विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार प्रक्रिया शुरु

काठमाडौँ, २१ साउन । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विभिन्न मुलुकमा कागजातविहीन अवस्थामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषको सहयोगमा हालसम्म १५५ जना नेपालीलाई उद्धार गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ । प्रतिनिधिसभाको उद्योग, वाणिज्य तथा श्रम एवं उपभोक्ता हित समितिमा प्रस्तुत गरिएको विवरणले सरकार वैदेशिक रोजगारीका चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न थप सक्रिय देखिएको संकेत गर्छ ।

श्रममन्त्री रामजी यादवका अनुसार उद्धार कार्यका लागि कोषमा उपलब्ध करिब १५ करोड रुपैयाँ प्रयोग गरिनेछ । भिजिट भिसामा गएर समस्यामा परेका तथा आवश्यक कागजात नभएका नेपालीलाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउने उद्देश्यले प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । पछिल्लो समय विभिन्न देशमा कामको खोजीमा गएका तर वैधानिक प्रक्रियाबिना पुगेका नेपालीहरू समस्यामा परिरहेको सन्दर्भमा यो पहल महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

मन्त्रालयले केवल उद्धारमै सीमित नभई वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थापन र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जनालाई समेत प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । मन्त्री यादवले समितिमा जानकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षभित्र एक लाख नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको बताउनुभयो । यसका लागि ‘ग्रिन जब मिसन’ सहित १२ वटा कार्ययोजना तयार पारिएको छ । वातावरणमैत्री तथा दिगो रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिने यस अभियानले दीर्घकालीन रोजगारी संरचना निर्माणमा योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षाको विषय पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षणमा परेको छ । यस सन्दर्भमा ‘मेडिसिटी’ प्रणाली मन्त्रालय आफैंले सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । यसअघि फोनमार्फत प्रदान गरिने स्वास्थ्य परामर्श सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभवका आधारमा नयाँ प्रणाली ल्याउन लागिएको हो । यसले विदेशमा रहेका श्रमिकलाई थप व्यवस्थित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने विश्वास गरिएको छ ।

त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगार ऐनलाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । ‘फ्रि भिसा’ र ‘फ्रि टिकट’को नाममा हुने ठगी नियन्त्रण गर्न कार्यदल गठन गरिएको जानकारी पनि मन्त्री यादवले दिनुभएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा हुने आर्थिक शोषण र ठगीका घटना न्यूनीकरण गर्न कानुनी र संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरू सहमत देखिन्छन् ।

घरेलु कामदारको विषय पनि मन्त्रालयका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताइएको छ । विदेशमा घरेलु कामदारका रूपमा जाने नेपालीहरूले भोग्ने जोखिम र असुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै स्वदेशमै मर्यादित र व्यवस्थित रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयास थालिएको छ । नेपालभित्रै घरेलु श्रमिकका लागि पर्याप्त अवसर रहेको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नीति निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको जनाइएको छ ।

यसैबीच, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगीमा परेका नागरिकका लागि अनलाइन उजुरी प्रणाली लागू गरिएको छ । यसले उजुरी दर्ता गर्न काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने विश्वास मन्त्रालयको छ । डिजिटल माध्यममार्फत सेवा विस्तारले पहुँच र पारदर्शिता दुवै बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

तथ्यांकहरूले भने वैदेशिक रोजगारीको विस्तारसँगै जोखिम पनि बढिरहेको देखाउँछन् । आर्थिक वर्ष २०५०÷५१ मा श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाने नेपालीको संख्या तीन हजार ६०५ मात्र थियो । तर अहिले यो संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेर चालु वर्षमै करिब तीन लाख ९८ हजार पुगेको छ । हाल करिब ६० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ, जसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु¥याउँदै आएको छ ।

तर, यसको अर्को पाटो चिन्ताजनक छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्र वैदेशिक रोजगारीका क्रममा १,५१७ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । पछिल्लो १५ वर्षमा यस्तो मृत्यु हुनेको संख्या १४ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय स्थापना भएयता मात्रै १४,२१३ जनाको मृत्यु भएको अभिलेख छ । त्यस्तै, गम्भीर बिरामी वा अंगभंग भएर फर्किएका श्रमिकको संख्या ३,४४० पुगेको छ ।

यी तथ्यांकहरूले वैदेशिक रोजगारीको आकर्षणसँगै त्यसमा निहित जोखिमलाई पनि उजागर गर्छन् । रोजगारीका लागि विदेश जाने बाध्यता, पर्याप्त जानकारीको अभाव, अवैधानिक माध्यमको प्रयोग तथा श्रमिक सुरक्षामा कमजोरीजस्ता कारणले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।

नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा कतार, मलेसिया, साउदी अरब, युएई र कुवेत रहेका छन् । पछिल्लो समय जापान, मालदिभ्स र केही युरोपेली देशतर्फ पनि श्रमिकको आकर्षण बढ्दो क्रममा छ । यसले रोजगारीको अवसर विस्तार भए पनि श्रमिक व्यवस्थापन र सुरक्षा चुनौती पनि थपिएको संकेत गर्छ ।

श्रम मन्त्रालयले उद्धार, नीति सुधार, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाहलाई समेट्ने बहुआयामिक रणनीति अघि सारेको देखिन्छ । तर, ती योजना कार्यान्वयनमा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने प्रश्न भने अझै खुला छ । वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सन्तुलित बनाउन स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नु नै दीर्घकालीन समाधानको रूपमा हेरिएको छ ।

सरकारी प्रयाससँगै निजी क्षेत्र, श्रमिक संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । नीतिगत सुधार, पारदर्शिता र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मात्र वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन सकिनेछ ।