सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १९ असोज । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलका सांसदहरूलाई शान्तिपूर्ण संघर्षका दुवै मोर्चामा सक्रिय हुन निर्देशन दिनुभएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आइतबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताको संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी दिनमा संसद् र सडक दुवै माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक भूमिका प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलका सांसदहरूलाई शान्तिपूर्ण संघर्षका दुवै मोर्चामा सक्रिय हुन निर्देशन दिनुभएको एमालेले जनाएको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले संसद्मा पार्टीको संख्यात्मक उपस्थिति सानो भए पनि संविधान र लोकतन्त्रको संरक्षणका लागि आफ्नो भूमिका कमजोर हुन नहुने बताउनुभएको थियो । उहाँले ‘सडक’ र ‘सदन’लाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक संघर्षका दुई महत्वपूर्ण मोर्चाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आवश्यक तयारी गर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभएको प्रमुख सचेतक ऐन महरले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा ओलीले एमालेले विगतमा लोकतन्त्र तथा संविधान निर्माणका क्रममा खेलेको भूमिकालाई स्मरण गर्दै अहिले प्रतिपक्षमा रहे पनि त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीबाट पार्टी पछि हट्न नहुने धारणा राख्नुभएको महरले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार आगामी दिनमा सांसदहरूले संसद्मा पार्टीको उपस्थिति केवल संख्यामा सीमित नभई विषयगत रूपमा प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निर्देशनसमेत दिइएको छ ।
यसका लागि प्रत्येक सांसदले संसद्मा उठाइने विषयको गहन तयारी गर्नुपर्ने, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने र जनताका प्रत्यक्ष सरोकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्नेमा अध्यक्ष ओलीले जोड दिनुभएको छ । पछिल्लो संसदीय अधिवेशनमा पार्टीले खेलेको भूमिका समीक्षा गर्दै आगामी दिनको संसदीय रणनीति तय गर्ने विषय पनि बैठकको महत्वपूर्ण एजेन्डा रहेको एमाले नेताहरूले बताएका छन् ।
एमालेले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति भने गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । बैठकले सरकार लोकतन्त्र, संविधानको रक्षा तथा जनजीविकासँग जोडिएका सवाल सम्बोधन गर्न चुकेको निष्कर्ष निकालेको प्रमुख सचेतक महरले बताउनुभयो । एमालेले सरकार निरन्तर ‘फासीवादी’, ‘स्वेच्छाचारी’ र ‘तानाशाही’ बाटोतर्फ उन्मुख भइरहेको आरोपसमेत लगाएको छ । यी आरोप एमालेको बैठकले गरेको राजनीतिक मूल्याङ्कनका रूपमा प्रस्तुत भएका हुन् ।
एमालेका अनुसार सरकारले संसद्लाई प्रभावकारी र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा अघि बढाउन नसकेको आरोप पनि बैठकमा लगाइएको छ । सत्ताको प्रभावमा संसद्लाई सीमित गर्न खोजिएको तथा जनमतको उपेक्षा गर्दै संसद्को भूमिकालाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको पार्टीको दाबी छ । महरका अनुसार संसद्लाई सरकारप्रति उत्तरदायी बनाउने मात्र नभई जनताप्रति उत्तरदायी संस्थाका रूपमा स्थापित गर्न एमालेले आफ्नो संसदीय भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ ।
संसदीय दलको बैठक संसद्को हालै सम्पन्न अधिवेशनको समीक्षा र आगामी राजनीतिक तथा संसदीय भूमिकाबारे छलफल गर्ने एमालेको नियमित प्रक्रियाकै निरन्तरता भएको नेताहरूले बताएका छन् । संसद् अधिवेशन सुरु हुनुअघि र समाप्त भएपछि संसदीय दलको बैठक बसेर अघिल्लो अवधिको कामकारबाही समीक्षा गर्ने तथा आगामी भूमिकाका विषयमा नेतृत्वबाट निर्देशन लिने अभ्यास एमालेमा रहँदै आएको छ ।
आइतबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीसहित उपाध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, उपनेता पद्मा अर्याल, प्रमुख सचेतक ऐन महरलगायत नेताहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, सम्पन्न संसद् अधिवेशनमा पार्टीले निर्वाह गरेको भूमिका र आगामी दिनमा सांसदहरूले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे छलफल भएको थियो ।
ओलीको निर्देशनले एमालेले आगामी राजनीतिक गतिविधिमा संसदीय भूमिकासँगै सडकमा पनि प्रतिपक्षी उपस्थिति बलियो बनाउने संकेत गरेको छ । यद्यपि पार्टीले अघि सारेको ‘सडक संघर्ष’लाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संसद्मा रहेका विषयलाई तथ्य, अध्ययन र विज्ञ परामर्शका आधारमा उठाउने तथा जनताका मुद्दालाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा राख्ने रणनीति पनि बैठकबाट अघि सारिएको छ ।
एमालेले विशेषगरी लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियतालाई राजनीतिक बहसको प्रमुख आधार बनाउने संकेत गरेको छ । पार्टी नेतृत्वले यी विषयको संरक्षणलाई आफ्नो ऐतिहासिक दायित्वसँग जोडेको छ । यससँगै जनजीविकाका सवाल, सरकारको कार्यसम्पादन र संसद्को प्रभावकारितामाथि निगरानी बढाउने विषयलाई पनि आगामी संसदीय भूमिकाको हिस्सा बनाउने बताइएको छ ।
पछिल्लो निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा एमाले संख्यात्मक रूपमा सानो प्रतिपक्षमा रहेको अवस्थामा अध्यक्ष ओलीले सांसदहरूलाई आफ्नो प्रभाव विषयगत तयारी र संसदीय हस्तक्षेपबाट देखाउन निर्देशन दिनुभएको हो । त्यसका लागि जनताका सरोकार पहिचान गरी सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त अध्ययन, तथ्य र विज्ञको रायसहित संसद्मा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यसले एमालेको आगामी संसदीय भूमिकालाई केवल सरकारको आलोचनामा सीमित नराखी वैकल्पिक धारणा र जनसरोकारका मुद्दा प्रस्तुत गर्ने दिशामा अघि बढाउने अपेक्षा पार्टीभित्र गरिएको छ ।
संसदीय दलको बैठकपछि एमालेले लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रियताको विषयमा आफ्नो राजनीतिक अडानलाई अझ मुखर बनाउने तथा सरकारका कामकारबाहीमाथि निगरानी र प्रश्न उठाउने रणनीति अघि सारेको छ । अध्यक्ष ओलीको निर्देशनअनुसार अब एमालेका सांसदहरूले सदनमा विषयगत तयारी र प्रभावकारी भुमिका निभाउने भएका छन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्