सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २८ असार । मनसुन सक्रिय भएसँगै बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढिरहेका बेला सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । गृह मन्त्रालयले विपद्सम्बन्धी सूचना, गुनासा र उद्धार सेवालाई छिटो, सहज र नागरिकमैत्री बनाउन ‘१२३४’ हटलाइन नम्बरलाई देशभरका सबै जिल्लामा विस्तार गरी शनिबारबाट सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस कदमलाई विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई विकेन्द्रीकृत र परिणाममुखी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
यसअघि केन्द्रबाट मात्रै सञ्चालन हुँदै आएको टोल–फ्री नम्बर ‘११४९’ लाई परिमार्जन गर्दै नयाँ प्रणालीअन्तर्गत ‘१२३४’ नम्बर लागू गरिएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरबाट गरिएको फोन राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र (सिंहदरबार) मा पुग्नेछ भने अन्य ७४ जिल्लाबाट गरिएको फोन सम्बन्धित जिल्ला आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा स्वतः ‘राउट’ हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले स्थानीय तहमा तत्काल प्रतिक्रिया दिने क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार नागरिकले अब आफ्नै जिल्लाबाट विपद्सम्बन्धी सूचना, समस्या, गुनासा तथा सुझाव सीधै सम्बन्धित निकायमा पु¥याउन सक्नेछन् । यसले उद्धार, राहत वितरण, समन्वय तथा सूचना प्रवाहलाई समयमै प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ । विगतमा केन्द्रमा मात्र केन्द्रित प्रणालीका कारण सूचना ढिलो पुग्ने, समन्वयमा ढिलाइ हुने र नागरिकले तत्काल सेवा नपाउने समस्या देखिँदै आएको थियो ।
नयाँ हटलाइन प्रणालीले यस्तो कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विपद्को समयमा ‘गोल्डेन आवर’ अर्थात् प्रारम्भिक घण्टामा गरिने प्रतिक्रिया जीवन र मृत्युबीचको फरक हुन सक्छ । त्यसैले सूचना प्रवाहको विकेन्द्रीकरणलाई महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा लिइएको छ ।
मन्त्रालयले जनाएको अनुसार, मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार नतिजामुखी शासकीय प्रबन्ध लागू गर्ने क्रममा सबै ७७ जिल्लाका आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई २४सैँ घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यसले विपद्को जुनसुकै समयमा पनि नागरिकले सेवा लिन सक्ने वातावरण तयार पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नागरिकलाई आधिकारिक सूचना तथा पूर्वसूचनाको पालना गर्न र आवश्यक परे ‘१२३४’ नम्बरमा सम्पर्क गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । यसले सरकारी सूचना प्रणालीप्रति विश्वास बढाउने र गलत सूचना फैलिन नदिने उद्देश्य पनि राखेको देखिन्छ ।
संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारहरूले पनि विपद् पूर्वतयारीलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई कुल २ करोड ४७ लाख १२ हजार ३१० बराबरका उद्धार सामग्री तथा उपकरण हस्तान्तरण गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले उक्त सामग्री हस्तान्तरण गर्दै वर्षाजन्य विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखी पूर्वतयारीलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । उपलब्ध गराइएका सामग्रीमा अत्याधुनिक ड्रोन, बाढी उद्धार उपकरणलगायत समावेश छन्, जसले कठिन भूभागमा उद्धार कार्यलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री बानियाँले विगतका विपद्बाट सिकेका पाठलाई ध्यानमा राख्दै जोखिमको पूर्वानुमान, राहत सामग्रीको व्यवस्थापन, सूचना प्रणालीको सुदृढीकरण र उद्धार संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुभएको छ । साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रदेश सरकारले सम्भावित बाढी, पहिरो र डुबान प्रभावित क्षेत्रको अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने काम भइरहेको छ । साथै, नुवाकोट र हेटौँडाको थानाभ¥याङ क्षेत्रमा राहत सामग्री तथा उपकरण भण्डारण गरिएको छ, जसले विपद्को बेला छिटो प्रतिक्रिया दिन सहयोग पु¥याउनेछ ।
स्थानीय तहबीच सूचना आदानप्रदानलाई व्यवस्थित बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ । यसले विपद्को समयमा समन्वयको कमजोरी हटाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि विपद् व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन दुई महत्वपूर्ण कार्ययोजना शनिबार अनुमोदन गरेको छ । ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रादेशिक कार्ययोजना’ (पाँचौँ संशोधन–२०८३) र ‘बहुप्रकोप पूर्वसूचना रणनीतिक कार्ययोजना (२०२५–२०३०)’ पारित गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकले यी कार्ययोजना अनुमोदन गर्दै अन्तरनिकाय समन्वय, स्रोतसाधन व्यवस्थापन र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ । मुख्यमन्त्री शाहले विपद्को समयमा सरकारमाथि प्रश्न उठ्न नदिन पूर्वतयारीलाई मजबुत बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले सीमित स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै तीनै तहका सरकार र विकास साझेदारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
‘१२३४’ हटलाइनको विस्तार, २४ घण्टा सञ्चालन हुने केन्द्र, प्रदेशस्तरमा उपकरण हस्तान्तरण र कार्ययोजना अनुमोदन यी सबै कदमहरूले नेपालमा विपद् व्यवस्थापन प्रणाली सुधारतर्फ अघि बढिरहेको संकेत गर्छन् । विगतमा समन्वयको अभाव, ढिलो प्रतिक्रिया र स्रोत व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण आलोचना हुँदै आएको थियो । तर चुनौती अझै बाँकी छन् । नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी, स्थानीय तहको क्षमता अभाव, र नागरिकमा सूचना पहुँचको कमी जस्ता समस्याहरू समाधान गर्नुपर्नेछ ।
विपद् व्यवस्थापनमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न ‘तयारी’ हो । कागजमा बनेका योजना र व्यवहारमा देखिने
सरकारले लिएका यी कदमहरू सकारात्मक भए पनि निरन्तर अनुगमन, मूल्याङ्कन र सुधार आवश्यक छ । नागरिकको विश्वास जित्न सेवा छिटो, प्रभावकारी र पारदर्शी हुनुपर्छ ।
मनसुनको जोखिमपूर्ण समय सुरु भइसकेको अवस्थामा अब तयारीलाई व्यवहारमा उतार्ने समय आएको छ । विपद्को क्षणमा राज्यको उपस्थितिले मात्र नागरिकलाई सुरक्षा र भरोसाको अनुभूति गराउन सक्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्