सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २० भदौ । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने सरकारी निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्दै छापा माध्यमले दबाबमूलक कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।
शनिबार नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाअन्तर्गत गठित छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलले सरकारलाई माग सम्बोधनका लागि एक साताको समय दिँदै त्यस अवधिमा समाधान नभए देशभरका प्रिन्ट मिडियालाई समेटेर चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने प्रस्ताव गरेको छ ।
कार्यदलले नयाँ संशोधित कार्यविधिअनुसार घटाइएको रकममा लोककल्याणकारी विज्ञापनको बिल विज्ञापन बोर्ड वा सम्बन्धित हुलाक कार्यालयमा पेस नगर्न देशभरका छापा माध्यमलाई आह्वान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारी निर्णयबाट आर्थिक रूपमा थप प्रभावित भएका सञ्चारमाध्यमको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित कार्यदलले महासंघलाई सातबुँदे सुझाव बुझाएको हो ।
शनिबार बिहान बसेको कार्यदलको बैठकले दामोदरप्रसाद दवाडीलाई संयोजक चयन गरेको थियो । बैठकले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम साविककै कायम गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको विभेद हटाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
कार्यदलका अनुसार राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) को बुलेटिन शुल्कमा गरिएको भारी वृद्धिको विषय पनि तत्काल सच्याउन आवश्यक छ । यी विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भेटघाट र छलफलमार्फत दबाब दिने तयारी गरिएको छ ।
कार्यदलले तत्काल सडक आन्दोलनमा जानेभन्दा पहिलो चरणमा वार्ता, परामर्श र संवादबाट समस्या समाधानको प्रयास गर्ने रणनीति बनाएको छ । एक सातासम्म सरकार तथा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गर्दा माग सम्बोधन नभए चरणबद्ध रूपमा भौतिक आन्दोलन अघि बढाउने उसको प्रस्ताव छ ।
आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका छापा माध्यमका लागि विज्ञापन आम्दानी महत्वपूर्ण स्रोत मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम घटाउने निर्णयले विशेषगरी साना तथा स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमको सञ्चालनमा थप कठिनाइ उत्पन्न भएको कार्यदलको ठहर छ ।
नियमित प्रकाशन, कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य सञ्चालन खर्च धान्न संघर्ष गरिरहेका त्यस्ता सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमै असर पर्न सक्ने भन्दै सरकारी नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको कार्यदलले जनाएको छ ।
कार्यदलले छापा माध्यमको संरक्षणलाई सञ्चार व्यवसायको आर्थिक हितमा मात्र सीमित गरेर हेर्न नहुने धारणा पनि अघि सारेको छ । कार्यदलका अनुसार सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्थायित्वसँग प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारसमेत प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । त्यसैले सरकारी विज्ञापन वितरणको नीति समान, पारदर्शी र विभेदरहित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाले भदौ १९ गते छापा माध्यमका सम्पादक तथा प्रकाशकसँग सुझाव संकलन तथा छलफल गरेको थियो । उक्त छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा दवाडीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदल गठन गरिएको हो ।
कार्यदलमा डा. केशव देवकोटा, टंक कार्की, हेमराज सिलवाल, मुक्ति बास्तोला, विश्वराज किराँत, सीता पोखरेल, नृपेन्द्रलाल श्रेष्ठ, डिल्लीराम भट्टराई, पदमराज जोशी र कल्पना खड्का सदस्य रहेका छन् ।
कार्यदलले सरकारसँग निर्णय पुनर्विचार गरी छापा माध्यमलाई टिक्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ । माग सम्बोधन नभए नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाको नेतृत्वमा देशभरका छापा माध्यमलाई सहभागी गराई दबाबमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
संवादबाटै समाधान खोज्न सकिने अपेक्षा राख्दै कार्यदलले सरकार र सम्बन्धित निकायलाई प्रेस क्षेत्रको आर्थिक अवस्था तथा त्यससँग जोडिएको सार्वजनिक सूचना प्रवाहको भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्