सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १७ पुस । विशेष अदालतले घुस लिएको अभियोगमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एंव पूर्वमन्त्री राजकुमार गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू सुदर्शनदेव भट्ट, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासले बिहीबार (पुस १६ गते) गुप्ताविरुद्ध थुनछेक बहसपछि थुनापुर्जी जारी गर्दै कारागार पठाउन आदेश दिएको हो ।
अदालतमा बयानका क्रममा पूर्वमन्त्री गुप्ताले आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू असत्य रहेको र कसैसँग पनि घुस नलिएको दाबी गर्नुभएको थियो । तर, इजलासले तत्काल उपलब्ध प्रमाणहरूका आधारमा उनलाई हालकै अवस्थामा निर्दोष ठहर गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै अनुसन्धान र मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म थुनामा राख्नुपर्ने ठहर गरेको हो ।
अदालतले गुप्तालाई थुनामा पठाउने निर्णय गर्दा पाँच वटा मुख्य आधार उल्लेख गरेको छ । पहिलो आधारका रूपमा प्रतिवादीहरूबीच भएको फोन संवादको अडियो रेकर्ड तथा त्यसको विधि विज्ञान प्रयोगशालाबाट प्राप्त डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदनलाई लिइएको छ ।
उक्त परीक्षणमा अडियो तथा भिडियो सामग्री प्रतिवादीहरूसँग मेल खाने र त्यसमा कुनै छेडछाड नभएको निष्कर्ष निकालिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
दोस्रो आधारका रूपमा अदालतले तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी, रजिता श्रेष्ठ र सुजनकुमार तामाङले गुप्तालाई पठाएका सन्देश (म्यासेज) हरूलाई प्रमाणका रूपमा स्वीकार गरेको छ । ती सन्देशहरूले घुस लेनदेनको सन्दर्भ र सम्बन्ध पुष्टि गर्ने आधार प्रदान गरेको अदालतको ठहर छ ।
तेस्रो आधारमा गरिमा विकास बैंकको बैंक स्टेटमेन्टलाई लिइएको छ । उक्त विवरणअनुसार यामकुमारी गुरुङको खातामा ठूलो परिमाणमा रकम जम्मा गरिएको र त्यसपछि झिकिएको देखिएको छ, जसलाई अदालतले घुस रकमसँग जोडिएको शंकास्पद वित्तीय कारोबारका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
चौथो आधारका रूपमा अदालतले फोटोग्राफलाई प्रमाण मानेको छ । मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीको सरकारी निवासमा रकम गणना गरिएको र त्यसपछि गाडीमा राखिएको अवस्थाका तस्बिरहरूलाई अदालतले महत्वपूर्ण प्रमाणका रूपमा लिएको छ ।
पाँचौँ आधारमा सह–प्रतिवादी सुजनकुमार तामाङ लगायतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयानलाई अदालतले विश्वासयोग्य प्रमाणका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री गुप्ताविरुद्ध ७८ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगका अनुसार गुप्ताले कास्कीस्थित मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत रामचन्द्र अधिकारीको सरुवा रोकिदिने तथा खमबहादुर पुनलाई भूमि समस्या समाधान आयोग कास्कीको अध्यक्षमा नियुक्त गराइदिने आश्वासन दिई घरजग्गा व्यवसायीसँग घुस लिएको आरोप छ ।
आयोगको अनुसन्धानअनुसार तत्कालीन मन्त्री गुप्ताले कास्की मालपोत कार्यालयका प्रमुखको सरुवा थमौती र भूमि आयोगमा पद दिलाइदिने भन्दै घरजग्गा व्यवसायीबाट ५३ लाख रुपैयाँ घुस लिएको प्रमाण फेला परेको थियो । साथै, आयोगले पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसँग मिलेमतो गरी पदको दुरुपयोग गर्दै थप २५ लाख रुपैयाँ घुस लिएको अभियोग पनि लगाएको छ ।
अख्तियारका अनुसार कुल ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको घुस तथा रिसवत लेनदेनसम्बन्धी अडियो प्रमाण, बैंक कारोबार विवरण र डिजिटल फरेन्सिक परीक्षण प्रतिवेदनबाट आरोप पुष्टि भएको हो ।
डिजिटल फरेन्सिक प्रयोगशालाको परीक्षणमा श्रव्य तथा दृश्य सामग्री वास्तविक र असंशोधित रहेको निष्कर्ष निकालिएको आयोगको दाबी छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज २२ गते पूर्वमन्त्री गुप्तासहित सात जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा तत्कालीन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठसमेत प्रतिवादी रहेकी छिन् ।
दुई पूर्वमन्त्रीबीच भएको अडियो संवाद सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । सार्वजनिक अडियोमा बिचौलियाले “पोखराको जग्गाले तपाईंलाई टुलुटुलु हेरेर बसेको छ, अहिले २५ लाख राख्नुस्, काम बनेपछि माझीकुनामा माछा खाऊँला” भन्ने संवाद गरेको सुनिएको थियो ।
यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीद्वयसँगै कास्की मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख रामचन्द्र अधिकारी, घरजग्गा व्यवसायी तथा बिचौलिया सुजनकुमार तामाङ, खमबहादुर पुन, यामकुमारी गुरुङ र तुलसीराम बुढामगर प्रतिवादीका रूपमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्