७३ जिल्लाका ६ हजार १३२ वडामा कांग्रेसको अधिवेशन सम्पन्न

 

काठमाडौँ, ५ असोज । नेपाली कांग्रेसले १५ औं महाधिवेशनअन्तर्गत ६ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सम्पन्न गरी कार्यसमिति गठन र क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन गरेको छ । शनिबार र आइतबार वडा अधिवेशन भएको थियो । केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सदस्य सचिव राजु कटुवालका अनुसार दुई दिनमा ६ हजार १३२ वडामा कार्यसमिति चयन भएको छ भने विधानअनुसार क्षेत्रीय प्रतिनिधि पनि चयन भइसकेका छन् । असोज ३ र ४ गते ७३ जिल्लाका ६ हजार १३२ वडामा अधिवेशन सकिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला पार्टीका निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी विभाजनको सम्भावनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले अहिलेको अवस्थामा कुनै अप्रत्याशित राजनीतिक सहमति वा समाधान ननिस्किए कांग्रेस विभाजनको अन्तिम डिलमा पुगेको अवस्था देखिएको बताउँदै त्यसलाई रोक्न आफूहरूबाट अन्तिम प्रयास भइरहेको जानकारी दिनुभएको हो ।

खड्काले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको धारणा पार्टीभित्र जारी दुई समानान्तर महाधिवेशन प्रक्रियाबीच आएको हो । उहाँका अनुसार निर्वाचन आयोगले अपनाएको प्रक्रिया र सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चको निर्णयमा त्रुटि रहेको दाबी गर्दै आफूहरू पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च पुगेका छन् । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको निस्सा दिए पनि महाधिवेशनको कार्यतालिका रोक्ने आदेश नदिएको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

यही कानुनी प्रक्रियालाई आधार बनाउँदै आफू सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा अघि बढिरहेको महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी नभएको खड्काले स्पष्ट पार्नुभएको छ । उहाँले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको वैधानिकतामाथि आफूहरूले सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै त्यस्तो अवस्थामा आफूले वर्तमान महाधिवेशनमा सहभागी हुनु आफ्नो नैतिक मूल्य र मान्यताविपरीत हुने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

खड्काका अनुसार विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित सभापति तथा कार्यसमितिको वैधानिकताका विषयमा आफूहरूको फरक धारणा छ । उहाँले पार्टी विधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन तथा सर्वोच्च अदालतका विगतका नजिरसँग सम्बन्धित प्रश्न अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा महाधिवेशन प्रक्रियामा सहभागी हुन उपयुक्त नहुने आफ्नो निष्कर्ष रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले यही कारण गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समेत आफू उम्मेदवार नबनेको र अहिले पनि समान प्रकारको परिस्थिति दोहोरिएकाले महाधिवेशन प्रक्रियाबाट अलग रहने निर्णय गरेको बताउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चारमाध्यममा आफ्नो अनुपस्थितिलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी भइरहेको भन्दै उहाँले त्यसको कारणसमेत सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट गर्नुभएको हो ।

खड्काले सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेन्चको निर्णयविरुद्ध आफूहरू पुनरावलोकनमा गएको र पूर्ण इजलासबाट मुद्दामा पुनरावलोकनको निस्सा प्राप्त भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । तर, पुनरावलोकनको निस्सा दिइएको अवस्थामा समेत महाधिवेशन रोक्न आवश्यक नदेखिएको पछिल्लो आदेशले पार्टीभित्र दुईवटा महाधिवेशन हुने अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तो अवस्थाले पार्टी विभाजनको सम्भावना बढाएको भन्दै खड्काले लोकतन्त्रको लामो इतिहास बोकेको नेपाली कांग्रेसमा उत्पन्न विवादको असर पार्टीभित्र मात्र सीमित नरहने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । वर्तमान परिस्थितिमा कांग्रेस विभाजन भए त्यसले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समेत गम्भीर प्रभाव पार्न सक्ने उहाँको धारणा छ ।

खड्काले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूसमक्ष पार्टीको वैधानिकतासँग सम्बन्धित पुनरावलोकनको मुद्दालाई परिस्थितिको गम्भीरता हेरेर अग्राधिकार दिई यथाशीघ्र अन्तिम टुंगोमा पु¥याउन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले अदालतबाट मुद्दाको शीघ्र निरुपण हुन सके पार्टीभित्र देखिएको अन्योल समाधानको बाटो खुल्न सक्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभएको छ ।

यता, कांग्रेसको संस्थापन पक्षको महाधिवेशन प्रक्रिया भने निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार अघि बढेको छ । पार्टीको १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने कार्यतालिकाअनुसार शनिबार मुलुकका विभिन्न जिल्लामा वडा अधिवेशन प्रक्रिया सुरु भएको कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।

निर्वाचन समितिका सदस्यसचिव राजु कटुवालका अनुसार शनिबार र आइतबार सम्पन्न वडा अधिवेशनबाट वडा कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन भएका छन्।वडा अधिवेशनले स्थानीय तहमा पार्टी संगठन निर्माण र आगामी महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट गर्ने भएकाले यसको परिणामले कांग्रेसको आगामी संगठनात्मक संरचनामा समेत प्रभाव पार्नेछ ।

एकातर्फ संस्थागत निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढिरहेको र अर्कोतर्फ पार्टीको वैधानिकता तथा नेतृत्वसँग जोडिएको विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कांग्रेसभित्रको राजनीतिक तथा कानुनी अन्योल भने कायमै देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्