सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, ४ भदौ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यबीच चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयका प्राथमिकता, लक्ष्य, समयसीमा र उपलब्धिसम्बन्धी मापनयोग्य सूचकहरू समेटिएको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो ।
सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै परिणाममुखी शासन प्रणाली विकास गर्ने उद्देश्यका कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।सरकारले यसलाई केवल प्रशासनिक औपचारिकता नभई सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई संस्थागत गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
विगतमा नीति तथा बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कमजोर देखिने, समयमै लक्ष्य पूरा नहुने र उपलब्धिको स्पष्ट मूल्याङ्कन नहुने गुनासो भइरहेका बेला कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रालयहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा परिणामसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सम्झौतामा सुशासन, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक सेवा सुधार, आर्थिक विकास तथा समृद्धिसँग सम्बन्धित मापनयोग्य लक्ष्य समावेश गरिएका छन् । मन्त्रालयका जिम्मेवारी, चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आवधिक योजनाका आधारमा तयार गरिएका सूचकहरूले आगामी एक वर्षभित्र हासिल गर्नुपर्ने नतिजालाई स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठ, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ ।
यसैगरी महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी, भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले पनि प्रधानमन्त्रीसँग सम्झौता गर्नुभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै, मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले पनि प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुभएको छ । यससँगै मन्त्रीहरूले आफ्ना मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पनि यस्तै प्रकारको सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यसले नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण प्रशासनिक संरचनालाई एउटै उत्तरदायित्व प्रणालीमा आबद्ध गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौतामध्ये सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयसँग गरिएको सम्झौताले विशेष चासो पाएको छ । प्रधानमन्त्री शाह र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाबीच सम्पन्न सम्झौताले डिजिटल पूर्वाधार विस्तार, सेवा गुणस्तर सुधार तथा सञ्चार क्षेत्रको आधुनिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सम्झौताअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा २४ कोर वा सोभन्दा माथिको अप्टिकल फाइबर थप एक हजार किलोमिटर र १२ कोरसम्मको अप्टिकल फाइबर छ हजार पाँच सय किलोमिटर विस्तार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा, मोबाइल इन्टरनेट पहुँच तथा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधारलाई पनि प्रमुख सूचकका रूपमा राखिएको छ ।
फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई डिजिटल सेवासँग जोड्ने सरकारको योजना रहेको छ । साथै, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको पहुँचलाई डिजिटल प्लेटफर्मसँग एकीकृत गर्दै राष्ट्रिय प्रसारण सेवाको प्रभावकारिता बढाउने लक्ष्य पनि सम्झौतामा समेटिएको छ ।
हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण, द्रुत डाँक सेवा विस्तार तथा सरकारी सेवामा प्राप्त नागरिक गुनासोको शतप्रतिशत सम्बोधन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिनु सार्वजनिक सेवा सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा हेरिएको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी बनाउने बहस नयाँ होइन । तर, नीति निर्माण र बजेट घोषणाभन्दा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहने समस्या लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको छ । यही सन्दर्भमा कार्यसम्पादन सम्झौताले मन्त्रालयका कामलाई मापनयोग्य सूचक र समयसीमासँग जोडेर मूल्याङ्कन गर्ने आधार तयार गरेको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रभावकारिता केवल दस्तावेजमा सीमित नहुने, यसको नियमित अनुगमन, सार्वजनिक प्रतिवेदन र मूल्याङ्कन प्रणाली कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ । लक्ष्य निर्धारण मात्र पर्याप्त हुँदैन, उपलब्धिको तथ्यगत समीक्षा र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न सकेमा मात्रै यसको वास्तविक परिणाम देखिन सक्छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ तथा नियमावली, २०७७ ले पनि सार्वजनिक निकायलाई नतिजामुखी बनाउने अवधारणालाई प्राथमिकता दिएको छ । अहिलेको सम्झौताले त्यसै व्यवस्थालाई थप संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौतालाई शासन प्रणालीमा सुधारको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । यसले मन्त्रालयका कामलाई स्पष्ट लक्ष्य, समयसीमा र उपलब्धिसँग जोड्दै नागरिकप्रति सरकारको जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्