“हामी जेन–जीको रगतमा यश र आराम गर्न आएका होइनौं”

काठमाडौँ, ८ पुस । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हामी जेन–जीको रगतमा यश र आराम गर्न आएका होइनौं भन्दै सरकार जनताको पीडा र भावनाप्रति संवेदनशील हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।

सोमबार निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा जेन–जी प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारलाई ‘अचानो’ बनाइएको टिप्पणीप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै आफूहरू आलोचना सहन तयार रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले पछिल्लो समय सरकार, राजनीतिक दल र जेन–जी आन्दोलनतर्फ लक्षित हुँदै आएको आलोचनाप्रति आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारमाथि विभिन्न कोणबाट आक्षेप लगाइए पनि त्यसलाई मुलुकको हितका लागि सहन तयार रहेको उल्लेख गर्नुभयो । “हामी अचानो होइनौं। हामी २३ र २४ को आगो झेलिराखेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “हामी जेन–जी र राजनीतिक दल दुवैबाट आलोचनाको पात्र बनेका छौं।” यद्यपि, आलोचना सहनु नै जिम्मेवार नेतृत्वको दायित्व भएको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले सरकार सत्ता र सुविधाका लागि नभई मुलुक र जनताका लागि काम गर्न आएको स्पष्ट पार्नुभयो । “हामीले जे–जे भोग्नुपरेको छ, त्यो मुलुकका निम्ति हो भने आक्षेप खेप्न तयार छौं,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “हामी जेन–जीको रगतमा यश र आराम गर्न आएका होइनौं।” उहाँका अनुसार सरकार जनताको पीडा र भावनाप्रति संवेदनशील भएर अघि बढ्न प्रतिबद्ध छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले मुलुकमा शान्ति र सुरक्षाको वातावरण निर्माण गर्न राजनीतिक दलहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । निर्वाचन सफल बनाउन र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया मजबुत बनाउन सबै दल जिम्मेवार बन्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

“सबै निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यदि सबै राजनीतिक पार्टी शान्ति चाहन्छन् भने यहाँ कुनै आतंककारी वा आपराधिक समूहले टाउको उठाउने ठाउँ हुँदैन ।”

उहाँले सबै राजनीतिक दल एकजुट भए शान्ति स्थापना गर्न कुनै कठिनाइ नहुने स्पष्ट गर्नुभयो । “एक सय १४ दल युनाइटेड हुनुहोस् त, शान्ति आफैं हुन्छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “कुनै पनि खराब तत्वलाई ढोका बन्द गरिदिने हो भने उनीहरूको कुनै सीप चल्दैन ।” यसले राजनीतिक एकता र सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले छिमेकी मुलुक बंगलादेशको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै नेपाली समाजको सहनशीलता र धैर्यताको चर्चा गर्नुभयो । “नेपालीको स्वभाव त्यो होइन,” उहाँले भन्नुभयो, “१७ हजार मानिस मारिँदा पनि नेपाली समाजले सह्यो, अहिले पनि धेरै कुरा सहिरहेको छ ।” यद्यपि, सहनशीलताको अर्थ कमजोरी नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

“सबै कुरा सहनुपर्छ भन्ने मेरो अन्तिम भनाइ होइन,” प्रधानमन्त्री कार्कीले थप्नुभयो, “तर आक्रोश पोख्दै–पोख्दै मुलुकै गुमाउने काम नगरौं।” उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दा पनि देशको समग्र हितलाई ध्यानमा राखेर जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलभित्र हुने आन्तरिक भागबण्डा, मनोनयनसम्बन्धी विवाद र त्यसबाट उत्पन्न नकारात्मक असर जनतामाथि पर्न नहुने स्पष्ट धारणा राख्नुभयो । “पार्टीभित्रको अलमलको छाप जनतामाथि पार्न मिल्दैन,” उहाँले भन्नुभयो । राजनीतिक दलका आन्तरिक समस्या जनतामा निराशा र असन्तोष फैलाउने खालका हुन नहुने उहाँको जोड थियो ।

उहाँले अन्ततः जनतासँग सधैं विकल्प रहने उल्लेख गर्नुभयो । “जनतासँग च्वाइस हुन्छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, “राम्रो काम गर्ने दललाई नै जनताले सत्तामा ल्याउँछन्।” राजनीतिक दल जनताको सेवा गर्नका लागि बनेको संस्था भएकाले जनतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “जनता पहिलो हो, दल दोस्रो कुरा हो,” प्रधानमन्त्री कार्कीले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको यो टिप्पणीले आलोचना, असन्तुष्टि र राजनीतिक चुनौतीबीच पनि सरकार लोकतान्त्रिक मूल्य, शान्ति र जनहितका पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिएको छ ।

यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको सर्वपक्षीय छलफलमा प्रायः सबै दलका नेताहरूले तोकिएको मितिमा चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।

पार्टीका नेताहरूले स्वतन्त्र, निस्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकारसँग माग गरेका छन । उनीहरूले फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नभए प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको विकल्प नभएको समेत बताएका छन् ।

छलफलमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनले घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने सरकारको प्रतिबद्धता सराहनीय रहेको भन्दै निर्वाचन सम्पन्न गर्न दलहरूले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता मनोज भट्टले फागुन २१ गतेको निर्वाचनको धेरै महत्त्वपूर्ण रहेकाले आफ्नो पार्टीले समर्थन गरेको भन्दै कोर्स करेक्सनको उपयुक्त बाटो नै चुनाव हुनसक्ने बताउनुभयो ।

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष बसन्त कुशवाहले आफ्नो पार्टी फुटाउनेलाई कारबाही गर्न माग गर्दै सरकार र निर्वाचन आयोग स्वयं फागुन २१ मा निर्वाचन हुनेमा विस्वस्त हुन नसकेको आफूले पाएको बताउनुभयो ।

राप्रपाका नेता राजेन्द्र गुरुङले दल र जनेजीबिच नवीन सहमति गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले फागुन २१ को निर्वाचन सोही मितिमा हुनुपर्ने भन्दै निर्वाचनमार्फत निकास खोज्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘निर्वाचन निष्पक्ष, भयरहित र शान्तपुर्ण हुनुपर्छ । त्यो वातावरण बनाउने काम सरकारको हो,’ पाण्डेले भन्नुभयो ।

नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले फागुन २१ को चुनाव र जनेजी सरकारबिच भएको सम्झौताप्रति आफ्नो पार्टीको सैद्धान्तिक सहमति रहे पनि सरकारकारकै क्रियाकलापबाट चुनाव हुनेमा आफूहरू विश्वस्त हुन नसकेको बताउनुभयो ।

‘सैद्धान्तिक रूपमा हामी निर्वाचनको पक्षमा छौँ । तर आजको वातावरण र संसद् पुनस्र्थापनामा यो सरकार असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालत गएकाले चुनाव हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो,’ बस्नेतको भनाइ छ ।

उहाँले फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने भए सरकारले प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग ‘वान टु वान’ छलफल गर्नुपर्ने भन्दै यसरी गरिने औपचारिक छलफलले निकास ननिस्कने बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीलाई म आग्रह गर्छु– दलहरूलाई ब्याक च्यानलबाट छलफलका लागि प्रस्ताव गर्नेभन्दा ओपन च्यानलबाट छलफल गर्ने गर्नुपर्छ,’ बस्नेतले भन्नुभयो, ‘वान टु वान छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ ।

धेरै छलफल भएपछि मात्र चुनावको वातावरण बन्छ ।’
नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीले शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नुपर्ने तथा इगो लिएर कहीँ पनि नपुगिने तर्क गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीलाई मेरो व्यक्तिगत र पार्टीको आग्रह छ, निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण निर्माण गर्न मुख्य पार्टीका शीर्ष नेतासँग छलफल गर्नुस्,’ सहमहामन्त्री यादवले भन्नुभयो ‘एकले अर्कालाई निषेध नगरौँ । सहमतिमा अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गरौँ ।’

‘निर्वाचन, निर्वाचन भनेर भएन । सरकार र मन्त्रीहरूले निर्वाचनको वातावरण बनाउनुपर्छ । सुरक्षाको प्रत्याभूति र भयरहित वातावरण सरकारले निर्माण गर्न सरकारले सकेको देखिएन,’ यादवले भन्नुभयो ‘पूर्वमन्त्री र नेताहरूको सुरक्षा खोसिएको छ । थ्रेट बढी छ, केही घटना घट्यो भने त्यसको जिम्मेवारी सरकारको हो । थ्रेट भएका नेताहरूलाई पीएसओ दिनुप¥यो ।’

फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचन समयमा नभए प्रधानमन्त्री कार्की र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको लिगेसीको कुरा जोडिने यादवले बताउनुभयो ।