सिटीपोष्ट
काठमाडौँ, १९ साउन । राष्ट्रियसभाको बैठकमा सांसदहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि, एलपी ग्यासको अभाव, जनस्वास्थ्य जोखिम, सामाजिक विभेददेखि सीमा विवाद र मानव बेचविखनसम्मका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन ।
सोमबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले बजारमा बढ्दो महँगीले उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष मारमा पारेको भन्दै सरकारसँग तत्काल प्रभावकारी हस्तक्षेपको माग गरेका छन । सांसद कृष्णबहादुर रोकायले खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढ्दा सामान्य आय भएका परिवारको जीवनयापन कठिन बन्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउनु भयो ।
यसै सन्दर्भमा सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले महँगी नियन्त्रणका लागि नीतिगत र व्यवहारिक दुवै तहमा ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले ग्यास आपूर्तिमा असन्तुलन र व्यवस्थापनको कमजोरीले उपभोक्तालाई थप समस्यामा पारेको बताउनुभयो । साथै, खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिसँगै विषादीयुक्त खाद्य पदार्थको प्रयोग बढ्दा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको उहाँको भनाइ थियो ।
बैठकमा सामाजिक विभेदको विषय पनि प्रमुख रूपमा उठ्यो । सांसद पदमबहादुर परियारले दलित समुदायमाथि हुने विभेद अझै अन्त्य हुन नसकेको उल्लेख गर्दै राज्यले यस विषयमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यता सांसद पूजा चौधरीले पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सीमा क्षेत्रमा दोहोरिने तनावले स्थानीय बासिन्दाको सुरक्षा र जीवनयापनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद रेणु चन्दले सुदूरपश्चिमकी पूजा धानुकको मृत्यु प्रकरणमा निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानको माग गर्नुभयो । उहाँले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी, सांसद विष्णुदेवी पुडासैनीले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताको रकमलाई सार्वजनिक हितमा उपयोग गर्न सकिने प्रस्ताव राख्नुभयो । यस्तो रकम सामाजिक विकासका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकिने सम्भावनातर्फ उहाँले संकेत गर्नुभयो ।
यसैगरी, बैठकको विशेष समयमा सांसदहरूले अझ व्यापक विषय उठाउँदै वर्तमान सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको समग्र चित्र प्रस्तुत गरेका छन् ।
सांसद सम्झना देवकोटाले कोशी प्रदेशको सुनसरी र मधेस प्रदेशमा देखिएको साम्प्रदायिक तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसको न्यूनीकरणका लागि सरकार र स्थानीय तहले सक्रिय पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आपसी सद्भाव कायम राख्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
साथै, युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले बेरोजगारीले सामाजिक अस्थिरता निम्त्याउने खतरा रहेको बताउनुभयो ।सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले मानव बेचविखनका नयाँ स्वरूप देखिन थालेको भन्दै यसको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी रणनीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने क्रममा महिला, पुरुष तथा बालबालिका हराउने र तस्करीको जोखिममा पर्ने घटना बढ्दै गएका छन् । यो समस्या केवल कानुनी मात्र नभई सामाजिक र आर्थिक कारणसँग पनि जोडिएको भन्दै उहाँले समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
साथै, लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको सुकुमवासी समस्यालाई प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुपर्ने माग पनि उहाँले राख्नुभयो ।सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई समग्र रूपमा हेर्दा देशको वर्तमान अवस्था बहुआयामिक चुनौतीले घेरिएको देखिन्छ ।
महँगीले आर्थिक दबाब सिर्जना गरिरहेको छ भने बेरोजगारी, सामाजिक विभेद, जनस्वास्थ्य जोखिम र सीमा विवादजस्ता मुद्दाले सामाजिक संरचनामा असर पारिरहेका छन् ।विशेषगरी महँगीको प्रभाव सबैभन्दा व्यापक देखिन्छ । खाद्यान्न, इन्धन र आधारभूत सेवाको मूल्यवृद्धिले न्यून आय भएका वर्गलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाएको छ ।
यस अवस्थामा सरकारको बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन र नीतिगत हस्तक्षेप प्रभावकारी हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सांसदहरूको ध्यानाकर्षणले सरकारलाई जनताको वास्तविक समस्याप्रति गम्भीर बन्न संकेत गरेको छ ।
सांसदहरूले बजारमा गुणस्तरहीन खाद्यवस्तुको अनुगमन कमजोर हुँदा उपभोक्ता दोहोरो मारमा पर्ने गरेको औँल्याउँदै आएका छन । एकातिर महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने, अर्कोतिर स्वास्थ्य जोखिम बेहोर्नुपर्ने बताएका छन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्