विशेष महाधिवेशन बोलाउन कानुन व्यवसायीहरूको सुझाव

काठमाडौं, २० पुस । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीको विशेष महाधिवेशन बोलाउने विषयमा कानुनी तथा संवैधानिक आधारबारे शनिबार कानुन व्यवसायीहरूसँग गहन छलफल गर्नुभएको छ । पार्टी विधानको कार्यान्वयन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधानका प्रावधानका सन्दर्भमा गरिएको उक्त छलफललाई कांग्रेसभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ ।

काठमाडौंको महाराजगञ्जस्थित एक होटलमा सम्पन्न छलफलमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूले पार्टी विधानको स्पष्ट व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेमा पार्टी संस्था र नेतृत्व दुवै कानुनी जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावनातर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनीहरूको भनाइमा विधानले तोकेको समयसीमा र प्रक्रिया पालना गर्नु कानुनी दायित्व मात्र नभई पार्टीको वैधानिकता र विश्वसनीयतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो ।

उक्त छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू यदुनाथ खनाल, प्रेम खड्का, डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) का अध्यक्ष सीताराम केसी, पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहित झण्डै डेढ दर्जन कानुन व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो । छलफलमा सहभागी एक कानुन व्यवसायीका अनुसार नेपाली कांग्रेसको विधानमा केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । यद्यपि, नेतृत्व तहबाट अनावश्यक ढिलासुस्ती वा आलटाल गरिएमा महामन्त्रीहरूले नै विधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने कानुनी आधार रहेको सुझाव दिइएको थियो ।

ती कानुन व्यवसायीले स्पष्ट पार्दै भने, “विधानबमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरी विशेष महाधिवेशनको माग गरेमा सभापति वा केन्द्रीय समितिले त्यसलाई अस्वीकार गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा महाधिवेशनको एजेन्डा—नेतृत्व परिवर्तन वा नीतिगत छलफल—कुन विषयमा केन्द्रित हुने भन्नेमा विमर्श हुन सक्छ, तर महाधिवेशन नै रोक्ने अधिकार कसैसँग हुँदैन ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेम खड्काले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ का प्रावधानहरू उद्धृत गर्दै पार्टी विधान विपरीत गतिविधि भएमा निर्वाचन आयोगबाट कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने सम्भावनातर्फ संकेत गर्नुभएको थियो । उहाँका अनुसार ऐनको दफा ५४ को उपदफा (५) र (९) ले दलले आफ्नो विधान विपरीत कार्य गरेमा वा दलको हितविपरीत गतिविधि गरेमा निर्वाचन आयोगले जरिवाना लगायतका कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी, ऐनको दफा १८ अनुसार विधानविपरीत कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको पाइएमा निर्वाचन आयोगले प्रश्न उठाउन सक्ने र नेतृत्व तह नै कानुनी कारबाहीको दायरामा पर्न सक्ने चेतावनी पनि कानुन व्यवसायीहरूले दिएका थिए । छलफलमा सहभागी अर्का एक अधिवक्ताले भन्नुभयो, “यदि विधानले तोकेको समय र प्रक्रियाअनुसार विशेष महाधिवेशन भएन भने पार्टीको वैधानिकतामै प्रश्न उठ्न सक्छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा गम्भीर संकट हुन सक्छ ।”

छलफलको निष्कर्षमा निर्वाचन आयोगसम्बन्धी कानुन, नेपालको संविधान तथा अदालतबाट हुने सम्भावित व्याख्याले समेत ‘विशेष महाधिवेशन’ लाई पूर्ण रूपमा विधानसम्मत र संविधानसम्मत ठहर गर्ने निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ । नेतृत्व परिवर्तनको एजेन्डासहित विशेष महाधिवेशन बोलाउन कानुनी रूपमा कुनै अवरोध नरहेको विषयमा सहभागी कानुन व्यवसायीहरूबीच व्यापक सहमति देखिएको थियो ।
महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले भने हाल आफूहरू कानुनी र राजनीतिक परामर्शकै चरणमा रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँहरूले पार्टी सभापतिलाई समेत सहमत गराएर प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयासमा रहेको बताउँदै अनावश्यक भ्रम नफैलाउन आग्रह गर्नुभयो । “हामी अहिले परामर्शकै चरणमा छौँ, कुनै भ्रममा नपर्नुहोस्,” महामन्त्रीद्वयको भनाइ थियो ।

यसअघि शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पारित गरेको नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकामा महामन्त्रीद्वयसहित पाँच जना नेताहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । नोट अफ डिसेन्ट लेख्नेमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, सहमहामन्त्री फरमुल्ला मन्सुर, केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसी र उमा रेग्मी रहनुभएको छ ।

कांग्रेस महामन्त्री थापाले विधानअनुसार अब पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ । विशेष महाधिवेशन केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबाट हुने कि केन्द्रबाट आह्वान गरिने भन्ने विषय केही दिनमै टुंगो लाग्ने उहाँको भनाइ छ । शनिबार कानुन व्यवसायीहरूले केन्द्रीय समितिको तर्फबाट महामन्त्रीहरूले नै विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्ने र त्यो पूर्ण रूपमा वैधानिक हुने मत व्यक्त गरेका छन् ।

शुक्रबारको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले पुसभित्र आवधिक महाधिवेशन नगरी नयाँ कार्यतालिका पारित गरेकाले अब विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन अपरिहार्य भएको महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माको निष्कर्ष छ । उहाँहरूले पार्टी विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै जुनसुकै हदसम्म जान आफूहरू तयार रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

“कांग्रेस विधानको दफा १७(२) ले ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशन माग गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । हामी सोही विधानअनुसार अघि बढ्छौँ,” महामन्त्री थापाले यसअघि बताउनुभएको थियो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शुक्रबारको बैठकले २०८३ वैशाख २८, २९, ३० र ३१ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी नयाँ कार्यतालिका प्रस्ताव पारित गरेको छ । यद्यपि, त्यसअगाडि विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन हुनुपर्ने विषयले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक बहसलाई थप गहिरो बनाएको देखिन्छ ।

यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले पार्टीभित्रको पछिल्लो अवस्था बारेमा काठमाडौँमा उपलब्ध पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापतिलगायतसँग अन्तरक्रिया गरी राय लिनुभएको छ ।

विशालनगरस्थित आफ्नो सम्पर्क कार्यलयमा शनिबार भएको छलफलमा अहिलेको विषम परिस्थिति, समुचित निकास, राष्ट्रमा देखिएको सङ्कटको समाधान र पार्टीभित्रको द्वन्द्व अवतरण कसरी हुन सक्छ भन्ने लगायतका विषयमा छफफल भएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

सो अवसरमा शुक्रबार कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गरेको निर्णय र महामन्त्रीहरूले उठाउनुभएको विशेष महाधिवेशनका सम्बन्धमा कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो । साथै आगामी आमनिर्वाचनमा एकताबद्ध रूपमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? भन्ने विषय, हालै पार्टीको अनुशासन समितिले गरेका कारबाहीको फुकुवालगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।