सिटीपोष्ट
काठमाडौं, २५ साउन । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले प्रदेशस्तरमा कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा सम्मिलित ‘सर्वदलीय’ सरकार गठन गर्ने प्रस्तावलाई पार्टीले अस्वीकार गरेको खुलासा गर्नुभएको छ । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो प्रस्ताव लोकतन्त्रको मूल मर्मविपरीत हुने ठहर गर्दै कांग्रेस त्यसमा सहमत नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
सभापति थापाले आफ्नो सम्बोधनको सुरुवात नै लोकतान्त्रिक संरचनामा प्रतिपक्षको अपरिहार्य भूमिकामाथि केन्द्रित गर्नुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेश सभालाई प्रतिपक्षविहीन बनाउने प्रयासले संघीय प्रणालीको सन्तुलन बिगार्ने मात्र होइन, जनप्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउने जोखिम समेत बोकेको छ । “तीन प्रमुख दल मिलेर सबै प्रदेशमा सरकार बनाउने प्रस्ताव आएको थियो, तर त्यो स्वीकार्य भएन,” उहाँले भन्नुभयो । “लोकतन्त्रमा सरकार जत्तिकै सशक्त प्रतिपक्ष पनि आवश्यक हुन्छ ।”
सभापति थापाले अघिल्लो नेतृत्वबीच भएको सहमतिको सन्दर्भ पनि उल्लेख गरे। तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्षबीच भएको समझदारीअनुसार, प्रदेश सरकारको नेतृत्व निश्चित समयपछि अदलाबदली गर्ने सहमति रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सोही सहमतिअनुसार अगाडि बढ्न खोज्दा दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँका अनुसार, मधेश प्रदेशमा भने विशेष परिस्थितिका कारण कांग्रेस, एमाले र नेकपा सम्मिलित सरकार पहिले नै गठन भइसकेको थियो । तर, त्यसलाई आधार बनाएर सातै प्रदेशमा एउटै ढाँचा लागू गर्ने प्रस्ताव कांग्रेसका लागि स्वीकार्य नभएको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो ।
सभापति थापाले प्रदेशमा ‘एकीकृत’ सरकार गठनको प्रस्तावले संघीयताको आत्मा कमजोर पार्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँका अनुसार संघीय प्रणालीको सार नै बहुविकल्पीय शक्ति सन्तुलन हो, जहाँ सत्तारुढ र प्रतिपक्षबीचको संवादले नीति निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउँछ ।
“प्रतिपक्ष नहुने हो भने सरकारलाई कसले प्रश्न गर्ने ? कसले जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने ?” उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । यस प्रकारको संरचनाले दीर्घकालीन रूपमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमा जनविश्वास घटाउन सक्ने उहाँको चेतावनी थियो ।
सभापति थापाले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले सरकारको ‘गति र मति’ दुवै नमिलेको टिप्पणी गर्दै नागरिक अपेक्षा पूरा गर्न असफल भएको बताउनुभयो । “जनताले ठूलो आशा गरेका थिए, तर ती अपेक्षा पूरा हुन सकेनन्,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले विगतमा नै पार्टी नेतृत्वलाई सुधारका लागि सुझाव दिएको तर त्यसलाई गम्भीर रूपमा नलिएको संकेत गर्नुभयो । यस सन्दर्भमा उहाँले ‘जेनजी आन्दोलन’ पछि देखिएको असन्तुष्टिलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै राजनीतिक दलहरूले समयमै सुधार नगर्दा उत्पन्न हुने जोखिमबारे सचेत गराउनुभयो ।
सभापति थापाले मुलुकमा शासकीय अराजकता बढ्दै गएको दाबी गर्दै केही संवेदनशील विषयहरू उठाउनुभयो । उहाँले मन्त्रीहरूको सम्पत्ति छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु र संवैधानिक निकायमाथि हस्तक्षेपजस्तो देखिने घटनाहरूलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अख्तियारका पदाधिकारीलाई नियन्त्रणमा राखिएको भनिएको घटनालाई उहाँले असंवैधानिक भएको बताउनुभयो । यस्तो गतिविधिले संस्थागत स्वतन्त्रतामा असर पार्ने उहाँको तर्क थियो ।
सभापति थापाले नागरिकस्तरमा बढ्दो निराशा र आक्रोशलाई गम्भीर संकेतका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो । देशभरका नागरिकसँगको प्रत्यक्ष संवादबाट आफूले राजनीतिक प्रणालीप्रति गहिरो अन्योल देखेको उहाँले बताउनुभयो ।
“कतिपय नागरिक निराश छन्, कतिपयमा आक्रोश छ,” उहाँले भन्नुभयो । “हामीले मत दिएको पार्टीले केही गर्न सकेन भन्ने भावना बढ्दो छ ।” यस अवस्थाले राजनीतिक स्थायित्वमा असर पार्न सक्ने भन्दै उहाँले दलहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कांग्रेसले आफ्नो संवैधानिक भूमिकाअनुसार सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता थापाले दोहोर्याउनुभयो । उहाँले संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले उठाएका प्रश्नलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि सत्तामा रहेको दलको जिम्मेवारीबारे स्मरण गराउनुभयो ।“सरकारमा हुँदा जिम्मेवारी बाँडिन्छ, केवल प्रधानमन्त्रीले मात्र सबै जिम्मा लिनुपर्ने होइन,” उहाँले भन्नुभयो ।
सभापति थापाले पार्टीभित्रको आन्तरिक अवस्थाबारे पनि खुलेर बोल्नुभयो । उहाँले कांग्रेसमा चार पुस्ता सक्रिय रहेको उल्लेख गर्दै सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । “विधानको सीमाभित्र रहेर सबैलाई जोड्ने हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले आफू कुनै दबाब वा धम्कीबाट प्रभावित नहुने स्पष्ट पार्दै पार्टीभित्र संवाद र सम्मानको वातावरण कायम राख्ने बताउनुभयो । विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएका वा नभएका आधारमा कसैमाथि भेदभाव नगर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
आगामी १५ औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै थापाले त्यसलाई समावेशी र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकका कारण केही तहको अधिवेशन तालिका परिमार्जन हुन सक्ने संकेत पनि उहाँले दिनुभयो ।
पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले त्यसलाई सम्मानपूर्वक लड्ने उहाँले बताउनुभयो । “अदालतमा सत्य पुनः स्थापित हुन्छ भन्ने विश्वास छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँको भनाइले नेपाली राजनीतिमा बढ्दो असन्तुलन, नागरिक निराशा र संस्थागत चुनौतीहरूलाई एकैपटक उजागर गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्