सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २८ साउन । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । बुधबार प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, शारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सार्वजनिक खरिद ऐनमा गरिएको संशोधनको आधार र त्यससम्बन्धी सरकारको धारणा माग गरेको हो ।
पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी टेन्डर विज्ञापन प्रकाशन गर्न रोक लगाउने गरी गरिएको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को संशोधनविरुद्ध अधिवक्ताद्वय अनन्तराज लुइँटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले रिट दायर गरेका थिए । उनिहरुले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विज्ञापनलाई पत्रपत्रिकाबाट हटाएर विद्युतीय माध्यममा मात्र सीमित गर्ने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन ।
रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै ऐन संशोधनको संवैधानिकता तथा रिटमा उठाइएका विषयको अन्तिम सुनुवाइबाटै निरूपण गर्ने जनाएको छ ।
रिट निवेदकहरूले पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक खरिदका टेन्डर तथा सूचना प्रकाशनमा रोक लगाउने व्यवस्था संविधानप्रदत्त सञ्चार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रतिकूल रहेको जिकिर गरेका छन् । उनीहरूले संशोधन कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका थिए । तर इजलासले उक्त माग तत्काल स्वीकार नगरी विषयको संवैधानिक तथा कानुनी निरूपण अन्तिम सुनुवाइबाटै गर्ने बाटो रोजेको हो । निवेदकहरूले यस्तो व्यवस्थाले सूचनाको पहुँच, सञ्चारमाध्यमको सञ्चालन तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पार्ने प्रभावलाई समेत न्यायिक परीक्षणको विषय बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
रिटको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता ललितबहादुर बस्नेतसहित कानुन व्यवसायीहरूले संविधानको धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको सञ्चार तथा प्रकाशनको स्वतन्त्रताको सन्दर्भ उठाउँदै कुनै सूचना वा समाचारको प्रकाशनमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउने प्रकृतिको व्यवस्था लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि गम्भीर विषय हुन सक्ने जिकिर गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, प्रतिभा उप्रेती, विशाल थापा, शकुन्तला भुषाल र सूर्यवती पुडासैनीलगायतले समेत बहस गरेका थिए ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा पत्रपत्रिकामा टेन्डरसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने पुरानो अभ्यास परिवर्तन गर्ने व्यवस्था सुरुमा अध्यादेशमार्फत ल्याइएको थियो । सोही व्यवस्थाविरुद्ध अधिवक्ताद्वय लुइँटेल र पुडासैनीले जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
रिटमाथि पूर्ण सुनुवाइ हुनुअघि नै संसद्बाट अध्यादेश कानुनका रूपमा परिणत भएपछि निवेदकहरूले थप निवेदनमार्फत संशोधित कानुनी व्यवस्थालाई समेत चुनौती दिएका थिए । उक्त पूरक निवेदनलाई पनि मूल रिटसँगै संवैधानिक इजलासमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।
संशोधनले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना तथा टेन्डर विज्ञापन पत्रपत्रिकामा प्रकाशन नगरी वेबसाइटमार्फत मात्र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरेको निवेदकहरूको दाबी छ । सार्वजनिक खरिद ऐनका सम्बन्धित प्रावधानमा गरिएको संशोधन संसद्बाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ ।
यसरी अध्यादेशका रूपमा सुरु भएको विवाद संसद्बाट पारित ऐनमा परिणत भएपछि पनि न्यायिक परीक्षणको विषय बनेको हो । अब संवैधानिक इजलासले संशोधित व्यवस्थाले संविधान, सार्वजनिक सूचना प्रणाली र सञ्चार स्वतन्त्रतासँग कस्तो सम्बन्ध राख्छ भन्ने प्रश्नको अन्तिम निरूपण गर्नुपर्नेछ ।
यस विवादको अर्को महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी सरकारको ‘एकद्वार’ नीतिसँग जोडिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारी सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरी सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरेको थियो ।
उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सो रिटमा न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले असार ३० गते सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो । सर्वोच्चले सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको समाचारहरूमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि सरकारी विज्ञापन वितरणमा निजी सञ्चारमाध्यमलाई विभेद नगर्नुपर्ने विषय थप स्पष्ट भएको छ ।तर सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी टेन्डर विज्ञापनको विषय भने छुट्टै कानुनी प्रश्नका रूपमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
यसले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी सामान्य नीति र सार्वजनिक खरिदका टेन्डर सूचनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबीचको भिन्नतालाई पनि महत्वपूर्ण बनाएको छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विज्ञापनमा अदालतको अन्तिम निर्णय आउन बाँकी रहेको विषय यसअघिका रिपोर्टहरूले पनि उल्लेख गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिदका टेन्डर तथा सूचना पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्ने अभ्यास केवल विज्ञापन बजारसँग सम्बन्धित विषय नभई सार्वजनिक निकायको सूचना नागरिकसम्म पु¥याउने माध्यमसँग पनि जोडिएको छ । सरकारी निकायले गर्ने खरिद प्रक्रिया, ठेक्का आह्वान तथा प्रतिस्पर्धासम्बन्धी सूचना सम्भावित प्रतिस्पर्धी र आम नागरिकसम्म कसरी पुग्छ भन्ने प्रश्न यस विवादको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
रिट निवेदकहरूले संशोधित व्यवस्थाले पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशनमा रोक लगाउँदा सञ्चारमाध्यमको आर्थिक आधारमा समेत असर पर्ने दाबी गरेका छन् । विज्ञापनबाट प्राप्त हुने आम्दानी सञ्चारमाध्यमको सञ्चालनसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले सरकारी विज्ञापनसम्बन्धी नीतिले सञ्चार क्षेत्रको आर्थिक अवस्थालाई प्रभाव पार्न सक्ने उनीहरूको जिकिर छ ।
अर्कोतर्फ, सार्वजनिक निकायका सूचना डिजिटल माध्यमबाट प्रकाशन गर्ने व्यवस्था बढाउनु प्रविधिको विकाससँग जोडिएको विषय पनि हो । सरकारी वेबसाइट तथा विद्युतीय प्रणालीमार्फत टेन्डर सूचना सार्वजनिक गर्दा सूचना व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र पहुँचयोग्य बनाउन सकिने तर्क हुन सक्छ ।
तर त्यसको कार्यान्वयनमा नागरिकको समान पहुँच, डिजिटल विभाजन, सूचना प्राप्त गर्ने व्यवहारिक अवस्था र पारदर्शिताका प्रश्न पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यही कारण अहिलेको विवादलाई केवल पत्रपत्रिकामा विज्ञापन दिने वा नदिने विषयमा सीमित गरेर हेर्नुभन्दा सार्वजनिक सूचना प्रणाली, पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया र सञ्चार स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश नआए पनि मुद्दाको मूल प्रश्न समाप्त भएको छैन । कारण देखाउ आदेश जारी भएसँगै सरकारलाई संशोधनको संवैधानिक तथा कानुनी आधारबारे अदालतसमक्ष आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ ।
अन्तिम सुनुवाइमा इजलासले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सूचना प्रकाशनको उपयुक्त माध्यम, संविधानले सुनिश्चित गरेको सञ्चार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनामा पहुँच र सरकारको नियमनकारी अधिकारबीचको सम्बन्धलाई परीक्षण गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।
यसअघि नै सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट अलग राख्ने सरकारको निर्णय बदर गरिसकेको अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनसम्बन्धी रिटमा आउने फैसला थप चासोको विषय बनेको छ ।
सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी सूचना कुन माध्यमबाट प्रकाशन गर्ने भन्ने प्रश्नसँगै राज्यले सार्वजनिक सूचना नागरिकसम्म पु¥याउने जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्ने र सञ्चारमाध्यमप्रति समान व्यवहार कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषय पनि जोडिएको छ । संवैधानिक इजलासको अन्तिम निर्णयले यससम्बन्धी कानुनी दिशानिर्देश स्पष्ट गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसका लागि अदालतको अन्तिम फैसला, सरकारको लिखित जवाफ तथा सार्वजनिक खरिद ऐनका संशोधित प्रावधानको पूर्ण न्यायिक व्याख्या महत्वपूर्ण हुनेछ । अहिलेको चरणमा भने अदालतले संशोधनलाई तत्काल रोक लगाएको छैन; बरु सरकारसँग कारण माग गर्दै विषयलाई अन्तिम सुनुवाइबाट टुंग्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्