सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २८ असोज । रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित एक हजार ५० जना नागरिक अझै होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाढी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण गर्दै सडक सञ्जाल विस्तार, पुल पुनर्निर्माण र आवास व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।
रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट अतिप्रभावित क्षेत्रको अवस्था निरीक्षण गर्न मङ्गलबार स्याफ्रुबेँसी पुग्नुभएका संयोजक प्रचण्डले बाढीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले स्याफ्रुबेँसीको पुल तत्काल पुनर्निर्माण गर्न र रसुवागढीसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गर्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । सडक सम्पर्क सहज बनाउनु र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नु प्रभावित क्षेत्रको जनजीवन सामान्य बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
जिल्ला समन्वय समितिले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी दाहालले सडक सञ्जाल विस्तार र प्रभावित परिवारका लागि आवास पुनर्निर्माणलाई अबको मुख्य कामका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले संसद् र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै स्याफ्रुबेँसीमा बेलीब्रिज निर्माण तथा सडक विस्तारका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
बाढीपछि खोज, उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षा निकाय, स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिलाई उहाँले धन्यवाद दिनुभयो । विपद्का कारण भएको क्षतिको पुनःस्थापनासँगै भविष्यमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका उपायसमेत अपनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोखिम भोगिरहेको नेपाललाई सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गर्नुभएको छ । विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन र जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले हिमपहिरो तथा बाढीजस्ता विपद्को सामना गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उहाँले जोखिम न्यूनीकरण र प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपालजस्तो जलवायु परिवर्तनको असरबाट जोखिममा रहेको देशले विपद् सामना गर्दा आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले बाढीबाट क्षति पुगेका बस्ती र पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न तथा नदी किनारबाट कति दूरीसम्म घर निर्माण गर्न पाइने भन्ने स्पष्ट मापदण्ड तत्काल बनाउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
नदी किनारमा बस्ती विकास र घर निर्माण गर्दा जोखिमलाई ध्यानमा राख्ने स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । विपद्पछिको पुनर्निर्माणसँगै भविष्यमा जनधनको क्षति कम गर्ने उपाय अपनाउनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
यसैबीच, संयोजक प्रचण्डले नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका र विदुर नगरपालिकामा बाढीपहिरो प्रभावित परिवारका लागि वाईसीएल नेपालले निर्माण गरेका २१ वटा अस्थायी आवास हस्तान्तरण गर्नुभएको छ । विपद्बाट घरमा क्षति पुगेका परिवारलाई अस्थायी रूपमा बसोबासको व्यवस्था गर्न यी आवास निर्माण गरिएको हो ।
प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित बसोबास उपलब्ध गराउनु पुनःस्थापनाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । रसुवामा ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक अझै होल्डिङ सेन्टरमा रहनुपरेको विवरण सार्वजनिक भइरहेका बेला नुवाकोटमा अस्थायी आवास हस्तान्तरण गरिएको हो । प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आश्रयबाट सुरक्षित र स्थायी बसोबासतर्फ लैजान थप प्रयास आवश्यक देखिएको छ ।
मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद्सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा गृहसचिव केदारनाथ शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित आवासमा सार्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित आवासमा स्थानान्तरण तथा पुनःस्थापनाको काम अघि बढिरहेको भए पनि ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक अस्थायी आश्रयस्थलमै रहनुपरेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उहाँका अनुसार प्रभावित अधिकांश नागरिक भाडाको घरमा सरेपछि होल्डिङ सेन्टरको सङ्ख्या ३७ बाट घटाएर १७ मा सीमित गरिएको छ ।
गृहसचिव शर्माले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका एक हजार ५० जनालाई प्राथमिकतामा राखेर ट्रान्जिसनल सेल्टर अर्थात् सङ्क्रमणकालीन अस्थायी आश्रयस्थलमा लैजाने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । प्रभावित परिवारका लागि अस्थायी आवास निर्माणसँगै पुनःस्थापनाका काम पनि अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
गृहसचिव शर्माका अनुसार भदौ १०, असोज ८ र असोज ११ गतेका विपद्बाट प्रभावित ३५ स्थानीय तहलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । असोज ८ र ११ गतेको विपद्बाट पाँच जिल्लाका क्षेत्र प्रभावित भएपछि कालीगण्डकी करिडोरलगायतका जिल्लाका २० स्थानीय तहलाई पुनः सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, असोज २५ गते बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट चार स्थानीय तह प्रभावित भएका छन् । ती स्थानीय तहलाई पनि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र प्रभावित परिवारका लागि घरभाडाको व्यवस्था गर्ने विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा छलफल भइरहेको गृहसचिव शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
बाढीमा परी मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो । बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतकका रूपमा प्रमाणित गरेपछि मात्रै उक्त राहत वितरण प्रक्रिया अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको आवास व्यवस्थापन, क्षतिग्रस्त पुल तथा सडकको पुनर्निर्माण, प्रभावित परिवारलाई राहत र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अहिलेका प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै पुनःस्थापनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्