सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ८ भदौ । मलेसियाले नेपाली श्रमिकका लागि २५ वटा मात्र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था आफ्नो प्रणालीमा सूचीकृत गरेपछि नेपालमा त्यसको विरोध चर्किएको छ । सीमित व्यवसायीलाई मात्र मलेसिया रोजगारीमा पहुँच दिने व्यवस्था ‘सिन्डिकेट’तर्फ उन्मुख भएको भन्दै नेपाल सरकार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी दुवै पक्षले आपत्ति जनाएका छन् ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले अगस्ट २२ देखि ‘फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (एफडब्लूसीएमएस) लागू गर्दै प्रणालीमा सूचीकृत रोजगार व्यवसायीमार्फत मात्र विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालबाट २५ वटा म्यानपावर कम्पनी सूचीमा परेपछि युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले मलेसियाका लागि नेपालका कार्यबाहक राजदूत मोहम्मद फिर्दोस अजमानलाई बोलाएर नेपालको चासो स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
मलेसियाको प्रणालीमा देखिएको २५ नेपाली म्यानपावरको सूचीलाई नेपाल सरकारले मान्यता नदिने जनाएको छ । दुई देशबीचका श्रमसम्बन्धी विषय आपसी छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने नेपालको अडान छ ।
सीमित कम्पनीलाई मात्र मलेसिया रोजगारीमा पहुँच दिने व्यवस्थाको विरोधमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले आन्दोलन थालेको छ ।
संघको नेतृत्वमा सूचीमा परेका २५ मध्ये ६ वटा म्यानपावर कम्पनीमा ताला लगाइएको छ । संघका महासचिव हिराबहादुर डाँगीका अनुसार एसिया लिंक सर्भिसेस, द रिभर ओभरसिज, फ्रन्टलाइन रिक्रुटमेन्ट, ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज, नेपाल एचआर सोलुसन र स्काई पावर इन्टरनेसनल सर्भिसेसमा ताला लगाइएको हो । संघले सूचीमा परेका २५ संस्थालाई संघको सदस्यबाट निलम्बन गर्दै तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण मागेको जनाएको छ ।
संघले सूचीमा परेका म्यानपावर कम्पनीमाथि आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायमा पहल गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
व्यवसायीहरूले सीमित कम्पनीको नियन्त्रणमा रोजगारीका अवसर केन्द्रित हुँदा प्रतिस्पर्धा कमजोर हुने र त्यसको असर अन्ततः नेपाली श्रमिकमाथि पर्न सक्ने बताएका छन् ।
मलेसियाले विदेशी श्रमिक भर्नाको प्रक्रियालाई पनि डिजिटल बनाएको छ । अब रोजगारदाताले एफडब्लूसीएमएसमार्फत अनलाइन आवेदन दिनुपर्नेछ । आवश्यक मापदण्ड र सर्त पूरा भए १४ दिनभित्र स्वीकृति दिन सकिने मलेसियाली पक्षको भनाइ छ । म्यानुअल वा ‘वाक–इन’ आवेदन प्रणाली हटाइएको छ ।
नयाँ प्रणालीमा नेपालबाट २५ वटा म्यानपावर कम्पनी सूचीकृत भएका छन् । त्यस्तै बंगलादेशका २५, कम्बोडियाका २३, भारतका १०, म्यानमारका १०, पाकिस्तानका १०, फिलिपिन्सका ४३५, श्रीलंकाका २५८, थाइल्यान्डको एउटा र भियतनामका ९१ वटा कम्पनीलाई प्रणालीमा समावेश गरिएको छ ।
मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत नभएका अन्य रोजगार व्यवसायीमार्फत रोजगारदाताले विदेशी श्रमिक भर्ना गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ । यसले नेपालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालनको इजाजतपत्र पाएका सयौँ व्यवसायीमध्ये मलेसिया रोजगारीमा प्रत्यक्ष पहुँच पाउनेको संख्या २५ मा सीमित हुने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा एफडब्लूसीएमएसमा ‘रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’का रूपमा देखिएका २५ नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थाको सूचीलाई नेपाल सरकारले मान्यता नदिने स्पष्ट गरेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार श्रम आप्रवासनसम्बन्धी दुई देशबीचका विषय आपसी छलफल, परामर्श र सहमतिका आधारमा मात्र अघि बढाउनुपर्ने विषय मलेसिया सरकारलाई जानकारी गराइएको छ । द्विपक्षीय श्रम सम्झौताअनुसार यस्ता विषय संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत छलफल र वार्ताबाट टुंग्याउन सकिने विषय पनि मलेसियालाई स्मरण गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
२५ म्यानपावरको सूची सार्वजनिक भएकै दिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्राचार गरी यसअघि कायम रहेको प्रणालीलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
नेपालको श्रम तथा रोजगारसम्बन्धी नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सीमाभित्र रहेर मात्र दुई देशबीच सहमति हुनुपर्ने सरकारको अडान छ । नेपाली श्रमिकको हकहित सुरक्षित हुने गरी आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मलेसियाका कार्यबाहक राजदूत अजमानले भने आफ्नो सरकारको नीतिअनुसार नै २५ वटा कम्पनी सूचीकरण गरिएको बताएका छन् । नेपालको चासोलाई दुई देशबीचको प्राविधिक समितिमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने धारणा उहाँले राखेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
नयाँ प्रक्रियाअनुसार विदेशी श्रमिकको कोटा लिन चाहने रोजगारदाताले सुरुमा रोजगार ऐन, १९५५ को धारा ६० अन्तर्गत प्रारम्भिक स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ । आवश्यक मापदण्ड तथा सर्त पूरा गरी आवेदन पेस गरेपछि ससर्त स्वीकृति पत्र प्राप्त गर्न सकिने मलेसियाली मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आवेदनसँगै तोकिएका सबै मापदण्ड तथा सर्त पूरा भएको अवस्थामा १४ दिनभित्र स्वीकृति प्राप्त गर्न सकिने उसको भनाइ छ । अब आवेदन प्रक्रिया म्यानुअल वा ‘वाक–इन’ प्रणालीबाट हुने छैन । सम्बन्धित सरकारी निकायसँग भेटघाट आवश्यक परे त्यसको समयसमेत अनलाइन प्रणालीबाटै निर्धारण गरिनेछ ।
मलेसियाली सरकारका अनुसार डिजिटल प्रणालीले सरकारी कार्यालयमा पटक–पटक धाउनुपर्ने बाध्यता घटाउने, प्रतीक्षा समय कम गर्ने तथा श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्नेछ ।
विदेशी श्रमिकसम्बन्धी ‘वन स्टप सेन्टर’को जिम्मेवारी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबाट मानव संसाधन मन्त्रालयमा सारिएपछि ४ हजार ६४६ रोजगारदाताका आवेदन प्रक्रियामा रहेको पनि मलेसियाली मन्त्रालयले जनाएको छ । डिजिटल प्रणाली लागू भए पनि विदेशी श्रमिक भर्नाका लागि तोकिएका कानुनी मापदण्ड र योग्यता भने खुकुलो नबनाइएको स्पष्ट पारिएको छ ।
नेपाल लोकतान्त्रिक वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एसोसिएसन, प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपाल, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्च, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी महिला संघलगायत विभिन्न घटक संस्थाले पनि सीमित कम्पनीलाई मात्र मलेसिया रोजगारीमा पहुँच दिने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
उनीहरूले संघका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सिन्डिकेटविरुद्ध आवश्यक कदम चाल्न माग गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा कुनै व्यक्ति वा समूहलाई मात्र लाभ पुग्ने गरी रोजगारीको अवसर सीमित व्यवसायीको नियन्त्रणमा केन्द्रित गर्नु उचित हुँदैन ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङले एफडब्लूसीएमएसमा सीमित व्यवसायी मात्र आबद्ध हुने अवस्था देखिएको भन्दै यसले समान अवसर र स्वस्थ प्रतिस्पर्धामाथि प्रश्न उठाएको बताउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार सूचीमा परेका संस्थाले मात्र मलेसिया रोजगारीसम्बन्धी विशेष पहुँच पाउने र अन्य व्यवसायीले आवश्यक प्रक्रिया सञ्चालन गर्न नपाउने अवस्था बनेमा त्यसको असर व्यवसायीमा मात्र सीमित नरहने जोखिम छ । सीमित व्यवसायीको नियन्त्रणमा रोजगारीका अवसर केन्द्रित हुँदा प्रतिस्पर्धा कम हुने र त्यसको भार अन्ततः श्रमिकमाथि पर्न सक्ने व्यवसायीहरूको आशंका छ ।
यही कारण व्यवसायीहरूले नयाँ व्यवस्थाबारे छानबिन गरी नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा सरकारको प्रतिस्पर्धासम्बन्धी नीतिसँग यसको सामञ्जस्यबारे स्पष्टता खोजेका छन् ।
मलेसियाको एफडब्लूसीएमएसमा सूचीकृत नेपाली म्यानपावर कम्पनीमा फ्रन्टलाइन रिक्रुटमेन्ट, लालधनुष इन्टरनेसनल सर्भिस, नेपाल प्लेसमेन्ट एजेन्सी, द रिभर ओभरसिज, एसिया लिंक सर्भिसेस, मोन्टेज ओभरसिज, नेपाल एचआर सोलुसन, स्काई पावर इन्टरनेसनल सर्भिसेस, ट्रस्ट नेपाल ओभरसिज, एक्सेस पार्टनर्स, ह्वाइट हर्स इन्टरनेसनल, ट्रेन्स एसिया इन्टिग्रेटेड सर्भिसेस र बीएम ओभरसिज छन् ।
त्यस्तै इन्डो अबर म्यानपावर, सम्योग ओभरसिज, ट्यालेन्ट ओभरसिज सर्भिसेस, वाइड स्पेस इन्टरनेसनल, खोजी रिक्रुटमेन्ट सर्भिसेस, एएनएस एसोसिएट्स, अल–हायात म्यानेजमेन्ट सिस्टम, अल स्किल्स इन्टरनेसनल ह्युमन रिसोर्स, बिलिभेबल ओभरसिज, डी स्क्वायर्ड ग्रुप, डी.डी. ह्युमन रिसोर्स र पारामाउन्ट इम्प्लोइमेन्ट कन्सल्टेन्सी सूचीमा छन् । यीमध्ये केही संस्थाले विगतमा मलेसियामा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक पठाउँदै आएको बताइएको छ ।
विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकारले मलेसियाको प्रणालीमा सूचीकृत भएका २५ वटै म्यानपावर कम्पनीसँग सोमबार छलफल गर्ने भएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले ती सबै संस्थालाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
मलेसियाले आफ्नै निर्णयअनुसार सीमित नेपाली म्यानपावरलाई सूचीकरण गरेको हो वा त्यसका पछाडि नेपालबाट कुनै प्रक्रिया वा सहमति भएको थियो भन्ने विषयमा समेत सरकारले व्यवसायीसँग जानकारी लिने तयारी गरेको छ ।
यसले अब नेपाल–मलेसिया श्रम सम्बन्धमा संवादको अर्को चरण सुरु हुने संकेत गरेको छ । एकातर्फ मलेसियाले नयाँ डिजिटल प्रणालीमार्फत विदेशी श्रमिक भर्नाको प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न खोजेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालले सीमित नेपाली म्यानपावरलाई मात्र पहुँच दिने व्यवस्था स्वीकार नगर्ने स्पष्ट गरिसकेको छ । मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि महत्वपूर्ण वैदेशिक रोजगार गन्तव्य हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्