सिटीपोष्ट
सलिना न्यौपाने
काठमाडौँ, १० साउन । नेपालको न्यायपालिकासँग सम्बन्धित पछिल्ला घटनाक्रमले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ध्यान तानेको छ । विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, संवैधानिक परिषद्को भूमिका तथा न्यायाधीशमाथि देखिएको दबाबका सन्दर्भमा तीन प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेपछि यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गम्भीर बहस जन्माएको छ ।
उक्त विज्ञप्तिले नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रता, नियुक्ति प्रक्रिया र राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावनाबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ । तर, यससँगै समय, उद्देश्य र विज्ञप्तिका सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् ।
विज्ञप्तिको समयः किन अहिले ?
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति भइसकेको करिब दुई महिना पछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रतिक्रिया जनाउनु आफैँमा बहसको विषय बनेको छ । सामान्यतः यस्ता संस्थाहरूले घटनाक्रमसँगै प्रतिक्रिया दिने अपेक्षा गरिन्छ । तर, ढिलो गरी आएको विज्ञप्तिले यसको समय चयनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
के यो केवल तथ्यगत अध्ययनपछि आएको प्रतिक्रिया हो ? वा नेपालभित्र विकसित हुँदै गएको नयाँ राजनीतिक–संवैधानिक सन्दर्भसँग जोडिएको संकेत हो ? यस्ता प्रश्नहरू अहिले सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार क्षेत्रका प्रतिष्ठित संस्थाहरूले आफ्नो संयुक्त वक्तव्यमा मुख्यतः तीन विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब परेको भन्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ । न्यायाधीशमाथि कुनै पनि प्रकारको दबाबले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने उनीहरूको धारणा छ ।
अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनले परिषद्को निर्णय प्रक्रिया परिवर्तन गरेको र कम सदस्यबाटै निर्णय सम्भव हुने व्यवस्था ल्याइएको भन्दै यसले राजनीतिक प्रभाव बढाउन सक्ने जोखिम औंल्याइएको छ ।
वरिष्ठताको अभ्यास तोडिएको, उजुरीहरूको पर्याप्त परीक्षण नभएको र संसदीय सुनुवाइ प्रभावकारी नभएको टिप्पणी गरिएको छ । यी तीनै बुँदाले न्यायपालिकाको संरचनात्मक स्वतन्त्रता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।
नेपालमा न्यायपालिकामाथि राजनीतिक प्रभाव, नियुक्तिमा भागबण्डा र भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोप नयाँ होइनन् । दशकौँदेखि यस्ता प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन् । तर, यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा यी विषय उठाएपछि बहस अझ तीव्र बनेको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार, नेपालको न्यायपालिका लोकतान्त्रिक संरचनाको अन्तिम संरक्षकका रूपमा रहेको छ । त्यसैले यसमा देखिने कुनै पनि कमजोरीले राज्यको समग्र सन्तुलनमा असर पार्न सक्छ ।
संवैधानिक परिषद् नेपालको प्रमुख नियुक्ति संयन्त्र हो, जसले प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको सिफारिस गर्छ ।
यस परिषद्मा सामान्यतः सहमतिको आधारमा निर्णय गर्ने अभ्यास रहँदै आएको थियो । तर अध्यादेशमार्फत ल्याइएको संशोधनले कम सदस्य उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको छ । यस प्रावधानप्रति परिषद्कै सदस्यहरूले असहमति जनाएका थिए । विपक्षी दलका प्रतिनिधिहरूले लिखित असहमति राख्दा पनि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यसैले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया विवादित बनेको देखिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता परम्परा लामो समयदेखि अभ्यासमा रहँदै आएको थियो । तर यसपटक चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई नियुक्त गरिएको विषयले बहसलाई थप चर्काएको छ ।
सरकारले भने यसलाई संवैधानिक अधिकारभित्रको निर्णय मान्दै आएको छ । तर आलोचकहरूले यसलाई परम्परागत अभ्यासको उल्लङ्घनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि यही पक्षलाई औंल्याउँदै पारदर्शिता र प्रक्रियागत स्पष्टताको आवश्यकता देखाएका छन् ।
महाभियोगको चर्चा र त्यसको प्रभाव
न्यायाधीशहरूविरुद्ध महाभियोग दर्ता हुने सम्भावनाबारे देशभित्र विभिन्न चर्चाहरू भइरहेका छन् । यद्यपि औपचारिक रूपमा प्रक्रिया अघि बढिसकेको पुष्टि भएको छैन, तर यस्तो सम्भावनाले न्यायपालिकाभित्र अस्थिरता सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि महाभियोगलाई राजनीतिक दबाबको औजारका रूपमा प्रयोग गरिए न्यायिक स्वतन्त्रता कमजोर हुने चेतावनी दिएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय चासोः हस्तक्षेप कि निगरानी ?
नेपालजस्ता लोकतान्त्रिक संक्रमणमा रहेका देशहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो नयाँ विषय होइन । विशेषगरी मानव अधिकार, सुशासन र कानुनी संरचनासँग सम्बन्धित विषयमा यस्ता संस्थाहरूले नियमित रूपमा प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । तर, यस्ता विज्ञप्तिहरूलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने विषयमा मत विभाजित देखिन्छ । केहीले यसलाई निगरानी र समर्थनका रूपमा लिन्छन् । केहीले भने आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेपका रूपमा हेर्ने गर्छन् । यही द्वन्द्व अहिलेको बहसमा पनि स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।
नेपालको आन्तरिक राजनीति पनि अहिले संक्रमणको अवस्थामा देखिन्छ । दलभित्रको नेतृत्व विवाद, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा, र सरकार–प्रतिपक्षबीचको टकरावले समग्र वातावरण संवेदनशील बनेको छ ।
यसैबीचमा आएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया स्वाभाविक चिन्ताको परिणाम हो कि व्यापक राजनीतिक सन्दर्भसँग जोडिएको संकेत यो प्रश्न अझै खुला नै छ ।
पत्रकारिताको दृष्टिले हेर्दा, यस्ता विषयमा स्पष्ट प्रमाण बिना निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा बहसलाई तथ्यमा आधारित राख्नु आवश्यक हुन्छ ।
न्यायपालिकाः लोकतन्त्रको अन्तिम आधार
नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष संस्थाका रूपमा परिकल्पना गरेको छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट हुने सम्भावित अतिक्रमण रोक्ने, नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने र संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतकै हुन्छ ।
त्यसैले न्यायपालिकामाथि देखिने कुनै पनि प्रकारको दबाब, हस्तक्षेप वा अपारदर्शिता केवल संस्थागत समस्या होइन । यो लोकतन्त्रकै आधारसँग जोडिएको विषय हो । न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यदि नागरिकले अदालतलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र नठाने, त्यसले कानुनी शासन कमजोर बनाउँछ । यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको चिन्ता केवल राजनीतिक विषय नभई संस्थागत विश्वाससँग सम्बन्धित प्रश्नका रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ ।
सरकारका लागि चुनौती र अवसर रकारका लागि यो स्थिति दुई पक्षीय चुनौतीका रूपमा देखिन्छ ।
आन्तरिक रूपमा पारदर्शिता र प्रक्रिया सुधार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वास कायम राख्ने । यदि यी दुवै पक्षलाई सन्तुलनमा राख्न सकियो भने यो आलोचना सुधारको अवसर बन्न सक्छ । अन्यथा, विवादले दीर्घकालीन संस्थागत क्षति पु¥याउने जोखिम पनि रहन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको विज्ञप्तिले नेपालभित्रको न्यायपालिका सम्बन्धी बहसलाई नयाँ उचाइमा पु¥याएको छ ।
न्यायिक नियुक्ति कति पारदर्शी छ ?,राजनीतिक प्रभावको सीमा कहाँसम्म हो ?, संस्थागत स्वतन्त्रता कसरी सुनिश्चित गर्ने ? यी प्रश्नहरूको उत्तर केवल प्रतिक्रियाबाट होइन, व्यवहारिक सुधारबाट दिनुपर्ने हुन्छ ।
न्यायपालिका केवल न्यायाधीशहरूको संस्था होइन ।यो नागरिकको भरोसाको आधार हो । त्यसैले यससँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय, विवाद वा बहसमा अधिकतम पारदर्शिता, संवेदनशीलता र जिम्मेवारी आवश्यक हुन्छ । सरकार, राजनीतिक दल, न्यायपालिका र नागरिक समाज सबै पक्षबीच संवाद र सहकार्यमार्फत मात्र यो जटिल अवस्थाबाट अघि बढ्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्