काठमाडौँ, ३० असोज । सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको सर्बदलिय बैठकमा एमाले मात्र संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभियोे भने अन्य दल निर्वाचनको पक्षमा उभिएका छन । बुधबार सभामुख घिमिरेले मुलुकको समसामयिक वर्तमान राजनीति अवस्थाका बारेमा विभिन्न दलहरूसँग छलफल तथा परामर्श गर्नुभएको छ ।
सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भएको बैठकमा बोलाएकामध्ये ६ वटा दलको सहभागीता रहेको थियो । चार दल अनुपस्थित रहेका थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टीको काममा व्यस्त रहेकाले अनपुस्थित भएको बताएको छ ।
रास्वपासँगै जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का नेताहरू पनि गएनन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी र जसपा नेपाल सर्वदलीय बैठकमा गएका थिए ।
दलका प्रतिनिधिहरूले आ–आफ्ना दलका तर्फबाट दृष्टिकोण र धारणा राख्नुभयो । छलफलमा सभामुख घिमिरेले अहिलेकोे परिस्थितिमा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफ्नो महत्त्पूर्ण भूमिका रहने जनाउँदै त्यसका लागि सबै दलको आवश्यक सहयोगको अपेक्षा गर्नुभयो ।
२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी उक्त आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यसपछिको विकसिक राजनीतिक घटनाक्रमका सम्बन्धमा दलहरूको धारणा जान्न चाहेको सभामुख घिमिरेले बताउनुभयो । सभामुखको आग्रहबमोजिम दलहरूले पार्टीगत धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा कांग्रेसबाट विघटित प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेबाट प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, माओवादी केन्द्रबाट प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, जसपा नेपालबाट रेखा यादव र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट राजेन्द्र पाण्डे सहभागी थिए ।
सभामुखको सचिवालयका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछिको परिस्थितिमा सरकार बनेको अवस्था र अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयलाई लिएर अगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा दलहरूका राय बाझिएको छ । नेकपा एमाले प्रष्ट रूपमा संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा उभियो ।
‘संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्छ । संसद्लाई जीवित राख्नुपर्छ । सरकारले चुनावको तयारी गरेको छैन,’ एमाले नेता महेश बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘वैधानिक संस्थालाई जीवन्त राख्नुपर्छ । यसको न्यायिक परीक्षण हुनैपर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूले दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ । सभामुखले भूमिका खेल्नुपर्छ ।’
छलफलमा एमालेले मात्रै सभामुखलाई संसद् पुनस्र्थापनाको माग लिएर अदालत जान सुझायो । बाँकी दलहरू कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राप्रपा र जसपा नेपाल भने एमालेले भने जस्तो संसद् पुनस्र्थापनाको पक्षमा खुलेनन् ।
सभामुखले खेल्ने भूमिकाबारे मौन रहे । दलहरूसँगको छलफलको अन्तिममा सभामुख घिमिरेले आफूले कुनै धारणा बनाइनसकेको दोहो¥याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘मेरो अहिले अर्को कुनै धारणा छैन । तर लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र संविधान रक्षाका लागि मैले के गर्नुपर्छ, गर्छु । यहाँहरूसँग पछि थप छलफल गर्छु र एउटा निष्कर्षमा पुग्छु ।’
दलहरूसँगको छलफलपछि सभामुख घिमिरेले केही कानुन व्यवसायी र केही नेतासँग भेट गर्नुभयो । ती भेटमा पनि सभामुखको चासो थियो, ‘संसद् पुनस्र्थापनाको माग लिएर सभामुख अदालत जाँदा के हुन्छ ? नजाँदा के हुन्छ ?’
सभामुखलाई सुझाव दिनेहरू भने विभाजित छन् । कसैले संसद् विघटन हुँदा सभामुख मौन रहने विषय उचित नरहेकाले अदालत जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कसैले जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा राजनीतिक परिस्थिति बदलिएको ख्याल गर्दा सभामुख आफैँ अदालत जानु अनुचित रहेको सुझाव दिएका छन् । यस्तो सुझाव दिनेहरूले बरु ‘अदालतमा संसद् पुनस्र्थापनाको रिट परिसकेकाले त्यसमा राय दिनु नै उचित हुने’ सुझाव दिएका छन् ।
सभामुखले थप राय लिनकोलागि बिहीबार पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू, नेपाल बारका पदाधिकारीहरू, सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गर्दै हुनुहुन्छ । त्यसपछि संसद् पुनस्र्थापनाको माग लिएर अदालत जाने वा नजाने निष्कर्षमा पुग्ने सभामुख घिमिरेको तयारी छ ।
यसअघि यही असोजको तेस्रो सातासम्म कांग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच भएको छलफलमा सभामुखमार्फत संसद् पुनस्र्थापनाको माग लिएर अदालत जाने विषय एउटा विकल्पको रूपमा प्रस्तुत भएको थियो ।
संसद् पुनस्र्थापनाको माग लिएर मंगलबार १० वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । त्यसमध्ये बुधबार ९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै विघटित प्रतिनिधिसभामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक रहनुभएका श्यामकुमार घिमिरेले कांग्रेस लोकतान्त्रिक दल भएकाले निर्वाचनबाट पछि नहट्ने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिनिधिसभा विघटनको संवैधानिकताको अन्तिम व्याख्या गर्ने थलो सर्वाेच्च अदालत हो । त्यहाँबाट होला, वर्तमान परिस्थितिमा निर्वाचनबाट हामी पछि हट्दैनौँ ।”
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का तत्कालीन मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्ताैताले संसद् विघटनका सम्बन्धमा अदालतमा निवेदन परिसकेकाले त्यसको व्याख्याका सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले आवश्यक निर्णय गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा उठेका जायज माग संसद्मार्फत संशोधन गरेर भोलिका दिनमा ताजा जनादेशका माध्यमबाट मुलुकलाई अघि बढाउन सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले संसद् पुनःस्थापना गरेर राजनीतिलाई मूलधारमा ल्याउन सकिने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सरकारले उपयुक्त वातावरण बनाएमा आफ्नो पार्टीले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको जानकारी गराउनुुभयो । निर्वाचनले मात्रै वर्तमान राजनीतिलाई मूलधारमा ल्याउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधानको किताब हेरेर अहिलेको निकास ननिस्कने र कमजोरी के कस्ता छन् भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । निकासका लागि परिस्थिति हेर्नुपर्ने पाण्डेले बताउनुभयो ।
‘संविधानको किताब हेर्दा यो सरकार गठन र विघटनलाई असंवैधानिक देखिन सक्छ । तर अहिलेको परिस्थिति ख्याल गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले भन्नुभयो, ‘अहिलेको परिस्थितिमा निकास भनेको चुनाव नै हो । सरकारले चुनावको वातावरण बनाउनुपर्छ ।’
बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाही, एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी रेखा यादवले पनि जेनजी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न निर्वाचनमा जानुपर्ने बताउनु भएको थियो ।
सिटीपोष्ट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्