सिटीपोष्ट
हेटौंडा, ५ भदौ । बागमती प्रदेशमा नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को समर्थनमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । एमालेका सांसद किरण थापा मगरले मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएसँगै प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो ।
प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले बिहीबार मुख्यमन्त्री थापालाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री थापाले एमाले, नेकपा र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्नुभएको थियो ।
नयाँ सरकार गठनसँगै लामो समयदेखि रिक्त रहेको प्रदेशसभाको सभामुख पद पूर्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ भने मन्त्रालयको भागबण्डा पनि यसअघि नै टुंगो लागिसकेको छ । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा आठ मन्त्रालय छन् ।
सत्ता साझेदारीको सहमतिअनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित दुई मन्त्रालय, नेकपाले दुई मन्त्रालयसहित सभामुख र राप्रपाले तीन मन्त्रालय पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।बागमतीमा एमाले, नेकपा र राप्रपाबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित भौतिक पूर्वाधार विकास तथा आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने सहमति भएको छ ।
नेकपाले आर्थिक मामिला तथा योजना र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय पाउने सहमति बनेको छ । राप्रपाले भने स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण र उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालय पाउने समझदारी भएको छ ।
राप्रपालाई सुरुमा सभामुखसहित दुई मन्त्रालय दिने प्रस्ताव रहे पनि अन्तिम सहमतिमा उसले तीन मन्त्रालय पाउने व्यवस्था गरिएको हो । नेकपाले प्रदेशसभाको सभामुख पद पाउने सहमति भएको छ ।
यसअघि राप्रपाबाट सभामुख बनेका भुवनकुमार पाठकले गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि पदबाट राजीनामा दिएपछि सभामुख पद रिक्त थियो । त्यसयता उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले प्रदेशसभा सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ । नयाँ राजनीतिक सहमतिअनुसार उपसभामुखमा चापागाईंले नै निरन्तरता पाउने बताइएको छ ।
शपथ लिएलगत्तै मुख्यमन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ । उहाँले एमाले, नेकपा र राप्रपाबाट गरी छ जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ ।एमालेबाट भरत केसीलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र ज्ञानबहादुर तामाङलाई बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । केसी यसअघि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा वन तथा वातावरणमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मुख्यमन्त्री थापालाई सरकार गठनका लागि समर्थन जुटाउन संसदीय दलभित्र प्रभावकारी भूमिका खेलेका केसी पुनः मन्त्री बन्नुभएको हो ।
ज्ञानबहादुर तामाङलाई भने तत्काल विभाग तोकिएको छैन । नेकपासँग मन्त्रालय भागबण्डाको विषय पूर्ण रूपमा टुंगिन बाँकी रहेकाले उहाँको जिम्मेवारी पछि तोकिने मुख्यमन्त्री थापाले बताउनुभयो ।नेकपाबाट सरल सहयात्री पौडेललाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । नेकपाले दुई मन्त्रालय पाउने सहमति भए पनि अर्को मन्त्रालयका लागि मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी रहेको छ ।
राप्रपाबाट राजु विष्टलाई खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री, गिरबहादुर तामाङलाई स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री र राजेन्द्र प्रजापतिलाई उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायातमन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।यससँगै नयाँ सरकारको प्रारम्भिक मन्त्रिपरिषद् संरचना तयार भएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय छन् । हाल मुख्यमन्त्रीसहित छ जना मन्त्री नियुक्त भए पनि केही मन्त्रालयमा नेतृत्व तोक्न बाँकी छ ।
कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी रहेको छ । सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको भागबण्डाअनुसार बाँकी जिम्मेवारी पूरा गरिने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, राप्रपा नेतृत्वले आफ्नो निर्देशनविपरीत सरकार गठनमा समर्थन जनाइएको भन्दै कारबाही अघि बढाएको र पार्टीभित्रै त्यसप्रति फरक मत आएको घटनाले सत्ता समीकरण केवल मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय नभई दलहरूको आन्तरिक अनुशासन र प्रदेश–केन्द्र सम्बन्धसँग समेत जोडिएको देखाएको छ ।
नयाँ सरकार गठनसँगै राप्रपाभित्र भने आन्तरिक विवाद सतहमा आएको छ । पार्टीको केन्द्रीय निर्णय र निर्देशनविपरीत प्रदेश सरकार गठनमा समर्थन गरेको आरोपमा राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि पार्टीले कारबाही गरेको छ ।
पार्टीको उक्त निर्णयप्रति राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले सार्वजनिक रूपमै असहमति जनाएका छन् । मन्त्रालयको भागबण्डा र सरकारमा सहभागितासँगै राप्रपाभित्र उत्पन्न विवादले नयाँ सरकारको राजनीतिक स्थायित्वबारे चासो पनि बढाएको छ ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बागमती प्रदेशमा एमालेले आफ्नो पार्टीभित्र चलखेल गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले राप्रपासँग औपचारिक रूपमा सहयोग नमागी एमालेले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरेको दाबी गर्नुभएको छ ।
उहाँका अनुसार राप्रपाको केन्द्रीय निर्देशनविपरीत प्रदेश सरकार गठनमा समर्थन जनाएका कारण संसदीय दलका नेता उद्धव थापामाथि कारबाही गरिएको हो । सरकारमा सहभागी हुने पार्टीका अन्य प्रदेशसभा सदस्यलाई पनि पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरीत गतिविधि गरे कारबाही गरिने चेतावनी लिङ्देनले दिनुभएको छ ।
राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले उद्धव थापामाथि गम्भीर अनुशासन उल्लंघन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी विधानअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । पार्टीले उहाँको प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त गर्न सिफारिस गर्ने, पार्टी सदस्यता निलम्बन गर्ने तथा निर्णयबारे प्रदेशसभा, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीले बागमती प्रदेशसभाका आफ्ना सदस्यहरूलाई केन्द्रीय निर्णय र निर्देशनबिना सरकारलाई समर्थन नगर्न तथा सरकारमा सहभागी नहुनसमेत अपिल गरेको थियो ।तर, राप्रपाका नेता कमल थापाले भने उद्धव थापामाथि गरिएको कारबाहीप्रति असहमति जनाउनुभएको छ । बिहीबार बसेको पार्टीको कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले कारबाहीको प्रक्रिया हतारमा र जबर्जस्ती अघि बढाइएको धारणा राख्नुभयो ।
कमल थापाका अनुसार घटनाको विस्तृत छानबिन गर्न समिति गठन गरी विगतका निर्णय, त्रुटि र कमजोरीसमेत अध्ययन गरेर त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने प्रस्ताव आफूहरूले राख्नुभएको थियो । तर, उक्त प्रस्तावअनुसार प्रक्रिया अघि नबढी उद्धव थापालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
थापाले आफू लगायत केही नेताले निर्णयप्रति लिखित रूपमा फरक मतसमेत दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो । थापाले पार्टी पहिले नै संकटमा रहेको अवस्थामा नेतृत्वले हैकमवादी शैलीमा नेता–कार्यकर्तामाथि कारबाही गर्दै गए पार्टी थप कमजोर बन्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्