सरकार र गरिमा चौधरी परिवारबीच सहमति, लघुवित्त ऋणी र सरकारबीच १४ बुँदे समझदारी

काठमाडौँ, ८ भदौ । बारा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य आपराधिक घटनापछि नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा शनिबार साँझ भएको छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री, सरकारका प्रतिनिधि तथा गरिमा चौधरीका अभिभावकबीच भएको वार्तापछि तीनबुँदे सहमति भएको हो ।

सहमतिको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने विषय अघि सारिएको छ । त्यसका लागि कानुन तर्जुमा गर्न आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको छ ।

सरकारले यस कार्यका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमार्फत सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्ने भएको छ । समितिले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी आवश्यक सुधार तथा कानुन निर्माणका लागि सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्ने सहमति भएको छ । यस निर्णयले एउटा घटनालाई सम्बोधन गर्ने तत्कालीन प्रक्रियासँगै जघन्य अपराधका घटनामा कानुनी व्यवस्था पर्याप्त छ वा छैन भन्ने विषयलाई समेत बहसमा ल्याएको छ । सरकारले सहमतिअनुसार तोकिएको समयभित्र अध्ययन तथा सुझावको प्रक्रिया अघि बढाउनु अब महत्वपूर्ण हुनेछ ।

पीडित परिवारले न्याय पाउने अपेक्षासँगै यस्ता घटनामा प्रभावकारी कानुनी कारबाही र भविष्यमा घटना दोहोरिन नदिने उपायबारे पनि चासो रहने गर्छ । त्यसैले सहमतिअनुसार बन्ने समितिको काम र त्यसबाट आउने सुझावलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजानुपर्ने जिम्मेवारी सरकारमाथि रहनेछ ।

सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिमा गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्ने विषयसमेत समेटिएको छ । परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिकाको सालिक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यक पहल गर्ने सहमति भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, पीडित बालिकाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्ने विषयमा पनि सहमति भएको छ ।सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।सरकार र परिवारबीच लिखित सहमति भएपछि अब त्यसमा उल्लेख गरिएका विषयलाई निर्धारित प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको हुनेछ । विशेषगरी कानुनी पुनरावलोकनका लागि गठन हुने समितिको प्रतिवेदन र त्यसका आधारमा हुने आगामी निर्णयले सहमतिको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ ।

गरिमा चौधरी प्रकरणमा सरकारको प्रतिबद्धता न्यायिक प्रक्रिया र कानुनी सुधारसँग जोडिएको छ । सात सदस्यीय समितिले सात दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय भएकाले अब यसको कामकारबाहीमा समयसीमा र पारदर्शिता महत्वपूर्ण हुनेछ । जघन्य अपराधका घटनामा कसुर र सजायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने विषयले भविष्यमा कानुनी सुधारका लागि समेत आधार तयार गर्न सक्छ ।

पीडित परिवारका लागि भने न्यायको सुनिश्चितता नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । सालिक निर्माण र अन्त्येष्टिसम्बन्धी सहमति परिवारको अपेक्षासँग सम्बन्धित भए पनि घटनासँग जोडिएको न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु सरकारको प्रमुख दायित्व रहनेछ ।

यसैबीच, लघुवित्त संस्थासँग सम्बन्धित समस्यालाई लिएर आन्दोलन गर्दै आएका ऋणी र नेपाल सरकारबीच पनि सहमति भएको छ । ललितपुरको पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालयबाहिर धर्नामा बसेका लघुवित्त ऋणीहरू सरकारसँग १४ बुँदे सहमति भएपछि आ–आफ्नो घर फर्किएका छन् ।

नेपाल सरकार र ऋणीका प्रतिनिधिबीच शनिबार, भदौ ६ गते भएको वार्तामा १४ बुँदे सहमति भएको हो । सहमति भएपछि आन्दोलनरत पक्षले धर्ना कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।
लामो समयदेखि धर्नामा रहेका ऋणीहरूलाई सरकारले साझा यातायातका बसको व्यवस्था गरी गन्तव्यतर्फ पठाएको थियो । सरकारी निकायका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा ३२३ जना ऋणीलाई आठ वटा बसमार्फत बिदाइ गरिएको जनाइएको छ ।

झापा, मोरङ, सर्लाही, महोत्तरी, सिन्धुली, बारा, पर्सा र नवलपरासीलगायत विभिन्न जिल्लाबाट आएका ऋणीहरूलाई सम्बन्धित जिल्लातर्फ पठाइएको हो ।यससँगै राजधानीमा केन्द्रित उनीहरूको धर्ना तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ । यद्यपि १४ बुँदे सहमतिमा समेटिएका विषयको कार्यान्वयन आगामी दिनमा सरकार र ऋणी पक्षबीचको सम्बन्धको महत्वपूर्ण आधार बन्नेछ ।

सरकार र विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा रहेका पक्षबीच हुने सहमतिले तत्कालीन तनाव कम गर्न र संवादलाई संस्थागत गर्न सहयोग पु¥याउन सक्छ । तर लिखित सहमति हुनु आफैँमा अन्तिम उपलब्धि भने होइन । त्यसमा उल्लेख भएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू भए मात्र प्रभावित पक्षले त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्छन् ।

त्यस्तै, लघुवित्त ऋणीसँग भएको १४ बुँदे सहमति पनि तत्कालीन आन्दोलन व्यवस्थापनभन्दा व्यापक अर्थमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामा सहमतिको कार्यान्वयन र सम्बन्धित पक्षबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहनेछ ।

सरकारले प्रभावित पक्षसँग संवाद गरेर समाधान खोज्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक पक्ष हो । तर सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो वा प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिएन भने त्यसले पुनः असन्तुष्टि सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायबीच समन्वय, स्पष्ट जिम्मेवारी र तोकिएको समयसीमाभित्र काम सम्पन्न गर्ने विषयमा विशेष ध्यान आवश्यक देखिन्छ ।

सरकार र नागरिकबीचको विश्वास कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधार हो । विशेषगरी गम्भीर अपराध, पीडितको अधिकार तथा आर्थिक–सामाजिक समस्यासँग जोडिएका विषयमा राज्यको संवेदनशीलता र जवाफदेहिता अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।

त्यसैले सहमति सम्पन्न भएको दिनलाई मात्र उपलब्धिका रूपमा नहेरी त्यसपछि सुरु हुने कार्यान्वयनको चरणलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । पीडित परिवारको न्यायको अपेक्षा, कानुनी सुधारको प्रतिबद्धता र लघुवित्त ऋणीका माग सम्बोधन गर्ने सहमति यी सबैको वास्तविक मूल्याङ्कन कार्यान्वयनपछि मात्र हुनेछ ।