विस्थापित सुकुम्बासी, लघुवित्त संस्थाबाट पीडित किसान तथा मजदुर र सहकारी पीडितहरू माइतीघर मण्डलामा आन्दोलित

काठमाडौँ, १९ साउन । विस्थापित सुकुम्बासी, लघुवित्त संस्थाबाट पीडित किसान तथा मजदुर र सहकारी पीडितहरू माइतीघर मण्डलामा आन्दोलित छन । राजधानीको माइतीघर मण्डला सोमबार बस्तीबाट विस्थापित सुकुम्बासी, लघुवित्त संस्थाबाट पीडित किसान तथा मजदुर, र सहकारी पीडितहरू छुट्टाछुट्टै रूपमा सडकमा उत्रिएका छन । उनीहरूको माग फरक–फरक देखिए पनि साझा प्रश्न एउटै थियो “सरकारले दिएको प्रतिबद्धता कहिले पूरा हुन्छ ?”

बस्तीबाट हटाइएका सुकुम्बासीहरूले सरकारलाई दिएको १०० दिने समयसीमा सकिँदा पनि आफूहरूको व्यवस्थापन नभएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । माइतीघरमा भेला भएका उनीहरूले आवास अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागलाई मुख्य रूपमा अघि सारेका छन ।

‘उठीबासको अन्त्य, समानताको सुरुवात’, ‘होइ सरकार होइ, मेरो घर खोइ?’, ‘नेताको घर ठीक, गरिबको टहरा बेठिक?’ जस्ता नारा अंकित प्लेकार्डसहित उनीहरूले आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन ।
प्रदर्शनकारीहरूले डोजर प्रयोग गरी बस्ती हटाउने कार्य तत्काल रोक्न र वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना कुनै पनि परिवारलाई नहटाउन आग्रह गरेका छन ।

उनीहरूको प्रमुख मागहरूमा सुरक्षित पुनस्र्थापना, भू–स्वामित्वसहितको स्थायी आवास र सम्मानजनक जीवनयापनको सुनिश्चितता रहेका छन् । साथै, होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका परिवारलाई दीर्घकालीन योजना नबनाई स्थानान्तरण नगर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

नेपालको संविधानले ‘गास, बास र कपास’ लाई आधारभूत अधिकारको रूपमा स्वीकार गरे पनि कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीले यस्ता आन्दोलन दोहोरिँदै आएका छन् ।शहरीकरणको तीव्र गतिसँगै अव्यवस्थित बसोबास हटाउने सरकारी नीति र पुनस्र्थापनाको ढिलो प्रक्रियाबीचको असन्तुलनले सुकुम्बासी समस्या झन् जटिल बनेको देखिन्छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार, केवल बस्ती हटाउने कार्यले समस्या समाधान हुँदैन; दीर्घकालीन पुनस्र्थापना, रोजगारी र सामाजिक समावेशीकरणसँग जोडिएको समग्र योजना आवश्यक हुन्छ ।यस्तै, माइतीघरमा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण आवाज लघुवित्त संस्थाविरुद्धको थियो । तराईका सात जिल्लाबाट एक साताभन्दा बढी समय पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौं आइपुगेका किसान र मजदुरहरूले ‘वित्तीय शोषण’को आरोप लगाउँदै प्रदर्शन गरेका छन् ।

उनीहरूको भनाइमा, गरिब र निम्न आय वर्गलाई लक्षित गरी स्थापना गरिएका लघुवित्त संस्थाहरूले उच्च ब्याजदर, कडा ऋण असुली प्रक्रिया र सामाजिक दबाबमार्फत आफूहरूलाई थप संकटमा पारेका छन् ।
वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको लघुवित्त प्रणालीप्रति पछिल्लो समय बढ्दो असन्तुष्टि देखिन थालेको छ ।

विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा ऋणको दायित्व बढ्दै जाँदा किसानहरू आर्थिक रूपमा झन् कमजोर बन्दै गएको गुनासो व्यापक रूपमा उठिरहेको छ ।यस्तै, पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अनियमितता र ठगी प्रकरणहरूले नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको छ । सहकारीमा बचत फसेका सर्वसाधारणले न्याय र रकम फिर्ताको माग गर्दै निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् ।

सुकुम्बासी, लघुवित्त पीडित र सहकारी पीडितका मागहरू फरक भए पनि उनीहरूको मूल असन्तुष्टि राज्यप्रतिको विश्वासमा आएको कमीसँग जोडिएको देखिन्छ । सरकारले दिएको समयसीमा, प्रतिबद्धता र नीतिगत घोषणाहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुन नसक्दा नागरिकहरू सडकमा उत्रिन बाध्य भएका छन ।

यस्ता प्रदर्शनहरू केवल असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति मात्र होइनन्, समाजमा बढ्दै गएको आर्थिक र सामाजिक दबाबको संकेत पनि हुन् ।महँगी, बेरोजगारी र असमानताले प्रभावित वर्गहरू जब संगठित रूपमा सडकमा आउँछन्, त्यसले नीति निर्माण तहलाई गम्भीर सन्देश दिन्छ ।

माइतीघरमा देखिएको दृश्यले नागरिकहरू अब केवल आश्वासन होइन, परिणाम चाहन्छन् भन्ने देखाउछ ।सुकुम्बासीको आवास अधिकार, लघुवित्त पीडितको आर्थिक न्याय र सहकारी पीडितको बचत सुरक्षाजस्ता मुद्दा अब अलग–अलग होइन, समग्र शासन प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएका छन् ।

सुकुम्बासीको हकमा योजनाबद्ध पुनस्र्थापना, लघुवित्तको हकमा नियमन र पारदर्शिता, तथा सहकारीको हकमा कडा अनुगमन र कानुनी कारबाही आवश्यक देखिन्छ ।