घटनासँग सम्बन्धित प्रमुख जिम्मेवार व्यक्तिहरूको धारणा लिने क्रमलाई अघि बढाएको जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले बिहीबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै जाँच प्रक्रियालाई निष्पक्ष, व्यवस्थित र कानुनी ढंगबाट अगाडि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्रीसँग बयान लिइसकेपछि अब सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि आवश्यक जानकारी र धारणा लिने उद्देश्यले औपचारिक पत्राचार गर्न लागिएको हो ।
अध्यक्ष कार्कीले आयोगको काम कुनै व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गर्ने नभई जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरू, त्यसमा भएका निर्णय प्रक्रिया र त्यसको प्रभावबारे समग्र मूल्यांकन गर्नु रहेको उल्लेख गर्नुभयो । आयोगले तथ्य, प्रमाण र सम्बन्धित पक्षहरूको बयानका आधारमा प्रतिवेदन तयार पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
यसैबीच, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्षसमेत रहनुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस आयोगको कानुनी हैसियत र निष्पक्षतामाथि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै आउनुभएको छ । उहाँले आयोगको संरचना र कार्यविधिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै बयान दिन आयोगमा उपस्थित नहुने धारणा सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमार्फत राख्नुभएको छ ।
यस्तो अवस्थामा आयोगले उहाँलाई औपचारिक रूपमा पत्राचार गरेर आफ्नो धारणा राख्ने अवसर प्रदान गर्न लागेको हो भन्ने प्रश्नमा आयोगका अध्यक्ष कार्कीले कुनै पनि सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नु आयोगको कर्तव्य भएको बताउनुभयो । उहाँले आयोग पूर्वाग्रहमुक्त रूपमा काम गरिरहेको र कसैलाई दोषारोपण गर्ने उद्देश्य नभई घटनाको वास्तविकता उजागर गर्ने जिम्मेवारीमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
आयोगलाई तोकिएको समयसीमाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन सरकारले कार्यकाल थप गरेको सन्दर्भमा अध्यक्ष कार्कीले थपिएको अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्न आयोग सक्रिय रूपमा जुटिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रमाण सङ्कलन, बयान लिने प्रक्रिया र आवश्यक अध्ययनलाई तीव्रता दिइएको छ ।
गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गठन गरिएको तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोगको प्रारम्भिक कार्यकाल सकिन लागेपछि त्यसलाई आगामी माघ ५ गतेसम्मका लागि थप गरिएको हो । कार्यकाल थपिएसँगै आयोगले बाँकी रहेका बयानहरू लिने, प्राप्त विवरणको विश्लेषण गर्ने र अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका निर्णय, सरकारी निकायको भूमिका, सम्भावित कमजोरी तथा भविष्यमा यस्ता परिस्थितिहरू दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायहरूबारे सुझाव प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस विषयमा आयोगको निष्कर्षलाई राज्यका निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक लिने विश्वाससमेत व्यक्त गरिएको छ ।
यसैगरी, गत भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको भ्रमण फुकुवा गरेको छ ।
आयोगको बिहीबारको बैठकले पूर्वगृहमन्त्री लेखकको विदेश भ्रमणमा रोक्का लगाउने र स्वीकृति बेगर काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने व्यवस्था फुकुवा गरेको शाखा अधिकृत रेशम बुढा क्षेत्रीले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखी लेखकको भ्रमण फुकुवाको जानकारी गराएको छ । आयोगले सो पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, परराष्ट्र मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र निज लेखकलाई दिइएको छ ।
बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानविन तथा जाँचबुझका लागि अनुसन्धानका दायरामा रहेको भन्दै आयोगले गत असोज १२ गते लेखकको विदेशमा भ्रमणमा रोक्का लगाउने र स्वीकृति बेगर काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णय गरेको थियो ।सो घटनाका सम्बन्धमा तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले केही दिनअघि आयोगमा बयान दिनुभएको थियो ।
सिटीपोष्ट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्