सिटीपोष्ट
काठमाडौं, १२ साउन । लामो समयदेखि प्रसारण प्रणालीमा लागू गरिएको ‘कन्टिन्जेन्सी’ व्यवस्थाका कारण पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रवाह गर्न नपाएका लमजुङको दोर्दी नदी करिडोरका जलविद्युत् आयोजनाले अन्ततः राहत पाउने भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दोर्दी करिडोरमा लागू गरिएको कन्टिन्जेन्सी हटाउने निर्णय गर्दै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसार उत्पादन भएको सबै विद्युत् खरिद गर्न नसके त्यसबापत आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका निजी लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको प्रमुख माग सम्बोधन गर्दै प्राधिकरणले निजी ऊर्जा उत्पादकसँगको छलफलपछि यस्तो निर्णय गरेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशन र निजी क्षेत्रको निरन्तर दबाबपछि प्राधिकरणले प्रसारण अवरोध अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।
प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले संस्थाले निजी क्षेत्रसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै प्रणालीगत समस्याका कारण पीपीएअनुसार विद्युत् खरिद गर्न नसकेको अवस्थामा कानुनी व्यवस्था अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने बताउनु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नु प्राधिकरणको नैतिक जिम्मेवारीसमेत भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
दोर्दी करिडोरका निजी प्रवद्र्धकहरू भने लामो समयदेखि उत्पादन भएको विद्युत् पूर्ण रूपमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा पठाउन नपाउँदा ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्दै आएका थिए । प्रसारण लाइनको सीमित क्षमता र कन्टिन्जेन्सी व्यवस्थाका कारण धेरै आयोजनाले उत्पादन घटाउनुपरेको थियो । यसले विद्युत् खेर जाने मात्र होइन, बैंक ऋण तिर्न कठिनाइ हुने अवस्था सिर्जना भएको प्रवद्र्धकहरूको भनाइ छ ।
छलफलका क्रममा सुपर दोर्दी हाइड्रोपावरका प्रतिनिधि अर्जुन गौतमले पटक–पटक भएको सहमति कार्यान्वयन नभएकाले आयोजना आर्थिक संकटमा पुगेको बताउनु भयो । उहाँले विद्युत् बिक्री हुन नसक्दा ऋण भुक्तानी गर्न समस्या भएको र केही आयोजना लिलामीको जोखिमसम्म पुगेको उल्लेख गर्दै तत्काल समाधान नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो ।
बैठकमा सुपर दोर्दीका केशवबहादुर रायमाझी, माथिल्लो दोर्दीका डा. आत्मराम घिमिरे, न्यादी जलविद्युत्का उत्तम अमात्यलगायतले प्रसारण संरचना तयार भइसकेपछि पनि सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको धारणा राख्नु भयो । साथै अब थप विलम्ब नगरी पूर्ण क्षमतामा विद्युत् प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार मार्कीचोक–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएसँगै दोर्दी तथा मस्र्याङ्दी करिडोरका आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी हटाउने पूर्वसहमति थियो । उक्त प्रसारण लाइन असार २५ गते नै चार्ज भइसके पनि प्रशासनिक प्रक्रिया र नियामकीय समन्वयका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरिएको छ ।
यस निर्णयबाट सुपर दोर्दी (५४ मेगावाट), न्यादी (३० मेगावाट), दोर्दी खोला (२७ मेगावाट), अपर दोर्दी ‘ए’ (२५ मेगावाट), दोर्दी खोला–१ (१२ मेगावाट), सुपर चेपे, चेपे खोला, हिदी खोला तथा सान्जेनलगायतका आयोजनाले प्रत्यक्ष लाभ पाउने अपेक्षा गरिएको छ । यी आयोजनाले अब क्रमशः उत्पादन भएको विद्युत् पूर्ण क्षमतामा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा पठाउन सक्नेछन् ।
ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले यो निर्णयलाई निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने सकारात्मक कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नेपालले आगामी वर्षहरूमा हजारौँ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको अवस्थामा प्रसारण पूर्वाधार समयमै तयार हुनु र निजी क्षेत्रसँग भएका सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु अत्यावश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
हाल दोर्दी करिडोरमा कन्टिन्जेन्सी हटाउने निर्णयसँगै ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको एउटा महत्वपूर्ण अवरोध अन्त्य भएको छ । अब प्राधिकरणले आफ्नो प्रतिबद्धता व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सके निजी लगानीकर्ताको विश्वास बढ्नुका साथै राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा थप स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति गर्न समेत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्