सेवालाई परिणाममुखी बनाउन कार्यपद्धतिमै सुधार जरुरी : प्रधानमन्त्री

पाटन (ललितपुर), २० मङ्सिर । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको ध्यान नागरिकले पाउने सेवालाई परिणाममुखी बनाउने गरी समग्र शासकीय प्रणाली नै सुधार गर्नेमा रहेको बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आज ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्र र शासकीय सुधार’ विषयक अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री दाहालले शासकीय सुधार गरेर समग्र कार्यपद्धतिमै परिवर्तन ल्याउन जरुरी रहेको धारणा राख्नुभएको हो । “साना साना कामहरुमा सुधार गरेर ठूला लक्ष्यलाई सहयोग पुग्नेगरी काम गर्न जरुरी छ ।

हामीले तत्काल जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नेमा सुधार गर्नु जरुरी छ । जनताले यो वाद र त्यो वादभन्दा पनि सेवा प्रवाहमा सुधारको अपेक्षा राख्छन् । जनताले प्रत्यक्ष रुपमा सेवा प्रवाहको अनुभूत गरेन भने राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रप्रति पनि भरोसा कमजोर हुँदै जान्छ”, प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो ।

उहाँले तत्काल सेवा प्रवाह गर्ने कुरालाई केन्द्रित गरेर जनतालाई सेवा दिन सकिने गरी विद्यमान प्रणालीमा सुधारका लागि लाग्न पनि कर्मचारी संयन्त्रलाई आह्वान गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री दाहालले अरू देशका भन्दा हाम्रा कर्माचारी सक्षम छन् भन्ने लागेको भए पनि परिणाम निकाल्न भने नसकिरहेको अवस्था विद्यमान रहेको स्पष्ट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ, गरिरहेका पनि छौँ तर हाम्रा कामबाट जनताले लाभ लिन सकिरहेका छैनन्, हाम्रो कार्यप्रणालीप्रति जनताको गुनासो छ । धेरै कुराको ‘ग्याप’ छ त्यसलाई समाधान गर्नेतर्फ यो अन्तरक्रिया कार्यक्रम केन्द्रित हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।”

मुलुकको कर्मचारीतन्त्रप्रति जनताको भरोसा रहेकाले नै सानासाना कुरामा परिवर्तनको महसुस गरेर सेवा प्रवाहबाट नागरिकले सन्तुष्टि लिनसक्नुपर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो । पन्ध्रौँ योजनाको समीक्षा गरेर १६औँ योजनाको तयारीमा रहेको अवस्थामा गरिएको यो अन्तरक्रिया महत्वपूर्ण हुने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।

सरकारले प्रयास गरेअनुसार जनता सन्तुष्ट हुनेगरी काम भएको छैन भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सेवा प्रवाह जनतालाई सन्तुष्ट पार्ने तहसम्म पु¥याउन सक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले आफूले पनि राष्ट्रको इज्जत प्रतिष्ठा बढाउने र नयाँ गतिमा लैजाने प्रयास गरेको धारणा राख्नुभयो । अन्तरक्रियामा मन्त्रीहरु, मुख्यसचिव, नेपाल सरकारका सचिवहरु, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरलगायत नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको छ ।