सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १४ साउन । स्वास्थ्यकर्मीमाथि बढ्दो कुटपिट र दुव्र्यवहारका घटनाले सिर्जना गरेको तनावपूर्ण अवस्थाबीच अन्ततः सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच सहमति जुटेको छ । बुधबार भएको पाँचबुँदे सहमतिसँगै देशभर जारी चिकित्सकहरूको आन्दोलन स्थगित भएको छ र स्वास्थ्य सेवा पुनः नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउने बाटो खुलेको छ ।
यो सहमति केवल आन्दोलन टुंग्याउने औपचारिक प्रक्रिया मात्र नभई स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने दिशामा राज्यले पुनः प्रतिबद्धता जनाएको महत्वपूर्ण राजनीतिक–प्रशासनिक संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमण, विशेषगरी नारायणी अस्पतालमा भएको कुटपिट घटनाले चिकित्सक समुदायमा असन्तोष चुलिएको थियो । उपचारकै क्रममा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुव्र्यवहारले पेशागत सुरक्षा र मनोबल दुवैमा गम्भीर असर पारेपछि चिकित्सक संघ आन्दोलनमा उत्रिएको थियो ।
यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित हुन थालेपछि सरकार वार्तामा बस्न बाध्य बनेको देखिन्छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर–मन्त्रालयीय छलफलपछि कानुन, गृह, उद्योग मन्त्रालय तथा चिकित्सक संघका प्रतिनिधिबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
सहमतिको मूल आधार स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । लामो समयदेखि अस्तित्वमा रहे पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिँदै आएको यो ऐनलाई व्यवहारमा लागू गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ ।
यसका लागि आवश्यक निर्देशिका छिट्टै तयार गरिने, अस्पतालमा हुने तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणमा कानुनी कारबाही कडा बनाइने र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय सुदृढ गरिने सहमति भएको छ ।
यसले कानुनी प्रावधानलाई कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्ने प्रयासको संकेत गर्छ, जुन चिकित्सकहरूको मुख्य मागमध्ये एक थियो ।
सहमतिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष विद्यमान कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने विषय हो । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले सुरक्षा ऐनका विभिन्न दफा तथा मुलुकी अपराध संहिताका सम्बन्धित प्रावधान संशोधनका लागि आगामी प्रतिनिधिसभा अधिवेशनमा विधेयक पेश गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ ।
यसमा कानुन मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रावधान संशोधन गर्न सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरिनेछ, जसमा चिकित्सक संघको पनि सहभागिता रहनेछ । यसले स्वास्थ्य सेवा, उपभोक्ता अधिकार र चिकित्सकीय उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ ।
सहमति केवल घोषणामा सीमित नहोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यान्वयन अनुगमनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र चिकित्सक संघको सहभागितामा तीन दिनभित्र कार्यदल गठन गरिनेछ ।
यो कार्यदलले विगतका सहमतिहरूको कार्यान्वयन स्थिति समीक्षा गर्नुका साथै नयाँ सहमतिको प्रगति नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ । यसले ‘घोषणा धेरै, कार्यान्वयन कम’ भन्ने पुरानो समस्या दोहोरिन नदिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सहमतिको प्रत्यक्ष प्रभावस्वरूप नेपाल चिकित्सक संघले जारी राखेको आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ । आन्दोलनका कारण प्रभावित भएका स्वास्थ्य सेवाहरू अब क्रमशः सामान्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसअघि चिकित्सकहरूले ओपीडी सेवा, आकस्मिकबाहेक अन्य सेवा प्रभावित गर्ने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए । यसले बिरामी र सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष असर पारेको थियो । अब सहमतिसँगै अस्पतालहरूमा नियमित सेवा सुचारु हुने हुँदा तत्कालका लागि नागरिकले राहत पाउने देखिन्छ ।
नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटना नयाँ होइनन् । विगतमा पनि यस्ता घटनापछि सहमति र प्रतिबद्धता भएका छन्, तर कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिँदै आएको छ ।
यसपटक पनि सहमतिको सफलता त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । विशेषगरी कानुनी कारबाहीको कठोरता, अस्पताल सुरक्षा व्यवस्थापन र अन्तर–निकाय समन्वय कत्तिको व्यवहारमा लागू हुन्छ भन्ने कुराले भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
यस घटनाक्रमले चिकित्सक र बिरामीबीचको अविश्वासलाई उजागर गरेको छ । उपचारमा असन्तुष्टि हुँदा हिंसात्मक प्रतिक्रिया देखिनु केवल कानुनी समस्या मात्र होइन, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पक्षसँग पनि जोडिएको विषय हो । यसैले सुरक्षा कडाइसँगै अस्पतालभित्र सञ्चार, पारदर्शिता र संवेदनशील व्यवहारमा सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
सरकार र चिकित्सक संघबीच भएको पाँचबुँदे सहमतिले तत्कालीन संकट समाधान गर्ने बाटो खोलेको छ । आन्दोलन स्थगित भई स्वास्थ्य सेवा पुनः सञ्चालन हुनु सकारात्मक उपलब्धि भए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । यदि यसपटक कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरियो, अन्तर–निकाय समन्वय सुदृढ बनाइयो र चिकित्सक–नागरिक सम्बन्ध सुधारतर्फ ध्यान दिइयो भने यो सहमति स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको तगचलष्लन उयष्लत बन्न सक्छ । अन्यथा, यस्ता सहमतिहरू पुनः कागजमै सीमित रहने जोखिम कायम रहनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्