सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, २१ साउन । खाना पकाउने एलपी ग्यास अभावप्रति जनचासो र असन्तुष्टि बढेको छ । समस्या समाधान गर्न बुधबार नेपाल आयल निगमले ‘द्रुत प्रतिकार्य टोली’ गठन गरेको छ । आपूर्ति सामान्य रहेको सरकारी दाबीका बीच पनि उपभोक्ताले भोगिरहेको असहज अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ‘द्रुत प्रतिकार्य टोली’ गठन गरेको हो ।
निगमका अनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम, उद्योग विभाग तथा ग्यास उद्योगका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा गठन गरिएको उक्त टोलीले आजैदेखि काम सुरु गरिसकेको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले ग्यास आयात नियमित भइरहेको जनाउँदै देशका विभिन्न स्थान, विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकामा वितरण असन्तुलनका कारण समस्या देखिएको स्वीकार गर्नुभयो ।
यो टोली गठनले सरकार अब प्रत्यक्ष रूपमा बजार अनुगमन, समन्वय र समस्या समाधानमा सक्रिय हुने संकेत दिएको छ । उपभोक्तालाई झन्झटरहित रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउने उद्देश्य टोलीको रहेको छ ।
ग्यास अभावको विषयले प्रशासनिक तहदेखि संसदीय स्तरसम्म ध्यानाकर्षण गरिरहेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा भएको उच्चस्तरीय छलफलले समस्या बहुआयामिक भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
सरकारी अधिकारी, उद्योगी र वितरण व्यवसायीबीच भएको उक्त छलफलले आपूर्ति कटौतीभन्दा बढी ‘माग व्यवस्थापन’ र ‘मनोवैज्ञानिक प्रभाव’लाई समस्याको रुपमा राखेको छ । बजारमा वास्तविक अभाव नभए पनि उपभोक्ताबीच फैलिएको त्रास र हल्लाले कृत्रिम अभावको अवस्था सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।
ग्यास व्यवसायीहरूले पनि बजारमा हल्ला चलेजस्तो अभाव वास्तविक नभएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार भारतबाट हुने आयात नियमित छ र आपूर्ति प्रणालीमा कुनै ठूलो अवरोध छैन । तर, पछिल्लो समय उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चय गर्ने प्रवृत्ति र वितरणमा देखिएको असन्तुलनले समस्या जटिल बनाएको छ ।
छलफलमा उठाइएको एक महत्वपूर्ण पक्ष भनेको आपूर्ति प्रणालीमा गरिएको परिवर्तनको प्रभाव हो । पश्चिम एशियामा देखिएको द्वन्द्वपछि आपूर्ति सहज बनाउन ७.१ केजीको आधा सिलिन्डर प्रणाली लागू गरिएको थियो । तर हाल पुनः १४.२ केजीको भरी सिलिन्डर वितरण सुरु गर्दा एकाएक माग बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
यस परिवर्तनले बजारमा एकैपटक ठूलो परिमाणमा ग्यासको माग सिर्जना ग¥यो, जसलाई तत्काल व्यवस्थापन गर्न वितरण प्रणाली सक्षम नभएको देखिन्छ । परिणामतः, उपभोक्ताले ग्यास नपाउने डरले थप सञ्चय गर्न थाले, जसले समस्या झन् गहिरो बनायो ।
मुख्य सचिवस्तरीय छलफलले समस्या देखिएका जिल्लाहरूमा वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायबीच समन्वय बढाउने निर्णय गरेको छ । द्रुत प्रतिकार्य टोली पनि यही उद्देश्यको हिस्सा हो, जसले तत्काल समस्या समाधानका लागि फिल्डमै हस्तक्षेप गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, दीर्घकालीन समाधानका लागि मात्र अस्थायी उपाय पर्याप्त नहुने देखिन्छ । वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता दोहोरिएको छ । कुन क्षेत्रमा कति ग्यास उपलब्ध छ, कति वितरण भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट सूचना अभावले पनि उपभोक्तामा अविश्वास बढाएको देखिन्छ ।
यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पनि ग्यास अभावको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ । सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सांसदहरूले तत्काल समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् ।
समितिका सभापति रहवर अन्सारीले ग्यास आपूर्तिमा संरचनात्मक समस्या रहेको औँल्याउँदै घरायसी र औद्योगिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै ग्यास प्रणाली आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।हाल करिब सात लाख सिलिन्डर औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको र ती सबैमा समान सहुलियत लागू हुँदा वास्तविक उपभोक्ता प्रभावित भएको उहाँको भनाइ छ ।
यो प्रस्तावले दीर्घकालीन रूपमा ग्यास वितरण प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। घरायसी उपभोक्तालाई लक्षित सहुलियत र आपूर्ति सुनिश्चित गर्न यस्तो विभाजन प्रभावकारी हुन सक्छ ।जब बजारमा अभावको हल्ला फैलिन्छ, उपभोक्ताले तत्काल प्रतिक्रिया स्वरूप आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गर्न थाल्छन् । यसले वास्तविक आपूर्ति प्रणालीमा थप दबाब सिर्जना गर्छ र अन्ततः कृत्रिम अभावको अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।
यसरी हेर्दा, समस्या केवल आपूर्ति व्यवस्थापनमा सीमित छैन; यो सूचना व्यवस्थापन र जनविश्वाससँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ । सरकार र सरोकारवाला निकायले स्पष्ट र नियमित सूचना प्रवाह गर्न नसक्दा अफवाहले ठाउँ पाउने गरेको देखिन्छ ।
द्रुत प्रतिकार्य टोली गठन, उच्चस्तरीय छलफल र संसदीय चासोले सरकार समस्या समाधानतर्फ गम्भीर देखिएको संकेत दिन्छ । तर, यी प्रयासहरू दीर्घकालीन समाधानमा रूपान्तरण हुनका लागि केही आधारभूत सुधार आवश्यक छन वितरण प्रणालीको डिजिटाइजेशन,आपूर्ति र भण्डारणको पारदर्शिता,घरायसी र औद्योगिक प्रयोगको स्पष्ट विभाजन,बजार अनुगमनको कडाइ र उपभोक्तामाझ विश्वास निर्माण ।आपूर्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन, व्यवस्थापन र विश्वास अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।
द्रुत प्रतिकार्य टोलीले तत्काल समस्या समाधानमा राहत दिन सक्छ, तर दीर्घकालीन रूपमा प्रणालीगत सुधार नगरेसम्म यस्ता संकट पुनः दोहोरिन सक्ने जोखिम रहन्छ । सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता तीनै पक्षको साझा जिम्मेवारी र समन्वयमार्फत मात्र यस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई स्थिर र विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्