काठमाडौँ, १९ पुस । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठक विभिन्न चारवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै सम्पन्न भएको छ । बैठकमा द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र विषयका साथै आपसी सहयोगका विभिन्न क्षेत्रको समीक्षा भएको थियो । दुवै देशबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार, जलस्रोत, ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । बिहीबार परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउद र भारतका विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको उपस्थितिमा ती सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृतबहादुर राईका अनुसार सरकारी संस्था वा अन्य कुनै पनि संस्थामार्फत उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारतीय अनुदान सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यसैगरी दुई देशबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । यस सम्झौताअनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिनेछ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको नेशनल थर्मल पावर कर्पाेरेशनबीच नवीकरणीय ऊर्जा विकासका लागि सहकार्य गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) र भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संस्था तथा अन्तरिक्ष विभागका तर्फबाट न्यू स्पेस इण्डिया (एनएसआईएल) बीच ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहनमा मुनाल उपग्रह प्रक्षेपण सेवासम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । आजै दुई देशबीच १३२ किलोभोल्ट क्षमताका रक्सौल परवानीपुर, कुशाहा कटैया र न्यू नौतनवा मैनाहिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको उद्घाटन गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनः निर्माणका लागि भारत सरकारले रु १० अर्ब अनुदान सहयोग गर्ने घोषण गरेको छ ।
यस्तै, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भारतका विदेशमन्त्री डा एस जयशङ्करले शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन । विदेशमन्त्री जयशङ्करले बिहीबार बिहान राष्ट्रपति भवन शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति पौडेलसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका हुन ।
भेटका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल भारतबीच कनेक्टीभिटी, जलवायु परिवर्तन असरको न्यूनीकरण र जलविद्युत्को विकासमा सहकार्य तथा सहयोग आवश्यक रहेकामा जोड दिए । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले हिमाल र पानीको स्रोत बचाउने विषय साझा एजेण्डा भएकाले यसमा मिलेर गम्भीरतापूर्वक काम गर्न जरुरी रहेको बताए ।
उनले कृषि, ऊर्जा शक्ति, पर्यटनको विकास र मानव संशाधन विकास नेपालको प्राथमिकतामा भएकाले यसमा सहकार्यका लागि विदेशमन्त्री जयशङ्करसँग आग्रह गरे ।सो अवसरमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशङ्करले नेपालका सम्भावनाप्रति भारत जानकार रहेको उल्लेख गर्दै सबै क्षेत्रमा भारतको निरन्तर सहयोग रहने बताए । नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन विदेशमन्त्री डा जयशङ्कर बिहीबार बिहान काठमाडौँ आएका हुन ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र भारतबीच भएको बिजुली निर्यातसम्बन्धी दीर्घकालीन सम्झौता विद्युत् व्यापारका दृष्टिले कोशेढुङ्गा भएको बताएका छन । रामेछापको सुनापति गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको बिहीबार उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको सो सहमतिले नेपालको ऊर्जा व्यापारका क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् भारतलाई बिक्री गर्ने सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमतिसँगै विद्युत् निर्यात गर्ने बाटो खुलेको बताए । ‘यो आफैँमा उपलब्धि हो, भारतमा मात्रै होइन, बङ्गलादेशमासमेत विद्युत् निर्यातको ढोका खुलेको छ’, उनले भने, ‘अब भारतको ग्रीड प्रयोग गरी बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापार हुनेछ ।’
फरक प्रसङ्गमा प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्को प्रभावकारी सञ्चालन र सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित काम टुङ्गोमा पु¥याउन सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता महसुस गरेको बताए । ‘सानो दुःखले वर्तमान गठबन्धन बनाएको होइन, गठबन्धनलाई मजबुद बनाउन हामी दृढ छौँ’, उनले भने, ‘तर, कतिपय विषयमा राष्ट्रिय सहमति जरूरी हुन्छ, सदनको प्रभावकारी सञ्चालन र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम टुङ्ग्याउन राष्ट्रिय सहमति चाहेका छौँ ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सुनापति गाउँपालिकाले भौतिक विकासमा राम्रो प्रगति गरेको उल्लेख गर्दै सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्यको विकास, कृषि, पर्यटनको प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुन जनप्रतिनिधिलाई अपिल गरेका छन ।
सिटीपोष्ट
प्रतिक्रिया दिनुहोस्