सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ७ असोज । नेपालका प्रमुख कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच एकताको बहस फेरि राजनीतिको केन्द्रमा आएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले विचार मिल्ने कम्युनिस्ट तथा देशभक्त गणतन्त्रवादी दल र समूहसँग एकताको पहल गर्न वार्ता समिति गठन गरेको छ भने नेकपा (एमाले) मा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व, पार्टी पुनर्गठन र बैठक सञ्चालनको विधिलाई लिएर केन्द्रीय कमिटीमै फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन् ।
नेकपाको मंगलबार पेरिसडाँडास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यसंयोजन समिति बैठकले देव गुरुङको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । समितिमा प्रवक्ता प्रकाश ज्वाला र गंगानारायण श्रेष्ठ सदस्य छन् । समितिलाई विचार मिल्ने कम्युनिस्ट, देशभक्त तथा गणतन्त्रवादी दल वा समूहसँग एकताका लागि पहल गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
प्रवक्ता ज्वालाका अनुसार एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको पहलस्वरूप विभिन्न पक्षसँग वार्ता गरिनेछ । नेकपाको बैठकले पार्टीमा अन्य समूह वा दललाई समाहित गर्ने विषयलाई पनि आफ्नो कार्यसूचीमा समेटेको छ । यसले नेपालको वाम राजनीतिमा विगतदेखि चल्दै आएको विभाजन र पुनःएकताको प्रक्रियालाई नयाँ चरणमा लैजाने प्रयासका रूपमा देखिएको छ । यद्यपि विगतका प्रयासमा वैचारिक, सांगठनिक, नेतृत्व तथा शक्ति बाँडफाँटसम्बन्धी विषय चुनौतीका रूपमा देखिँदै आएका छन् ।
यसअघि पनि विभिन्न वाम दलबीच एकता र सहकार्यका लागि वार्ता समिति गठन हुँदै आएका थिए । माओवादी केन्द्रले २०७९ सालमा कृष्णबहादुर महराको संयोजकत्वमा वाम दलहरूसँग एकताका लागि वार्ता समिति बनाएको थियो । उक्त प्रक्रियामा देव गुरुङसहितका नेताहरू सहभागी थिए । त्यसपछि पनि माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीबीच एकताको प्रयास भएको थियो । तर फरक राजनीतिक प्राथमिकता र संगठनात्मक विषयका कारण त्यस्ता प्रयासले अपेक्षित निरन्तरता पाउन सकेनन् ।
अहिले नेकपाले पुनः एकताको विषयलाई औपचारिक वार्ता संयन्त्रमार्फत अघि बढाउन खोजेको छ । यसको राजनीतिक अर्थ भने विभिन्न कम्युनिस्ट घटकबीच साझा राजनीतिक आधार खोज्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । तर वार्ता समिति गठन हुनु र वास्तविक पार्टी एकता हुनुबीच वैचारिक दस्तावेज, नेतृत्व संरचना, संगठनको आकार तथा निर्णय प्रक्रियाजस्ता विषयमा सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले आगामी छलफलले त्यसको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
यता, नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने पार्टी अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि नेताहरूले फरक–फरक धारणा राखिरहेका छन् । सोमबारदेखि ललितपुरको भनिमण्डलमा सुरु भएको बैठकमा ओलीले पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी बहसलाई तत्काल नेतृत्व विस्थापनसँग जोड्न नहुने धारणा राख्नुभएको छ । उहाँले रूपान्तरण, जिम्मेवारी हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणलाई योजनाबद्ध प्रक्रियाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
ओलीको प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिवेदनको मूल भावअनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । पौडेलले अध्यक्षको प्रतिवेदनमा रहेका योजनालाई कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्ने बताउनुभएको छ । पोखरेलले पनि अध्यक्षको प्रतिवेदनले आवश्यक राजनीतिक समीक्षा गरेको भन्दै त्यसलाई संश्लेषण गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
तर बैठकमा सबै धारणा समान छैनन् । उपमहासचिव योगेश भट्टराईले लिखित प्रस्ताव राख्न समय माग गरे पनि तत्काल बोल्ने अवसर नपाएको र उहाँले लिखित प्रस्ताव अध्यक्षलाई बुझाएको नेताहरूले बताएका छन् । बैठकमा हाल केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वर्णानुक्रमअनुसार बोल्ने व्यवस्था गरिएको छ र प्रत्येक सदस्यलाई तीन मिनेट समय दिइएको छ ।केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले बैठक सञ्चालनको शैलीमाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ ।
उहाँले पार्टीका विभिन्न पदाधिकारीको भूमिकासहित बैठक सञ्चालनको परम्परागत विधि कायम गर्नुपर्ने धारणा राख्दै अध्यक्षले नै बैठक सञ्चालन, स्वागत र बोल्ने क्रम निर्धारण गर्ने शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ । उहाँले यस्तै शैली कायम रहने हो भने अन्य पदाधिकारीको आवश्यकता के रहन्छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाउनुभएको छ ।
यसैबीच एमाले नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले विगतमा ओलीको बचाउ गर्दै दिएको आफ्नो चर्चित अभिव्यक्ति अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भमा सान्दर्भिक नरहेको बताउनुभएको छ । उहाँले २०७८ सालमा ओलीलाई फुटबलका महान् खेलाडी पेलेसँग तुलना गर्दै सार्वजनिक रूपमा बचाउ गर्नुभएको थियो । अहिले भने उक्त अभिव्यक्तिको सान्दर्भिकता समाप्त भएको बताउनुभएको छ ।
त्यसैगरी एमालेभित्रको बहस पनि केवल व्यक्तिको नेतृत्व निरन्तरताको प्रश्नमा सीमित नरही पार्टीको आगामी राजनीतिक दिशा, संगठन सञ्चालनको विधि र नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रियासँग जोडिएको देखिन्छ । एमालेको जारी बैठकमा अध्यक्षको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफलसँगै पार्टी पुनर्गठन, निर्वाचन समीक्षा, विभिन्न संगठनात्मक संरचना निर्माण र समसामयिक राजनीतिक विषयमा समेत छलफल हुँदैछ । बैठकका लागि नौवटा एजेन्डा तय गरिएको एमालेले जनाएको छ ।
यी घटनालाई सँगै हेर्दा नेपालको कम्युनिस्ट राजनीतिमा दुईवटा समानान्तर प्रक्रिया देखिन्छन् । एउटा पक्षमा विभिन्न कम्युनिस्ट घटकलाई एक ठाउँमा ल्याउने पहल अघि बढेको छ भने अर्को पक्षमा स्थापित ठूलो कम्युनिस्ट दलभित्र नेतृत्व, संगठन र निर्णय प्रक्रियाको विषयमा बहस भइरहेको छ ।
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको इतिहास नै विभाजन र एकताको लामो प्रक्रियाबाट बनेको छ । विचार, कार्यदिशा, नेतृत्व र संगठन सञ्चालनको विषयमा उत्पन्न मतभेदले विभिन्न समयमा पार्टी विभाजन भएका छन् । त्यसपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति, निर्वाचनमा देखिएको जनमत र संगठनात्मक आवश्यकताका आधारमा पुनःएकताको प्रयास पनि हुँदै आएका छन् ।
यसपटकको वाम एकताको पहल कुन राजनीतिक आधारमा अघि बढ्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ । नेकपाले विचार मिल्ने दल र समूहसँग वार्ता गर्ने भनेकाले सम्भावित एकताको आधार केवल संगठन विस्तारमा सीमित हुन्छ वा साझा राजनीतिक दस्तावेज निर्माणसम्म पुग्छ भन्ने विषय आगामी वार्ताबाट स्पष्ट हुनेछ ।
यसरी एकातिर कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच एकताको पहल अघि बढेको र अर्कोतिर एमालेभित्र नेतृत्व तथा संगठन सञ्चालनको विषयमा बहस तीव्र बनेको अवस्थामा नेपालको वाम राजनीतिमा आगामी दिनमा संगठनात्मक पुनर्संयोजनको विषय महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।
केहिदिन अघि पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूबीच एकता हुने भन्नेखालको हल्लाहरु चल्नु र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले विचार मिल्ने कम्युनिस्ट तथा देशभक्त गणतन्त्रवादी दल र समूहसँग एकताको पहल गर्न वार्ता समिति गठन गर्नुलाई अर्थपुर्णरुपमा लिन सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्