सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १० पुस । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा देशभर राजनीतिक गतिविधि तीव्र बन्दै गएको छ । निर्वाचन अब ७१ दिन मात्र बाँकी रहँदा राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक संगठन सुदृढीकरण, उम्मेदवार छनोट तथा रणनीति निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएका छन् ।
यसैबीच, निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामलाई एकैसाथ अघि बढाउँदै तयारीलाई तीव्र बनाएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । आयोगका अनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचन अधिकृतका रूपमा नियुक्त गरिसकिएको छ । यसले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी र समयमै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यलाई स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने समयसीमा नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू आवश्यक आन्तरिक छलफल र तयारीमा जुटेका छन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरूका साथै हालै दर्ता भएका नयाँ दलहरूले पनि समानुपातिक सूची तयार गर्न राजनीतिक परामर्श, समन्वय र छलफललाई तीव्र बनाएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा, मङ्गलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेतासँग निर्वाचनसम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो ।
उक्त छलफलमा निर्वाचनको समग्र तयारी, राजनीतिक वातावरण र सहकार्यका विषयमा विचार–विमर्श भएको बताइएको छ । सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रशासनिक तथा सुरक्षासम्बन्धी तयारी गरिरहेको र निर्वाचन आयोगले प्राविधिक तथा कानुनी प्रक्रिया तीव्र पारेका कारण क्रमशः निर्वाचनमैत्री वातावरण बन्दै गएको सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ सहभागी हुन ९३ वटा राजनीतिक दलले आयोगमा निवेदन पेस गरेका छन् ।
आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुने राजनीतिक दलहरूका लागि आवश्यक कार्यतालिका बनाइसकेको छ र सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
आयोगले दलहरूलाई नयाँ प्रतिशत निर्धारणका आधारमा समावेशी समूह मिलाएर उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले तोकेको कार्यतालिकाअनुसार आगामी पुस १३ र १४ गते राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ । यस प्रक्रियालाई सहज बनाउन आयोगले राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधिलाई आवश्यक तालिमसमेत प्रदान गरेको जनाएको छ ।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार उक्त तालिमबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिशत निर्धारण, समावेशी समूहको व्यवस्थापन तथा जनसङ्ख्याका आधारमा परिवर्तन भएको व्यवस्थाअनुसार उम्मेदवार छनोट गर्न दलहरूलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयोगले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का तथ्याङ्कलाई आधार मानेर समानुपातिकतर्फको प्रतिशत निर्धारण गरेको छ ।
जनगणनाका अनुसार समावेशीतर्फका केही समूहको जनसङ्ख्यामा वृद्धि वा कमी आएको हुँदा सोही अनुरूप समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाइएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ । यसले समानुपातिक प्रणालीलाई अझ न्यायोचित, समावेशी र संविधानअनुकूल बनाउने उद्देश्य राखेको जनाइएको छ ।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोग तीनै पक्ष आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा सक्रिय देखिएका छन् । निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न सबै सरोकारवाला पक्षबीच सहकार्य र समन्वय अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूको धारणा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्