‘सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासन हाम्रो साझा प्रतिबद्धता’

काठमाडौँ, ११ असारः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सुरक्षित र मर्यादित आप्रवासनका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आह्वान गर्नुभएको छ ।

आज यहाँ आयोजित सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित आप्रवासनका लागि आयोजित एसिया गल्फ कोअपरेसन कन्ट्री र एसिया (जिसिसी) संवादको उद्घाटन सत्रमा उहाँले  सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनको कार्यान्वयनमा सबै साझेदार राष्ट्रहरूलाई सहयोग र सहकार्यका लागि आह्वान गर्नुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले अन्तरराष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन तथा सहभागिता जनाउने सबै प्रतिनिधिहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै यस संवादले आप्रवासनसम्बन्धी साझा दृष्टिकोण, मानवीय गरिमा र मानवअधिकारका मूल्यलाई अघि बढाउन सहयोग पु¥याउनेमा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपालजस्ता श्रम आपूर्ति गर्ने मुलुकहरूको दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै श्रम पठाउने र श्रम आमन्त्रित गर्ने राष्ट्रहरूबीचको आपसी बुझाइ बलियो बनाउन यस्ता संवादहरू अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

मन्त्री भण्डारीले जीसीएमका २३ उद्देश्यहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै सबै राष्ट्रहरूलाई न्यूनतम मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।

नेपालबाट लाखौं आप्रवासी श्रमिकहरूले जिसिसी राष्ट्रहरूको समृद्धिमा योगदान दिँदै आएको चर्चा गर्दै मन्त्री भण्डारीले आप्रवासी श्रमिकहरूलाई श्रमिक मात्र नभई विकासका साझेदारका रूपमा हेर्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले जीसीएमको उद्देश्य १८ को चर्चा गर्दै सीप विकास र आपसी मान्यताको महत्व औँल्याउनुभयो ।  उहाँले एसिया–जिसिसी सीप मान्यता ढाँचा निर्माणको प्रस्ताव अघि सार्दै दक्ष जनशक्तिको सुगम प्रवाहमा सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्दै गर्नुभयो । मन्त्री भण्डारीले एसिया–जिसिसी संयुक्त कार्यदल गठन गरी नीति समन्वय गर्दै ठगी नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो ।

उहाँले  जिसीसी राष्ट्रहरूसँग संयुक्त पुनःएकीकरण कोष स्थापना गरी फर्किएका श्रमिकलाई सीप प्रयोगमा लगाएर विकासका अगुवा बनाउने प्रस्ताव अघि सार्नुभयो । मन्त्री भण्डारीले सहकार्यका लागि तीनवटा कार्यान्वयन योग्य प्रस्तावहरू अघि सार्नुभएको थियो ।

“जिसिसी राष्ट्रहरूमा कार्यरत हाम्रा श्रमिक केवल श्रमिक मात्र होइनन”, उहाँले भन्नुभयो, “उनीहरू हाम्रो साझा मूल्यका दूत हुन् । सुरक्षित, मर्यादित, र फलदायी आप्रवासन सुनिश्चित गर्नु हामी सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो ।”

त्यस अवसरमा मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णहरि पुष्करले बदलिँदो क्षेत्रीय परिस्थिति, विशेषतः इरान–इजरायलबीचको पछिल्लो तनाव र त्यसबाट उत्पन्न आप्रवासन चुनौतीहरूको सन्दर्भमा ‘ग्लोबल कमप्याक्ट फर माइग्रेसन’को कार्यान्वयनमा सहकार्य र साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो ।