सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ३ साउन । कृषि उपज खरिद गरेपछि अधिकतम २५ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने सरकारी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआउँदा पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानहरू वर्षौंदेखि बक्यौता रकम नपाएर मारमा परेका छन् । राज्यले समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा उद्योग र प्रशासनबीचको समन्वय कमजोर हुँदा किसानहरू पुनः आन्दोलनको तयारीमा जुट्न बाध्य भएका छन् । साउनको पहिलो सातादेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनीसँगै यो समस्या फेरि राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ ।
सरकारले २०८२ साल चैतमा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची अन्तर्गत कृषकबाट खरिद गरिएको उत्पादनको भुक्तानी २५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । उक्त व्यवस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत कार्यान्वयनका लागि पठाइएको थियो । यसले किसानमा आशा जगाएको थियो । अब कम्तीमा आफ्नो उत्पादनको मूल्य समयमै पाइनेछ । तर नवलपरासीका किसानको अनुभवले भने फरक कथा भन्छ ।
जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका र बन्द अवस्थामा रहेका चिनी उद्योगहरूले किसानलाई ठूलो परिमाणमा रकम तिर्न बाँकी राखेका छन् । उपलब्ध तथ्यांकअनुसार लुम्बिनी चिनी मिलले करिब १७ करोड रुपैयाँ, बन्द अवस्थामा रहेको इन्दिरा सुगर मिलले करिब ६ करोड रुपैयाँ र बागमती चिनी मिलले पनि करिब १७ करोड रुपैयाँ किसानलाई दिन बाँकी छ । यी रकमहरू विभिन्न आर्थिक वर्षका उखु क्रसिङपछि भुक्तानी हुनुपर्ने भए पनि अझै किसानको हातमा पुगेका छैनन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पहलमा उद्योग र किसानबीच जेठ मसान्तभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने सहमति भएको थियो । तर उक्त सहमति कार्यान्वयनमा नआएपछि किसानहरू निराश बनेका छन् । सुस्ता गाउँपालिका–५ का किसान दिनेश यादवका अनुसार “हरेक वर्ष जस्तै यसपटक पनि हामीले पसिनाको मूल्य समयमै पाएनौँ । सरकारले मूल्य तोक्छ, उद्योगले किन्छ, तर पैसा भने वर्षौँसम्म पर्खिनुपर्छ।”
उद्योग पक्षले भने आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई कारण देखाउँदै किस्ताबन्दी भुक्तानीको विकल्प अघि सारेका छन् । लुम्बिनी चिनी मिलका प्रबन्धक केशव आचार्यले अधिकांश रकम भुक्तानी भइसकेको दाबी गर्दै बाँकी रकम चिनी बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीका आधारमा क्रमशः तिर्दै जाने बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार बजारमा चिनीको अपेक्षित कारोबार नहुँदा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको हो । तर किसानहरूले यस्तो तर्कलाई अस्वीकार गर्दै समयमै भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने माग राखेका छन् ।
इन्दिरा सुगर मिलको अवस्था अझ जटिल देखिन्छ । उद्योग लामो समयदेखि बन्द छ र सञ्चालक सम्पर्कबाहिर रहेको बताइएको छ । यसले किसानको रकम असुली प्रक्रिया झन् अन्योलमा पारेको छ । मिलका कर्मचारीहरूले पनि विस्तृत जानकारी दिन नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । यस्तो अवस्थामा किसानहरूले कानुनी प्रक्रियामार्फत आफ्नो रकम असुलीको पहल गर्नुपर्ने बाध्यता देखिएको छ ।
बागमती चिनी मिलले चालु आर्थिक वर्षमा ठूलो परिमाणमा उखु क्रसिङ गरे पनि किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकम अझै उल्लेखनीय छ । राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघका अनुसार मिलले उत्पादन लिएको भए पनि भुक्तानीमा ढिलाइ गर्दै आएको छ, जसले किसानको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।
समस्या केवल बक्यौता रकममा सीमित छैन । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यसमेत किसानले पूर्ण रूपमा पाएका छैनन् । लुम्बिनी चिनी मिलले दुई आर्थिक वर्षको समर्थन रकम करिब ७० लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ भने बागमती चिनी मिलले तीन आर्थिक वर्षको करिब ९३ लाख रुपैयाँ समर्थन रकम तिरेको छैन । त्यस्तै, अन्य फर्महरूले पनि समर्थन मूल्य भुक्तानीमा ढिलाइ गरेका छन् । यसले किसानलाई दोहोरो मार परेको छ ।
प्रतापपुर गाउँपालिका–९ का किसान रामेश्वर कोइरीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, “सरकारले तोकेको मूल्यसमेत नपाउनु भनेको हामी किसानका लागि कस्तो न्याय हो?” यस्तै, बेलाटारीका किसान विरेन्द्र गुप्ताका अनुसार सम्झौताअनुसारको रकम नपाउँदा किसानको आर्थिक अवस्था झन् कमजोर बनेको छ ।
यो अवस्थाले किसानलाई आन्दोलनतर्फ धकेलेको छ । राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघका सचिव गोपाल यादवका अनुसार साउनको पहिलो सातादेखि काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन सुरु गरिनेछ । उनीहरू कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा धर्ना दिने र माग सम्बोधन नभए माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छन् । “हामीले पटक–पटक प्रशासन र उद्योगसँग कुरा गर्यौँ, तर सुनुवाइ भएन । अब आन्दोलन नै विकल्प हो,” यादव भन्नुहुन्छ ।
नवलपरासीमा करिब ५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती भइरहेको छ । हजारौँ किसानको जीविकोपार्जन यसमा निर्भर छ । यस्तो अवस्थामा भुक्तानी ढिलाइले केवल व्यक्तिगत समस्या मात्र होइन, समग्र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा असर पार्ने विषय बनेको छ । किसानले समयमै पैसा नपाउँदा ऋण तिर्न, खेतीमा पुनः लगानी गर्न र दैनिक खर्च चलाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।
यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नीतिगत व्यवस्था मात्र पर्याप्त हुँदैन, कार्यान्वयनको कडाइ आवश्यक हुन्छ । उद्योगहरूको वित्तीय पारदर्शिता, प्रशासनको निगरानी र किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ । अन्यथा, हरेक वर्ष उही समस्या दोहोरिने र किसान आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने अवस्था कायम रहनेछ ।
उखु किसानको मुद्दा केवल कृषि क्षेत्रको समस्या होइन, राज्यको उत्तरदायित्व र नीतिगत विश्वसनीयताको परीक्षण पनि हो । साउनदेखि सुरु हुने भनिएको आन्दोलनले सरकारलाई फेरि एकपटक जिम्मेवारी सम्झाउने संकेत दिएको छ । नीति बनाउनु मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।
स्मरण रहोस, शुक्रबार अनुचित लेनदेन अर्थात् मिटरब्याजको समस्याबाट प्रभावित नागरिकहरू र सरकारबिच ९ बुदे सहमति भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्