सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १६ पुस । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय नेता तथा पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको ऐतिहासिक सहकार्य स्मरण गराउँदै वर्तमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पनि त्यही सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।
मदन–आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानद्वारा मंगलबार आयोजित ‘एमाले महाधिवेशनको सन्देश र राजनीतिक निकास’ विषयक विचार गोष्ठीमा सम्बोधन गर्दै नेता विश्वकर्माले कांग्रेस विधि र व्यवस्थाको रक्षा गर्ने सवालमा एमालेसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले संविधान निर्माणका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूले वर्तमान परिस्थितिमा आपसी सहकार्यलाई प्राथमिकता दिँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले लोकतान्त्रिक व्यवस्था, विधि र संविधानको संरक्षणका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच साझा समझदारी अपरिहार्य भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ ।
नेता विश्वकर्माले हालै सम्पन्न नेकपा एमालेको एघारौँ महाधिवेशनले दिएको सन्देशबारे चर्चा गर्दै दुई महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत देखिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँका अनुसार, पहिलो सन्देश अस्थायी रूपमा त्रास फैलाउने र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर पार्न खोज्ने प्रवृत्तिविरुद्ध स्थापित राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर उठ्न सक्ने भन्ने हो ।
दोस्रो सन्देशका रूपमा उनले स्थापित, वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा सबल राजनीतिक दलहरूलाई अस्थायी, अराजनीतिक वा अव्यवस्थित समूहहरूले पराजित गर्न नसक्ने यथार्थलाई महाधिवेशनले पुष्टि गरेको बताउनुभयो ।
नेकपा एमालेसँग सहकार्यको संकेत गर्दै विश्वकर्माले विगतका साझा राजनीतिक संघर्षहरूको स्मरण गर्नुभयो । “२०४६ सालको जनआन्दोलनमा कांग्रेस र एमाले सँगसँगै लड्यौं, २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा पनि सँगै उभियौं, र संविधान निर्माणको ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्दा पनि हामी एउटै मोर्चामा थियौं,” उहाँले भन्नुभयो “आज फेरि देशले संकटको सामना गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा फेरि पनि लोकतन्त्र र संविधान जोगाउन डटेर, साहसका साथ लड्नुपर्ने समय आएको छ ।”
उहाँले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको सन्देशका रूपमा कांग्रेसको राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, “नेपाली कांग्रेसको कुनै दलसँग स्थायी मित्रता वा स्थायी दुश्मनी हुँदैन । कांग्रेस सधैं मुद्दाको आधारमा सहकार्य गर्छ । जनताको हित र संविधानको संरक्षणका लागि आवश्यक परे जुनसुकै दलसँग पनि सहकार्य गर्न तयार हुन्छ ।”
उहाँका अनुसार, संविधान पक्षधर सबै शक्तिहरू एकजुट भएर सर्वप्रथम देशमा देखिएको अस्थिरता र संकटको ‘आगो निभाउन’ आवश्यक छ, त्यसपछि विधि, व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूको संरक्षणका लागि संयुक्त रूपमा संघर्ष गर्नुपर्नेछ ।
व्यवस्था स्थिर भएपछि लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विश्वकर्माले भन्नुभयो “व्यवस्था स्थापित भएपछि हामी मनमा तिक्तता नराखी, हाँसीहाँसी, हार्दिकताका साथ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरौं । यही नै परिपक्व लोकतन्त्रको परिचय हो।”
उक्त विचार गोष्ठीमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ले पनि सम्बोधन गर्दै आगामी निर्वाचनमा एमाले र कांग्रेसबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउनुभएको थियो ।
उहाँले विगतमा लोकतन्त्र संकटमा पर्दा वामपन्थी शक्तिको नेतृत्व एमालेले र लोकतन्त्रवादी शक्तिको नेतृत्व कांग्रेसले गर्दै संयुक्त रूपमा संघर्ष गर्दै आएको स्मरण गर्नुभयो । वर्तमान परिस्थितिमा पनि यी दुई प्रमुख शक्तिहरूले आपसी रणनीति निर्माण गरी अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उपाध्यक्ष थापाका अनुसार, लोकतन्त्रको संरक्षण र राजनीतिक स्थायित्वका लागि अहिले दुई सम्भावित बाटा रहेका छन् । “या त नयाँ संसदमार्फत वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको वर्चस्व स्थापित गर्ने, वा दुई शक्तिको वर्चस्व रहेको पुरानै संसद पुनस्र्थापना गरेर लोकतन्त्रलाई पुनः संस्थागत गर्ने,” उहाँले भन्नुभयो । अदालत र सडक दुवै माध्यमबाट पुरानो संसद पुनस्र्थापनाका लागि फागुन २१ गतेसम्मको समय रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
आगामी राजनीतिक कदमका लागि स्पष्ट रणनीति आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै थापाले भन्नुभयो “हाम्रा अगाडि दुई बाटा छन् । यी बाटामध्ये कुनबाट अघि बढ्ने भन्ने विषयमा समयमै साझा रणनीति तयार गर्न आवश्यक छ ।” यदि निर्वाचन हुने अवस्था आयो भने पनि नयाँ संसदमा वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले मिलेर ‘डिप स्टेट’ प्रवृत्तिविरुद्ध प्रभावकारी रणनीति बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
उहाँले निर्वाचन क्षेत्रगत रणनीतिबारे समेत आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो “१६५ निर्वाचन क्षेत्र लोकतन्त्र पुनस्र्थापनाका लागि १६५ वटा मोर्चा हुन् । तीमध्ये आधा क्षेत्रमा वामपन्थी र आधा क्षेत्रमा लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू विजयी हुने रणनीति बनाउन सकिन्छ । समानुपातिकतर्फ पनि ११० सिटमध्ये आधा वामपन्थी र आधा लोकतन्त्रवादी शक्तिबाट प्रतिनिधित्व हुने खालको समझदारी आवश्यक छ ।”
कार्यक्रममा वक्ताहरूले समग्र रूपमा मुलुकको वर्तमान राजनीतिक संकट समाधानका लागि संविधान पक्षधर शक्तिहरूबीच संवाद, सहकार्य र साझा रणनीति अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेका थिए । लोकतान्त्रिक मूल्य, विधि र व्यवस्थाको रक्षा गर्दै स्थायित्व र सुशासनतर्फ अघि बढ्न प्रमुख राजनीतिक दलहरूको जिम्मेवार भूमिका आवश्यक रहेको उनीहरूको धारणा थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्