सिटीपोष्ट
नवलपरासी, १८ साउन । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा हतियारसहितका भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी निर्माणाधीन अस्थायी बाँध भत्काएको घटनाले फेरि एकपटक नेपाल–भारत सीमावर्ती संवेदनशीलता सतहमा ल्याएको छ । आइतबार दिउँसो करिब साढे ३ बजे भएको उक्त घटनाले स्थानीय बासिन्दामा त्रास र आक्रोश दुवै पैदा गरेको छ ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार करिब १५ जना सादा पोसाकमा र झन्डै ६० जना हतियारसहितका एसएसबीका सदस्यहरू सुस्ता गाउँपालिका–५, थारु टोल क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए । उनीहरूले नेपाली पक्षले निर्माण गरिरहेको १३२ मिटर लामो माटोको कच्ची बाँध भत्काएका छन् । यो बाँध स्थानीयवासीले बर्खायाममा आउने बाढीबाट बस्ती जोगाउन बनाउँदै आएका थिए । तर, भारतीय सुरक्षाकर्मीको उक्त हस्तक्षेपले न केवल निर्माण कार्य अवरुद्ध ग¥यो, बरु स्थानीय सुरक्षाबोधलाई समेत कमजोर बनायो ।
घटनापछि स्थानीय बासिन्दा प्रतिवादमा उत्रिए पनि हतियारसहित आएका सुरक्षाकर्मीलाई रोक्न नसकिएको जनाइएको छ । सुस्ता बचाउ युवा अभियानका संयोजक योगेन्द्र गौतमका अनुसार एसएसबीले दुई देशबीचको सीमा मानिने सिमलको रुखभन्दा करिब ३०० मिटर नेपालतर्फ प्रवेश गरेको दाबी गरिएको छ ।
यस्ता घटनाले सीमावर्ती बासिन्दामा ‘राज्यको उपस्थिति’ प्रति प्रश्न उठाउने गरेको देखिन्छ । स्थानीय मुन्ना खाँ भन्नुहुन्छ “हामी आफ्नै जमिनमा सुरक्षाका लागि बाँध बनाउँदा पनि अवरोध आउँछ भने हाम्रो भविष्य के होला ?” यस्तो अभिव्यक्तिले सीमावर्ती समुदायमा बढ्दो असुरक्षा र निराशाको झल्को दिन्छ ।
यो पहिलो घटना भने होइन । गत असारमा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले सोही क्षेत्रमा प्रवेश गरी बाँध निर्माण रोक्न दबाब दिएको थियो । यसले देखाउँछ कि समस्या आकस्मिक होइन, दीर्घकालीन र संरचनागत छ । सुस्ता क्षेत्र लामो समयदेखि नेपाल–भारतबीच विवादित रहँदै आएको छ, जहाँ सीमा स्तम्भको अभाव, नारायणी नदीको धार परिवर्तन, र प्रशासनिक समन्वयको कमीले समस्या जटिल बनाएको छ ।
नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) घटनास्थलमा पुगे पनि घटना भइसकेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिनु परेको अवस्था देखिन्छ । यसले ‘पूर्वतयारी’ भन्दा ‘घटनापछिको व्यवस्थापन’ मा सीमित सुरक्षा संयन्त्रको कमजोरी औंल्याउँछ ।
सुस्ता तीनतिरबाट नारायणी नदीले घेरिएको र एकतर्फ भारतसँग जोडिएको भूगोलिक बनावट भएको क्षेत्र हो ।
यस्तो अवस्थामा नदीको धार परिवर्तन हुँदा बस्तीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गर्दछ । गत वर्षको बर्खायाममा पनि बाढीले बस्तीमा प्रवेश गरेपछि स्थानीयले रातभर जाग्राम बसेर बोरामा बालुवा भरेर घर जोगाउनु परेको थियो ।
यसपटक बनाइँदै गरेको बाँध पनि त्यही जोखिम न्यूनीकरणका लागि थियो । तर, उक्त संरचना भत्काइएपछि स्थानीयहरू पुनः असुरक्षित बनेका छन् । यदि समयमै प्रभावकारी तटबन्ध वा दीर्घकालीन नदी नियन्त्रण योजना लागू गरिएन भने सुस्ता क्षेत्र बाढीको उच्च जोखिममा रहने देखिन्छ ।
सुस्ता क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल ४०,९८० हेक्टरमध्ये करिब १४,५०० हेक्टर भूमि भारतले अतिक्रमण गरेको स्थानीय दाबी छ । सशस्त्र प्रहरी बलका अनुसार १९,९८० हेक्टर क्षेत्रलाई विवादित मानिएको छ भने नेपालले हाल करिब ७,००० हेक्टर मात्र भोगचलन गरिरहेको छ ।
इतिहासतर्फ हेर्दा, २०२५ सालमा सुस्तामा प्रशासनिक संरचना स्थापना गरिएको थियो । तर २०३४ सालमा आएको बाढीपछि गाउँ विस्थापित भयो र त्यसपछि दक्षिणतर्फ भारतीय अतिक्रमण बढ्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ । २०२७ सालमा नापी गर्न जाँदा नेपाली कर्मचारी पक्राउ परेका थिए, जसले समस्या कति पुरानो र संवेदनशील छ भन्ने देखाउँछ ।
यस घटनाले दुई देशबीचको सीमासम्बन्धी संयन्त्र कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । नेपाल–भारतबीच विभिन्न स्तरमा सीमा समन्वय समिति, संयुक्त प्राविधिक टोली र कूटनीतिक संवाद भइरहे पनि यस्ता घटनाले ती संयन्त्रको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको संकेत दिन्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता समस्या समाधानका लागि तीन तहमा काम गर्न आवश्यक छ । स्थानीय स्तरमा समन्वयः सीमावर्ती प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र समुदायबीच नियमित संवाद,प्राविधिक समाधान नदीको धार स्थिरीकरण, तटबन्ध निर्माण र भू–नक्सा अद्यावधिक र कूटनीतिक पहल उच्चस्तरीय वार्ता र संयुक्त अनुगमन संयन्त्रको सक्रियता बढाउनु पर्छ ।
सुस्ता जस्ता क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति केवल प्रशासनिक होइन, मनोवैज्ञानिक पनि हुनुपर्छ । स्थानीय बासिन्दाले आफू सुरक्षित र संरक्षित महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट स्पष्ट नीति, नियमित निगरानी र आवश्यक पूर्वाधार विकास अपरिहार्य छ ।
घटनापछि मात्र सुरक्षाकर्मी पठाउनु पर्याप्त हुँदैन; यस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा स्थायी निगरानी चौकी, प्रविधिको प्रयोग र समुदायसँग सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।
सुस्ता घटना केवल सीमारेखा उल्लंघनको विषय मात्र होइन, यो त्यहाँ बसोवास गर्ने हजारौं नेपालीको जीवन, सुरक्षा र अस्तित्वसँग जोडिएको प्रश्न हो । बाढी, अतिक्रमण र प्रशासनिक अस्पष्टताबीच बाँचेका स्थानीयका लागि हरेक यस्ता घटना भविष्यप्रतिको अनिश्चितता थप्ने कारक बन्छ । दीर्घकालीन दृष्टिकोण, द्विपक्षीय विश्वास र स्थानीय सरोकारलाई केन्द्रमा राखेर मात्र सुस्ता जस्ता क्षेत्रका समस्या समाधान हुन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्