वाम सहकार्यको नयाँ समीकरण तीनबुँदे सहमतिले प्रदेश सरकार र नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोडको संकेत

नेत्रप्रसाद न्यौपाने

काठमाडौँ, १० साउन । नेपालका दुई प्रमुख वामपन्थी शक्ति, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबीच भएको तीनबुँदे सहमति भएको छ । शनिबार भएको सहमतिले प्रदेश सरकार गठनदेखि राष्ट्रिय राजनीतिक दिशासम्म व्यापक प्रभाव पार्ने संकेत दिएको छ । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र विकासको गति तीव्र बनाउने दाबीका साथ भएको यो सहकार्यले तत्कालीन सत्तासमीकरणलाई पुनःपरिभाषित गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक प्रचण्डबीच हस्ताक्षरित सहमतिले विशेषगरी प्रदेशस्तरमा संयुक्त सरकार गठनलाई केन्द्रमा राखेको छ । सहमतिअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले लिनेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपाले गर्ने तय भएको छ । मधेस र गण्डकी प्रदेशमा भने अन्य दलहरूसँग परामर्श गरेर नेतृत्व र सहभागिताको स्वरूप निर्धारण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यो सहकार्यलाई केवल सरकार गठनको प्राविधिक समझदारीभन्दा बढी, वामपन्थी शक्तिहरूको रणनीतिक पुनर्संरचना रूपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । विगतमा विभाजन र अविश्वासका कारण कमजोर बनेको वाम ध्रुव फेरि एकतर्फ उन्मुख भएको संकेत यसले दिन्छ । तर, यसको दीर्घकालीन स्थायित्व कति हुन्छ भन्ने प्रश्न भने खुला नै छ ।

सहमतिको प्रमुख उद्देश्य ‘राजनीतिक स्थिरता’ भनिए पनि व्यवहारमा यो शक्ति सन्तुलन र प्रभाव विस्तारको प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ । विशेषगरी प्रदेश सरकारहरूमा नियन्त्रण कायम गर्नुले राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव बढाउने आधार तयार पार्ने देखिन्छ ।

प्रदेशसभाको अंकगणित हेर्दा एमाले–नेकपा गठबन्धन केही प्रदेशमा सहज बहुमतमा देखिए पनि अधिकांश प्रदेशमा साना दलको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ ।
कोशी प्रदेशमा ९२ सदस्यीय सभामा बहुमतका लागि ४७ सिट आवश्यक पर्छ । एमाले (४०) र नेकपा (१७) मिलेर ५७ सिट पुग्ने भएकाले यहाँ स्पष्ट बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना बलियो छ ।

कर्णाली प्रदेशमा पनि ४० सदस्यीय सभामा बहुमतका लागि २१ सिट आवश्यक हुँदा एमाले (१०) र नेकपा (१४) गरी २४ सिट पुग्छ । यसले यहाँ वाम गठबन्धनलाई सहज सरकार गठनको बाटो खोल्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५२ सदस्यीय सभामा बहुमतका लागि २७ सिट आवश्यक हुन्छ । एमाले (११) र नेकपा (२२) मिलेर ३३ सिट पुग्ने भएकाले यहाँ पनि स्पष्ट बहुमत देखिन्छ ।

तर अन्य प्रदेशमा स्थिति जटिल छ । बागमती प्रदेशमा एमाले (२६) र नेकपा (२६) गरी ५२ सिट हुँदा बहुमतका लागि १ सिट अपुग छ । यहाँ राप्रपा, नेमकिपा वा अन्य साना दलको समर्थन अनिवार्य देखिन्छ ।
गण्डकी प्रदेशमा एमाले (२२) र नेकपा (७) गरी २९ सिट हुँदा बहुमतका लागि १ सिट अपुग हुन्छ । यहाँ राप्रपा ‘किङमेकर’ बन्न सक्ने अवस्था छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कागजमा ४२ सिट पुग्ने देखिए पनि सभामुखको मताधिकार नहुने भएकाले वास्तविक बहुमतका लागि साना दलको साथ आवश्यक हुन्छ ।
मधेस प्रदेशमा भने सबैभन्दा जटिल अवस्था देखिन्छ । एमाले (२४) र नेकपा (१५) गरी ३९ सिट मात्र हुँदा बहुमतका लागि ५२ सिट आवश्यक हुन्छ । यहाँ जसपा वा जनमत पार्टीको समर्थन बिना सरकार गठन सम्भव देखिँदैन ।

उपरोक्त गणितले अधिकांश प्रदेशमा साना दलहरूको भूमिका निर्णायक हुनेछ । यसले गठबन्धनलाई स्थायित्व दिन चुनौती थप्ने मात्र होइन, नीतिगत सम्झौतामा लचिलोपन अपनाउन पनि बाध्य पार्न सक्छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो अवस्थामा सरकार गठनभन्दा टिकाइ राख्नु अझ ठूलो चुनौती बन्ने सम्भावना हुन्छ । साना दलहरूको समर्थन फिर्ता भएमा सरकार अस्थिर हुन सक्छ ।

प्रदेशस्तरको यो सहकार्यले केन्द्रीय राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्ने निश्चित देखिन्छ । प्रदेश सरकारहरूमा बलियो उपस्थिति कायम गर्दा नीति निर्माण, संसाधन वितरण र प्रशासनिक नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ ।
तर, विगतका अनुभवले देखाउँछ कि वाम एकता स्थायित्वभन्दा बढी अस्थिरताको कारण पनि बन्ने गरेको छ । आन्तरिक विवाद, नेतृत्व संघर्ष र नीतिगत असहमति समाधान नगरे सहकार्य टिकाउ नहुन सक्छ ।

एमाले र नेकपाबीचको तीनबुँदे सहमति नेपाली राजनीतिमा नयाँ मोडको संकेत हो । यसले प्रदेश सरकार गठनलाई सहज बनाउने अवसर दिएको छ भने साना दलहरूको भूमिकालाई अझ महत्त्वपूर्ण बनाएको छ ।
तर, यो सहकार्य सफल हुनका लागि केवल अंकगणित पर्याप्त छैन ।

आपसी विश्वास, स्पष्ट नीति र दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक हुनेछ । यो सहमति स्थिरता र विकासको आधार बन्छ कि नयाँ राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात यसको उत्तर आगामी दिनका राजनीतिक अभ्यासले दिनेछ ।

यसैबीच, नेकपाका संयोजक प्रचण्डले कम्युनिष्ट आन्दोलन पुनःएकताबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भएको छ । शनिबार नरबहादुर कर्माचार्यको स्मृति कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि संकट आएको दाबी गर्दै वामपन्थी शक्तिहरूबीच वैचारिक र राजनीतिक एकता अपरिहार्य भएको बताउनुभएको हो ।

उहाँका अनुसार, वर्तमान अवस्थामा कम्युनिष्ट आन्दोलनले ‘धक्का’ खाएको छ र त्यसलाई पुनर्जीवित गर्न साझा प्रयास आवश्यक छ । उहाँले निरंकुश प्रवृत्तिको विरोधमा पुनः संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि जिकिर गनुभएको छ ।