सिटीपोष्ट
गण्डकी, ४ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संविधान संशोधन कुनै आकस्मिक वा भावनात्मक निर्णयको विषय नभई स्पष्ट प्राथमिकता, दीर्घकालीन दृष्टिकोण र जिम्मेवार बहसबाट मात्र सम्भव हुने उल्लेख गर्नुभएको छ । पोखरामा प्रजातान्त्रिक विचार समाज, कास्कीले आयोजना गरेको ‘संविधान संशोधन सुझाव’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै सभापति थापाले उहाँले देशको वर्तमान राजनीतिक, प्रशासनिक र संस्थागत चुनौतीबीच संविधान संशोधनको बहसलाई ‘सुशासन’सँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले अहिलेको राजनीतिक परिवेशमा सुशासनको प्रश्न सबैभन्दा केन्द्रीय बनेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, संविधान संशोधनको बहसलाई अन्य विषयभन्दा अघि सुशासन, संस्थागत सुदृढीकरण र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोड्न आवश्यक छ ।
“संविधान संशोधन हाम्रो राजनीतिक एजेन्डा हो, तर यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय अझ महत्त्वपूर्ण छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सुशासन अहिले जनताको प्राथमिक चासो हो, नयाँ पुस्ताले पनि यही मुद्दा उठाइरहेको छ । त्यसैले संशोधनको बहस यही बिन्दुबाट सुरु हुनुपर्छ ।”
सभापति थापाले संविधान संशोधनलाई अनियन्त्रित र असंयमित बहसको विषय बनाउन नहुने चेतावनी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, यदि संशोधनको एजेन्डा स्पष्ट रूपमा परिभाषित भएन भने यसले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ ।
“संविधान केवल कागजको दस्तावेज होइन, यो एक जीवित प्रणाली हो,” उहाँले भन्नुभयो, “यसमा हतार, आवेश वा उत्तेजनामा आएर परिवर्तन गर्ने प्रयास गरियो भने त्यसले मुलुकलाई नयाँ द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्छ ।”
उहाँले संविधान संशोधनलाई ऐतिहासिक सन्दर्भ, संवेदनशीलता र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक अधिकार र संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्तमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले तीबाहेकका विषयमा भने खुला बहस गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताउनुभयो ।
सभापति थापाले नेपाली कांग्रेसलाई केवल संसदमा सीटका आधारमा मात्र होइन, राष्ट्रिय जिम्मेवारीका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण शक्ति भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार, लोकतन्त्रको रक्षा र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ ।
“हामी संसदमा सानो शक्ति जस्तो देखिन सक्छौं, तर राष्ट्रिय भूमिकाका हिसाबले हाम्रो जिम्मेवारी ठूलो छ,” उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको सर्वोच्चता र नागरिक अधिकारमाथि कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप हुन दिइने छैन ।”
उहाँले सरकारप्रति कांग्रेसको दृष्टिकोण पनि स्पष्ट पार्दै पूर्वाग्रह नराख्ने तर कमजोरी भएमा कडा रूपमा खबरदारी गर्ने नीति अपनाइने बताउनुभयो । वर्तमान सरकारलाई पाँच वर्षको जनादेश प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस अवधिमा सुधारको अपेक्षा राखिएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सभापति थापाले नेपालको सन्दर्भमा संसदबाट कार्यकारी प्रमुख चयन हुने प्रणाली उपयुक्त रहेको पुनःदोहो¥याउनुभयो । उहाँले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई पनि नेपालको विविधतासँग मेल खाने संरचना भएको बताउनुभयो ।
“नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक र भौगोलिक रूपमा विविध मुलुकमा सन्तुलित प्रतिनिधित्व आवश्यक हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली उपयुक्त विकल्प हो।”
साथै, संघीय संरचनालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । संघीयताको सफल कार्यान्वयन बिना संविधानको उद्देश्य पूर्ण रूपमा हासिल हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
विचार गोष्ठीमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्याहरूलाई सुधार्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँका अनुसार, संघीय सरकारबाट आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रदेश तहमा नीति कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ ।“संघीयताको मर्मअनुसार अधिकारको हस्तान्तरण र कानुनी संरचना समयमै नबन्दा प्रदेश सरकारहरू प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले संघीयताको मूल उद्देश्यलाई कमजोर बनाउने विकृतिहरू हटाएर यसको संरचनालाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रजातान्त्रिक विचार समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष कुलचन्द्र वाग्लेले संविधान संशोधनको बहसलाई लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँका अनुसार, संशोधनका नाममा लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त कमजोर पार्ने प्रयास स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी, गण्डकी प्रदेश सभापति शुक्रराज शर्मा तथा प्रजातान्त्रिक विचार समाज, कास्कीका अध्यक्ष शिशुकला पराजुलीलगायतले संविधान संशोधनको औचित्य, आवश्यकता र सम्भावित दिशाबारे आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
विचार गोष्ठीमा अधिवक्ता कपिलमणि दाहालले संविधान संशोधनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त कार्यपत्रमा संविधानका विभिन्न प्रावधानहरू, संशोधनका सम्भावित क्षेत्र र कानुनी जटिलताबारे विश्लेषण गरिएको थियो ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले संशोधन प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा स्पष्ट, पारदर्शी र सहमतिको आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपालको संविधान २०७२ लागू भएको करिब एक दशक पुग्न लाग्दा यसको कार्यान्वयन, संघीयताको प्रभावकारिता, सेवा प्रवाह, सुशासन र राजनीतिक स्थायित्वजस्ता विषयमा बहस तीव्र बन्दै गएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा प्रशासनिक कमजोरी, भ्रष्टाचार, नीति कार्यान्वयनमा ढिलाइ र नागरिक सेवामा असन्तुष्टि जस्ता मुद्दाहरू बारम्बार उठ्दै आएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा संविधान संशोधनको बहस केवल राजनीतिक स्वार्थमा सीमित नभई जनताको दैनिक जीवनमा देखिएका समस्याको समाधानसँग जोडिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सभापति थापाले उठाएको ‘सुशासन केन्द्रित संशोधन’को प्रस्ताव यसै सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण मान्न सकिन्छ ।
पोखरामा सम्पन्न विचार गोष्ठीले संविधान संशोधनको बहसलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट अघि बढाउने संकेत दिएको छ । सहभागी वक्ताहरूले संशोधनलाई केवल राजनीतिक सहमतिको विषय नभई जनउत्तरदायी शासन, संस्थागत मजबुती र संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोड्नुपर्नेमा सहमति जनाएका छन् ।
सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर बहस अघि बढाउनुपर्ने सभापति थापाको प्रस्तावले आगामी दिनमा संविधान संशोधनसम्बन्धी राष्ट्रिय बहसलाई दिशा दिन सक्ने देखिन्छ । तर, यो बहस सफल बनाउन सबै राजनीतिक शक्ति, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायबीच विश्वास, संवाद र सहकार्य अपरिहार्य रहने स्पष्ट संकेत पनि उक्त कार्यक्रममा देखिएको छ ।
यसैगरी, नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले पार्टीभित्रको एकताका लागि राखेको पाँच बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा बसेको निवर्तमान पदाधिकारी, सदस्य, प्रदेश समितिका सभापति, जिल्ला सभापतिसहितको बैठकले संस्थापन पक्षबाट भ्रमपूर्ण प्रचार भएको भन्दै आफ्नो पक्षबाट राखिएका ५ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो ।
‘पार्टी एकताको विषयलाई लिएर नियमित महाधिवेशनका पक्षधरहरूले दिनानुदिन नयाँ र मान्नै नसकिने प्रस्तावहरू अघि सारेर एकतालाई असहज बनाए भनि चलाएका बजार हल्लाहरू निराधार, मिथ्या र भ्रामक छन्,’ बैठकपछि नेता मीन विश्वकर्माले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पार्टी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले ह्वाट्सएपमार्फत निवर्तमान कार्यबाहक सभापतिलाई पठाएका प्रस्तावहरू माथि नै हामीले २०८३ जेष्ठ १८ गते नै औपचारिक छलफल गरी अधिकतम सहमति गर्न सकिने किसिमका प्रस्तावहरू सहित जवाफ पनि दिएका हौँ ।’
त्यतिबेला पठाएको पाँच बुँदे प्रस्ताव प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नै सार्वजनिक गरिएको छ ।
यस्ता छन् पाँच प्रस्ताव ः
१) चौधौं महाधिवेशनको कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई विशेष महाधिवेशनको कार्यसमितिसँगै मिलाएर गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने ।
२) सभापति गगनकुमार थापाको बहुमत रहनेगरी कार्यसम्पादन समिति बनाउने ।
३) पुनर्गठित केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका घोषणा गर्ने ।
४) वर्तमान संस्थापन पक्षको वहुमत रहनेगरी महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विभिन्न समितिहरू बनाउने ।
५) महाधिवेशनको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार पार्टीको क्रियाशील सदस्यता भएकोले यसका लागि पार्टीभित्र विवाद हुनुपहिले नै वर्तमान सभापति गगनकुमार थापा (तत्कालीन महामन्त्री) संयोजक रहेको समितिले टुंग्याएका सबै क्रियाशील सदस्यलाई १५ औं महाधिवेशनमा स्वतः सहभागि हुन पाउने व्यवस्था गरी उनीहरूको डिजिटल इन्ट्री गर्दै जाने । डिजिटल इन्ट्रीलाई पुनः नवीकरण भनी महाधिवेशनमा भाग लिन पाउने–नपाउने विषयसँग नजोड्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्