सिटीपोष्ट
काठमाडौं, ५ भदौ । भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको अधिकार सुनिश्चितताको माग गर्दै काठमाडौंमा खबरदारी ¥याली निकालिएको छ । संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा, काठमाडौं उपत्यका विशेष समितिको आयोजनामा बिहीबार माइतीघर मण्डलाबाट नयाँ बानेश्वरसम्म ¥याली निकालिएको हो । भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि ठोस नीति बनाउन माग गर्दै काठमाडौंमा खबरदारी ¥याली निकालिएको छ ।
¥यालीमा सहभागीहरूले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने मागसहित विभिन्न नारासहितका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । ‘लोकतन्त्रको सम्मान गर’, ‘मानवअधिकारको सम्मान गर’, ‘सुकुम्बासीको व्यवस्थापन के गरिस ?’ तथा ‘गरिबमारा सरकार मुर्दावाद’ जस्ता नारासहित प्रदर्शनकारीहरूले राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
आन्दोलनरत पक्षले भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई केवल बस्ती हटाउने विषयका रूपमा नहेरी उनीहरूको आवास, भूमि र मानवअधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ । उनीहरूले सरकारले बस्ती हटाउने क्रममा अपनाउने बलप्रयोगको शैलीले समस्या समाधानभन्दा थप सामाजिक तनाव सिर्जना गर्न सक्ने भन्दै वैकल्पिक व्यवस्थासहितको दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन् ।
¥यालीका क्रममा आन्दोलनरत पक्षले सरकारले डोजर प्रयोग गरी बस्ती हटाउने क्रममा विस्थापित भई ज्यान गुमाएकाहरूलाई भूमिअधिकार आन्दोलनका सहिद घोषणा गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ ।
आन्दोलनकारी पक्षका अनुसार सरकारी ‘डोजर आतंक’का कारण हालसम्म नौ जना नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् ।
भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको बस्ती हटाउने क्रममा हुने विस्थापनले आवास, रोजगारी, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा समेत असर पार्ने भएकाले समस्या समाधानका क्रममा मानवीय पक्षलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।
आन्दोलनकारीहरूले सरकारसँग भूमि तथा आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन, जोखिममा रहेका परिवारको पहिचान गर्न र वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना बस्ती हटाउने कार्य रोक्न माग गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा भूमिहीन तथा सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनको विषय नयाँ होइन । विशेषगरी बागमती, विष्णुमती र मनोहरा नदी किनारमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारको व्यवस्थापन सरकारका लागि निरन्तर चुनौती बन्दै आएको छ ।
नदी किनारका बस्तीको विषयमा समय–समयमा सरकार र स्थानीय तहबाट विभिन्न पहल हुँदै आएका छन् । तर, समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुन नसक्दा बस्ती हटाउने, पुनःस्थापना गर्ने र पुनः सोही वा अन्य क्षेत्रमा बसोबास हुने क्रम दोहोरिँदै आएको आन्दोलनरत पक्षको भनाइ छ ।
२०७० सालअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पनि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका लागि पहल गरेको थियो । तर, उक्त प्रयास अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेन । त्यसयता पनि विभिन्न सरकारका पालामा सुकुम्बासी व्यवस्थापनका विषयमा योजना, समिति र छलफल हुँदै आए पनि स्थायी समाधान भने अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ ।
यसले समस्या केवल नदी किनारमा बनेका बस्ती हटाउने विषय नभएको देखाउँछ । भूमि स्वामित्व, सुरक्षित आवास, शहरी विकास, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, नदी तथा वातावरणीय क्षेत्रको सुरक्षा र सामाजिक न्यायलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा अव्यवस्थित बसोबास विस्तार हुनु सार्वजनिक जग्गा, नदी क्षेत्र तथा वातावरणीय सुरक्षासँग पनि जोडिएको विषय हो । अर्कोतर्फ, त्यस्ता क्षेत्रमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका परिवारलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विस्थापित गर्दा उनीहरूको आधारभूत अधिकार र सामाजिक सुरक्षाको प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
यही कारण भूमिहीन तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकारका लागि दुईवटा पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । एकातिर सार्वजनिक जग्गा तथा नदी क्षेत्रको संरक्षण आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ त्यहाँ बसोबास गरिरहेका परिवारको मानवअधिकार र सुरक्षित आवासको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
समस्या समाधानका क्रममा यही सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा विगतमा सरकार र सुकुम्बासी समुदायबीच विवाद तथा आन्दोलन दोहोरिने गरेका छन् । बस्ती हटाउने क्रममा बल प्रयोग र विस्थापनको विषय उठ्दा मानवअधिकारसँग सम्बन्धित प्रश्नसमेत जोडिने गरेको छ ।
त्यसैले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी व्यवस्थापनलाई तत्कालीन राजनीतिक वा प्रशासनिक निर्णयभन्दा दीर्घकालीन नीति र व्यवस्थित पुनःस्थापनाको दृष्टिकोणबाट अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न स्थानमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा विभिन्न समयमा आन्दोलन, धर्ना र अनशन हुँदै आएका छन् । यसले सम्बन्धित समुदायमा आफ्नो समस्या समाधानका लागि संस्थागत पहल पर्याप्त नभएको अनुभूति रहेको संकेत गर्छ ।
सरकारले विभिन्न समयमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि आयोग तथा संयन्त्र गठन गर्दै आएको भए पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन सकेको छैन । यसको एउटा कारण वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान तथा वर्गीकरणसँग जोडिएको जटिलता हो । त्यस्तै, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, राजनीतिक सहमति, स्थानीय तहको भूमिका र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन पनि चुनौतीका विषय हुन् ।
भूमिहीनताको समस्या समाधानका क्रममा वास्तविक भूमिहीन र वर्षौंदेखि असुरक्षित अवस्थामा बसिरहेका परिवारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ । साथै, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण तथा अव्यवस्थित शहरी विस्तारलाई प्रोत्साहन नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
यसका लागि राज्यले स्पष्ट मापदण्ड बनाएर वास्तविक लाभग्राही पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि सुरक्षित आवास वा भूमि उपलब्ध गराउने, आधारभूत पूर्वाधार सुनिश्चित गर्ने र रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षासँग जोड्ने कार्यक्रम आवश्यक हुन्छ ।
बिहीबारको खबरदारी ¥यालीले सरकारलाई भूमिहीन तथा सुकुम्बासीको समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न पुनः दबाब दिएको छ । आन्दोलनरत पक्षले राज्यसँग अधिकारको माग गरिरहे पनि समाधानका लागि सरकार, स्थानीय तह र प्रभावित समुदायबीच संवाद आवश्यक देखिन्छ ।
सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनका क्रममा केवल डोजर प्रयोग गरेर संरचना हटाउने उपायले समस्या स्थायी रूपमा समाधान नहुने भएकाले वैकल्पिक व्यवस्थापनसहितको योजना अघि बढाउनुपर्ने आन्दोलनकारीहरूको माग छ । उनीहरूले मानवअधिकारको सम्मान, लोकतान्त्रिक मूल्य र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्नु राज्यका लागि सहज कार्य होइन । तर वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको विवादलाई थप आन्दोलन र विस्थापनको चक्रमा राखिराख्नु पनि दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान, सुरक्षित पुनःस्थापना, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र व्यवस्थित शहरी विकासलाई एउटै नीतिगत ढाँचामा जोड्न सके मात्र समस्या समाधानतर्फ सार्थक प्रगति हुन सक्छ ।
काठमाडौंको सडकमा देखिएको प्रदर्शनले भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने प्रश्नसँगै राज्यले उनीहरूको अधिकार र सार्वजनिक हितबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्छ भन्ने अर्को प्रश्न खडा भएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्