मधेसमा खडेरीको असर घटाउन कृषिबाली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौं, १४ साउन । मधेसप्रदेशमा खडेरीका कारण कृषिबालीमा परेको असर समाधानका लागि सरकारले घोषणा गरेको डिपबोरिङको योजनाले तराईलाई मरुभूमि बनाउनसक्ने कृषिविज्ञ डा.कृष्ण पौडेलले चेतावनी दिनुभएको छ । मंगलबार सञ्चारिका समूह र एक्सन एडद्वारा संयुक्त रूपमा अयोजना गरेको ‘जलवायु न्याय’सम्बन्धी कार्यक्रममा उहाँले मधेसमा खडेरीको मारबाट बच्नको लागि खेती प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुने बताउनु भएको हो ।

मौसममा आएको परिवर्तनका कारण खाद्यसुरक्षामा जोखिम बढ्ने आँकलनकाबीच सुक्खास्थान अनुकूल खेती गर्नुपर्ने कृषिविज्ञ डा.पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले मधेस तथा तराई क्षेत्रमा देखिएको खडेरीको समस्या आकस्मिक नभएको उल्लेख गर्नुभयो । डा. पौडेलले कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गरिएको विषादी र रसायनले माटोको उर्वर शक्ति कम भएकाले मधेसमा समस्या आएको बताउनु भएको छ । कृषिमा विषादी र रसायनको अत्यधिक प्रयोगले वातावरण तातो हुँदा हालको खडेरीको समस्या निम्तिएको उहाँले दावी गर्नुभयो ।

आगामी दिनमा कृषि प्रणाली परिवर्तन गरी तराई क्षेत्रको वातारण चिसो बनाउन हरियाली कार्यतर्फ लाग्न सबै अग्रसर हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
सोही कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनबाट मानव मात्र नभई वन्यजन्तु र वनस्पतिसमेत प्रभावित भएकाले ती क्षेत्रका मुद्दा उजागर हुनुपर्ने बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय अदालतले वन्यजन्तु र वनस्पतिको मुद्दा उठाउन वैकल्पिक मार्ग देखाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईंले जलवायु न्यायका लागि तीनै तहका सरकार, सरोकारवाला निकायलगायत सङ्घसंस्थाले भावी पुस्ताको अधिकारका बारेमा ध्यान दिई दिगो विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । दुई पुस्ताबीचको अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन जलवायु परिवर्तनका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा मधेस प्रदेशमा खडेरीका कारण हुनसक्ने खाद्य सङ्कट समाधानका लागि कृषिबाली परिवर्तन गर्नुपर्नेले विज्ञहरूले जोड दिनुभएको छ । कार्यक्रममा सहभागीले तराई क्षेत्रमा मनसुनको समयमा पनि खडेरीका कारण रोपाइँमा समस्या हुँदै आएकाले मौसम अनुकूल कृषिबाली लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

यसैगरी, सुक्खाग्रस्त समस्या समाधानका लागि अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरु सक्रिय भएका छन् । सरकारले मधेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपश्चात् अन्तरराष्ट्रिय संस्थाको छाता सङ्गठन (एआइएन) मधेश प्रदेशले सक्रियता देखाएको हो । मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा तत्काल खानेपानी र सिँचाइ पु¥याउन अनुरोध गरेपछि प्रदेशमा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुले नियमित गतिविधि साथै खानेपानी र सिँचाइको काम सुरु गरेका छन् । समाज कल्याण परिषद्ले पनि राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थालाई सुक्खा क्षेत्रको समस्या समाधानमा लाग्न अनुरोध गरेको थियो ।

सुक्खा क्षेत्रको प्रतिकार्यमा ‘वास क्लस्टर’, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुले मधेशमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा स्थानीय साझेदार संस्थामार्फत प्रतिकार्य गरिरहेको ‘एशोसिएसन्स अफ आईएनजिओ’ (एआईएन) मधेश प्रदेशको सम्पर्क अधिकृत प्रमिल अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

अधिकारीका अनुसार सेभ द चिल्ड्रेन नेपालले सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका–१० मा १० हजार लिटर पानी ५३४ घरधुरीलाई वितरण गरेको छ । अक्सफाममार्फत रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा २०० घरधुरी, सर्लाहीको हरिपुर, हरिवन र मलङ्गवामा २०० घरधुरीलाई सेलो ट्युबवेल र खानेपानी वितरण गरेको छ । प्लान इन्टरनेसनल नेपालले धनुषा सबैला नगरपालिकामा एक हजार घरधुरीलाई पानीको जार वितरण गरेको छ । वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालले महोत्तरीको एकडारा र सम्सी गाउँपालिकामा क्रमशः ५५ र ३१४ घरधुरी साथै सर्लाहीको हरिपुर्वामा ९३ र रौतहटको माधव नारायणमा ४२ घरधुरीलाई साना सिँचाइ सहयोग गरेको छ ।

स्लामिक रिलिफबाट रौतहटको राजपुर र चपुरमा एक हजार घरधुरीका साथै बाराको महागडीमाई र सुवर्णमा ५० घरधुरीलाई पुग्ने डिपबोरिङ सुरु गरेको छ । वाटर एडमार्फत सिराहाको लहान नगरपालिकामा ३०० दलित बस्तीमा खानेपानीका लागि चापाकल र पाइप वितरण गरेको छ । एसएनभीले प्रदेशको खानेपानीको अवस्थाबारे अध्ययन र अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेको छ । साथै धनुषा र महोत्तरीको पाँच पालिकामा डिपबोरिङको अध्ययन सुरु गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरु पिपुल इन निड, एक्सन एड, गुड नेवर्स, युएमएन जस्ता संस्थाहरु योजना छनोट र स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ ।

साथै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको समन्वयमा र बेलायत सरकारअन्तर्गत सञ्चालित ‘स्टार्ट फन्ड नेपाल’ परियोजना कार्यान्वयनमा सञ्चालनमा आएको छ । खडेरी प्रभावित पर्साको वीरगञ्ज, बहुरडरमाई, बाराको सिमसनगडी, रौतहटको परोहा नगरपालिका, सर्लाहीको कविलासी, सिराहाको लक्ष्मी पटहरी गाउँपालिका र सप्तरीको रुपनी, तिलाठी कोइलाडी र हनुमाननगरका १० पालिकामा लागू हुने यो कार्यक्रम आगामी ६० दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ ।

स्टार्ट फन्ड नेपाल तथा साझेदार संस्थाहरूको समन्वयमा सञ्चालन हुने यो परियोजनाबाट आठ हजार ३५५ घरधुरीका करिब ४४ हजारभन्दा बढी नागरिक लाभान्वित हुने जनाइएको छ । कार्यक्रमका लागि कुल दुई करोड ६० लाख ३३ हजार ४७६ बजेट विनियोजन गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

साथै विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत रौतहटको माधवनारायण नगरपालिका र सप्तरीको हनुमाननगर र तिलाठी कोइलाडीमा स्यालो ट्युबवेल, पम्पसेट, मोटरपाइप वितरण सुरु गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुले मधेश प्रदेशमा सुक्खाग्रस्त क्षेत्रको तत्काल र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र जिल्ला विपद् व्यवस्थापनसँग सहकार्य गर्दै स्थानीय साझेदार संस्थाहरुमार्फत काम भइरहेको र आगामी दिनहरुमा प्राथमिकता रहने छ ।