सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ४ साउन । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आवमा ७ लाख ९२ हजार १ सय ८७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन ।
धेरै नेपाली श्रमिकहरूले विदेशी भूमिमा निकै कष्टकर अवस्था र असुरक्षित वातावरणमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय अवस्थामा श्रमको उचित मूल्य नपाउने, अलपत्र पर्ने वा अकालमै ज्यान गुमाउने जस्ता दुःखद घटनाहरू पनि हुने गर्दछन् ।
त्यसको भौगोलिक वितरण, सामाजिक प्रभाव र जोखिमका पाटा पनि थप स्पष्ट हुँदै गएका छन् । पछिल्लो तथ्यांकले गत आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा धनुषा जिल्ला सबैभन्दा धेरै श्रमिक विदेश पठाउने जिल्लाको रूपमा उभिएको छ, जबकि हिमाली जिल्ला मनाङबाट सबैभन्दा कम श्रम स्वीकृति लिइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आवमा धनुषाबाट मात्रै ३८ हजार ५ सय ५३ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यसपछि झापा (३५ हजार १ सय २४), मोरङ (३१ हजार १ सय २४), सिरहा (३० हजार २ सय ११) र महोत्तरी (२८ हजार २ सय २९) शीर्ष सूचीमा छन्। यो सूचीले विशेषतः तराई–मधेस क्षेत्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रवृत्ति अझै उच्च रहेको संकेत गर्छ ।
त्यस्तै रुपन्देही (२५ हजार ३ सय ९१), सुनसरी (२४ हजार ३ सय ६५), सर्लाही (२३ हजार २ सय), सप्तरी (२० हजार ५ सय ५९) र चितवन (१९ हजार ८ सय ३) पनि वैदेशिक रोजगारीका लागि प्रमुख स्रोत जिल्लाका रूपमा देखिएका छन् ।
विपरीत रूपमा, हिमाली तथा कम जनसंख्या भएका जिल्लाहरूबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या निकै न्यून देखिएको छ । मनाङबाट गत आवमा जम्मा २ सय १७ जनाले मात्रै श्रम स्वीकृति लिएका छन् । त्यसपछि मुस्ताङ (२ सय ४४), डोल्पा (६ सय १४), हुम्ला (६ सय ४३) र डोटी (१ हजार १ सय ६५) जस्ता जिल्लाहरू छन् ।
यो अन्तरले जनसंख्या घनत्व, आर्थिक अवसर, पहुँच र सामाजिक संरचनाबीचको भिन्नतालाई पनि उजागर गर्छ । तराई क्षेत्रका युवाहरू रोजगारीका अवसरको अभाव, कृषि आयमा गिरावट र वैदेशिक रोजगारीप्रतिको सामाजिक स्वीकृतिका कारण बढी विदेशमुखी देखिन्छन् ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षभर कुल ७ लाख ९२ हजार १ सय ८७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । तीमध्ये ६ लाख ९७ हजार ९६ पुरुष र ९५ हजार ९१ महिला रहेका छन् । पुनः श्रम स्वीकृति लिनेहरूलाई हटाउँदा नयाँ श्रमिकको संख्या ४ लाख ६ हजार ४०४ पुगेको छ ।
यो तथ्यांकले नेपालमा वैदेशिक रोजगारी अझै पनि ठूलो जनशक्ति ‘निकास’को माध्यम बनेको पुष्टि गर्छ । विशेषतः युवा पुस्ता ठूलो संख्यामा विदेश जानु मुलुकभित्र रोजगारी सिर्जनाको चुनौतीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या बढ्दो क्रममा रहे पनि यस विषयमा सार्वजनिक बहस अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ ।
केही राजनीतिक विश्लेषकहरूले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि बनेको सरकारको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति अझ तीव्र भएको दाबी गर्दै आएका छन्, तर यसबारे सरकारी स्तरमा स्पष्ट प्रतिक्रिया वा नीतिगत हस्तक्षेप भने सीमित देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक रूपमा ठूलो योगदान दिइरहेको भए पनि यसको मानवीय मूल्य निकै गम्भीर रहेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा मात्रै १ हजार ३ सय ७८ नेपाली श्रमिकले विभिन्न देशमा ज्यान गुमाएका छन् ।
मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कुवेत, बहराइन, रोमानिया र दक्षिण कोरियाजस्ता मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरू विभिन्न कारणले मृत्यु हुने गरेका छन् । अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने कतिपय अवस्थामा मृत्युको वास्तविक कारणसमेत अस्पष्ट रहने गरेको पाइएको छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार केही घटनामा दुर्घटना वा रोगका कारण मृत्यु भएका श्रमिकलाई ‘प्राकृतिक मृत्यु’ भनेर उल्लेख गरिने गरिएको छ। यसो गर्नुको पछाडि क्षतिपूर्ति दिनबाट बच्ने उद्देश्य हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
“कहिलेकाहीँ बेलुका सुत्दा सकुशल रहेका श्रमिक बिहान मृत फेला पर्ने घटनाहरू बढिरहेका छन्,” बोर्डका एक अधिकारीले बताएका छन्, “यस्ता घटनामा वास्तविक कारण पत्ता लगाउन गाह्रो हुने गरेको छ ।”
विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपाली श्रमिकहरूले भोग्ने जोखिमको मुख्य कारण पर्याप्त सीप तथा तालिमको अभाव, गन्तव्य मुलुकमा कमजोर सुरक्षा व्यवस्था र श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु हो ।
धेरैजसो श्रमिकहरू न्यून सीपसहित विदेश जाने भएकाले जोखिमपूर्ण काममा संलग्न हुन बाध्य हुने गर्छन् । त्यस्तै, श्रमिकको स्वास्थ्य, आवास र कामको अवस्थाबारे पर्याप्त निगरानी नहुँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
पछिल्लो १६ वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा १३ हजारभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने सयौं अपाङ्ग भएका छन । यो तथ्यले वैदेशिक रोजगारी केवल आर्थिक अवसर मात्र नभई गम्भीर मानवीय जोखिमसँग जोडिएको क्षेत्र भएको स्पष्ट पार्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको अर्को पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । विदेशमा कार्यरत नेपालीहरूले पठाउने रेमिटेन्सले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा रहेको छ, जसले ग्रामीण अर्थतन्त्र, उपभोग र बैंकिङ प्रणालीलाई बलियो बनाएको छ ।
विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रमा वैदेशिक आम्दानीले शिक्षा, स्वास्थ्य र जीवनस्तर सुधारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
धनुषाबाट सबैभन्दा धेरै र मनाङबाट सबैभन्दा कम श्रमिक विदेशिएको तथ्यले नेपालभित्रको आर्थिक असमानता र अवसरको असन्तुलनलाई प्रस्ट रूपमा देखाएको छ । एकातिर वैदेशिक रोजगारीले लाखौं परिवारको जीवनयापन सम्भव बनाइरहेको छ भने अर्कोतिर त्यसले मानवीय क्षति, सामाजिक विखण्डन र श्रमशक्ति पलायनजस्ता चुनौती पनि सिर्जना गरिरहेको छ ।
यस अवस्थामा नीति निर्माताहरूका लागि मुख्य चुनौती भनेको वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनुका साथै स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन रणनीति विकास गर्नु हो ।
वैदेशिक रोजगारी केवल विकल्प मात्र होइन, बाध्यता बन्दै गएको छ । र, यही बाध्यतालाई अवसरमा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी अब राज्य र सरोकारवाला निकायहरूमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्