सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १८ कात्तिक । नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालसँग भेट गरी संसद्को बैठक तत्काल बोलाउन आग्रह गर्नुभएको छ । मंगलबार उहाँले समसामयिक राजनीतिक विषयमा सदनभित्र छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संसद् बैठक आह्वान गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
संघीय संसद्को अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका विपक्षी दलहरूले संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउन सभामुखमाथि पनि दबाब बढाएका छन् ।
सभामुख अर्यालसँगको भेटमा नेता आङ्देम्बेले अध्यादेशमार्फत विषयहरू अघि बढाउने प्रवृत्ति लोकतन्त्रको मर्मअनुकूल नहुने धारणा राख्नुभएको थियो । संसद् सक्रिय रहेर छलफल र निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू अध्यादेशमार्फत अघि बढाउँदा संसदीय अभ्यास र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
आङ्देम्बेले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका समस्या, उनीहरूको राहत तथा पुनर्निर्माणका विषयमा समेत संसद्मा छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको थियो । विपद्बाट प्रभावित नागरिकले भोगिरहेका समस्या र राज्यले गर्नुपर्ने कामबारे जनप्रतिनिधिमार्फत गम्भीर छलफल हुनुपर्ने उहाँको जोड थियो ।
यसैबीच, मंगलबार नै नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता पद्मा अर्याल र सांसद गुरु बरालले पनि सभामुख अर्यालसँग भेट गर्नुभएको छ । सभामुखको कार्यकक्षमा भएको भेटमा उहाँहरूबीच समसामयिक राजनीतिक अवस्था र संसदीय गतिविधिका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । एमाले नेताहरूको भेटमा पनि संसद्को भूमिका र पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा विचारविमर्श भएको थियो ।
संसद् बैठक तत्काल बोलाउनुपर्ने माग कांग्रेसको मात्र नभई विपक्षी दलहरूको साझा धारणा बनेको छ । यसअघि सोमबार सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिहरूको बैठकले संघीय संसद्को अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले संसद्को औचित्य स्थापित गर्न पनि अधिवेशन बोलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले सुनसरीको कप्तानगञ्जमा भएको घटना, गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको विषय तथा सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्न खोजेको भन्ने प्रश्नलाई संसद्मा उठाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
गृहमन्त्रीको सम्पत्तिसम्बन्धी प्रतिवेदनका आवश्यक ठानिएका केही बुँदा मात्र सार्वजनिक गरिएको र बाँकी विवरण सार्वजनिक नगरिएको विपक्षीको आरोप छ । यस विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । विपक्षी दलहरूले सरकारका कामकारबाहीमाथि संसद्मा प्रश्न उठाउने र जवाफदेहिता खोज्ने अवसरका रूपमा अधिवेशनलाई लिनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता प्रमेश हमालले पनि संसद् बैठक यथाशीघ्र बोलाउनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, जनजीविका, संविधानमाथि उठेका प्रश्न तथा विपद्पछिको पुनर्निर्माणजस्ता विषयमा सदनमा गम्भीर छलफल आवश्यक छ । जनताका दैनिक समस्या र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा संसद्ले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने विपक्षी दलहरूको साझा निष्कर्ष छ ।
संसद् अधिवेशन आह्वानको मागसँगै विपक्षी दलहरूले न्यायालयमा बिचौलियासँग मिलेर मुद्दामा सेटिङ गरिएको भनिएको प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने विषय पनि उठाउँदै आएका छन् ।
कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले यसअघि अदालतमा सेटिङ भएको भनिएको प्रकरणमा न्यायालय, सरकार प्रमुख र प्रहरीसमेतको नाम जोडिएकाले सरकारी निकायबाट हुने छानबिनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने बताउनुभएको थियो । त्यसैले संसद्बाटै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत जेठ १७ गते सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भारतको भूमि नेपालले मिचेको भनी व्यक्त गर्नुभएको भनाइ पनि संसद्मा विवादको विषय बनेको छ । उक्त अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने वा त्यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने माग विपक्षी दलहरूले गर्दै आएका छन् ।
यस विषयमा विपक्षी दलहरूले लामो समय सदनमा विरोध जनाएपछि भदौ १ गते सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीका सम्बन्धित प्रावधानअनुसार सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन निर्देशन दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले भदौ १० गते जवाफ दिने कार्यक्रम तय भए पनि सोही दिन भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिँदै प्रतिनिधिसभाको बर्खे अधिवेशन स्थगित भएको थियो ।
विपक्षी दलहरूले उठाएका यी विषयका अतिरिक्त राष्ट्रियता, सुशासन, जनजीविका र विपद्पछिको पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्रश्न पनि संसद्मा छलफल हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । संसद् बैठक नबोलाइएको अवस्थामा यस्ता विषयमा सरकारसँग औपचारिक रूपमा जवाफ माग्ने र संसदीय निगरानी गर्ने अवसर सीमित हुने उनीहरूको तर्क छ ।
यसरी विपक्षी दलहरूले सरकारसँग अधिवेशन आह्वानको माग गर्नुका साथै सभामुखसँग पनि भेटघाट र छलफललाई तीव्र बनाएका छन । संसद् बैठक बोलाउने विषयमा विपक्षी दलहरूबीच देखिएको साझा धारणा र सभामुखसँगको पछिल्लो भेटले संसदीय गतिविधि पुनः अघि बढाउन राजनीतिक दबाब बढेको संकेत गरेको छ ।
संघीय संसद्को अधिवेशन ३ तरिकाले आह्वान हुन्छ । पहिलो, नियमित प्रक्रियाबाट । यस अन्तर्गत सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था संविधानमा छ । नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) मा ‘एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बिचको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी हुने छैन’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । अधिवेशन अन्त्य भएको बल्ल एक महिना पुगेको छ ।
दोस्रो, एक चौथाइ सदस्यले हस्ताक्षर गरेर अधिवेशन बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी माग गरेमा । संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा यस्तो व्यवस्था राखिएको छ । ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नेछ । त्यसरी तोकिएको मिति र समयमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ हुने वा बैठक बस्नेछ,’ सो उपधारामा लेखिएको छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाको एक चौथाइको संख्या ६९ हो । त्यसका लागि विपक्षी ३ दल कांग्रेस (३८), एमाले (२५) र नेकपा (१७)ले माग गरेमा पुग्छ ।
तेस्रो, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएर १५ दिनभित्र बैठक बोलाउन माग भएमा । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६४ को उपनियम (२) मा यससम्बन्धी व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्