सिटीपोष्ट
मुस्ताङ, ३१ भदौ । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम र विपद्को सामना गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै सरकारले नेपालको जलवायु संवेदनशीलता र त्यसबाट भइरहेको क्षतिबारे विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका–४ जोमसोममा मंगलबार आयोजित ‘घरपझोङ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, २०८३’ लाई सम्बोधन गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु चुनौती समाधानका लागि तीनवटै तहका सरकारले साझा सङ्कल्पका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन अब कुनै एक क्षेत्र वा समुदायको मात्र समस्या नभई समग्र मानव तथा प्राणी जगत्सँग जोडिएको चुनौती बनिसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्री चौधरीले तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने क्रम बढ्दा हिमताल फुट्ने जोखिमसमेत बढेको बताउनुभयो । यस्तो जोखिमले बाढीपहिरो निम्त्याउन सक्ने र त्यसबाट मानव जीवनसँगै अन्य प्राणी तथा प्राकृतिक प्रणालीमा समेत गम्भीर असर पर्न सक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीपहिरो, नदीकटान, खडेरी र डढेलोको जोखिम बढ्दै जाँदा कृषि तथा पशुपालनमा प्रत्यक्ष असर पुगिरहेको मन्त्री चौधरीले बताउनुभयो । उत्पादन प्रणालीमा पर्ने यस्तो असर अन्ततः खाद्य सुरक्षासँग जोडिने भएकाले जलवायु अनुकूलन र जोखिम न्यूनीकरणलाई विकासका सबै क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
बढ्दो तापक्रमले हिमाली क्षेत्र थप जोखिममा पर्दै गएको भन्दै उहाँले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय तहसम्म जलवायु जोखिम व्यवस्थापनका लागि समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको संरक्षणसँगै प्राकृतिक स्रोत, कृषि प्रणाली र जैविक विविधताको संरक्षणलाई पनि समान महत्व दिनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित जोखिम तथा विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि विश्वव्यापी सहयोग र सहकार्यको आह्वान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
घरपझोङ जलवायु सम्मेलनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले पठाउनुभएको शुभकामना सन्देशमा जलवायु परिवर्तनका असरको न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विश्व समुदायको साझा जिम्मेवारी भएकाले त्यसको समाधानका लागि अन्तरराष्ट्रिय ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका समस्या, त्यसबाट भइरहेको क्षति तथा समाधानका उपायबारे विश्वसमुदायको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको सन्देशमा उल्लेख छ । नेपालको भौगोलिक अवस्थाका कारण हिमाली क्षेत्रदेखि पहाड र तराईसम्म जलवायु परिवर्तनका फरक–फरक असर देखिन थालेकाले त्यसतर्फ राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यान जान आवश्यक रहेको उहाँको सन्देशमा उल्लेख गरिएको छ ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि हुँदा हिमाल पग्लिने, हिमचट्टान टुक्रिने, हिमताल तथा हिमाली संरचनामा जोखिम बढ्ने, हिमनदीको बहावमा परिवर्तन आउने र पानीका मुहान सुक्दै जानेजस्ता समस्या देखिन थालेको प्रधानमन्त्रीको सन्देशमा उल्लेख छ । यससँगै मौसममा अप्रत्याशित परिवर्तन आउँदा स्थानीय जनजीवन, कृषि र जैविक विविधतामा समेत असर पर्न थालेको बताइएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई हिमाली क्षेत्रको मात्र विषयका रूपमा बुझ्न नहुने प्रधानमन्त्री शाहको सन्देशले स्पष्ट गरेको छ । हिमालमा देखिने परिवर्तनको प्रभाव क्रमशः पहाड र तराईसम्म फैलिन सक्ने भएकाले जलवायु जोखिम न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यक्रमलाई देशव्यापी प्राथमिकतासँग जोड्नुपर्ने सन्देशमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले घरपझोङ गाउँपालिकाले हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा जलवायु सम्मेलन आयोजना गरेकामा खुसी व्यक्त गर्दै जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न जोखिम सामना गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
स्थानीय तहले भोगिरहेका समस्या र अनुभवलाई राष्ट्रिय नीति निर्माणसँग जोड्दै अन्तरराष्ट्रिय मञ्चसम्म पु¥याउनुपर्ने आवश्यकतासमेत यस सम्मेलनले औँल्याएको छ । त्यसैगरी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा मुस्ताङमा भएको सम्मेलनलाई जलवायु परिवर्तनका विषयमा नेपालको आवाजलाई थप स्पष्ट रूपमा अघि बढाउने अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।
घरपझोङ गाउँपालिकाको आयोजनामा सुरु भएको दुईदिने सम्मेलनमा देशभरका अधिकांश गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको छ । हिमाली भूगोलमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, त्यसबाट सिर्जित जोखिम र स्थानीय तहको भूमिकाबारे छलफल तथा अनुभव आदानप्रदानका लागि सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।
जलवायु जोखिमको विषयमा सम्मेलन भइरहेका बेला नेपालले पछिल्लो समय भोगेको विपद्को प्रसङ्गले पनि यसको महत्व थप बढाएको छ । हिमपहिरोका कारण भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले ठूलो जनधन तथा भौतिक क्षति पु¥याएको अवस्थामा जलवायुजन्य जोखिमको पूर्वतयारी, विपद् व्यवस्थापन र प्रभावित समुदायको संरक्षणबारे राष्ट्रिय बहस आवश्यक देखिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि स्थानीय प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने र अन्तरराष्ट्रिय सहयोग तथा सहकार्य पनि आवश्यक पर्ने सरकारको धारणा छ । विशेषतः जलवायु जोखिमको प्रभाव बढ्दै गएका हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, कृषि तथा खाद्य सुरक्षाको संरक्षण र स्थानीय समुदायको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धिमा समन्वित प्रयास आवश्यक देखिएको छ ।
नेपालले भोगिरहेको जलवायु संकटलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्दै उपलब्ध स्रोत, प्रविधि र सहकार्यलाई जोखिममा परेका समुदायसम्म पु¥याउने विषय अब नेपालको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने सन्देश सम्मेलनले दिएको छ । जलवायु परिवर्तनको चुनौती सामना गर्न राष्ट्रिय तहमा साझा प्रतिबद्धता र अन्तरराष्ट्रिय तहमा साझा जिम्मेवारीको भावना बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता सम्मेलनबाट थप स्पष्ट भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्